काठमाडौँ, ४ फागुन- आफ्नो आठमहिने कार्यकालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश सभा निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गराएर संविधान कार्यान्वयन गराउन सफल भए । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सफल भएपनि उनले नीतिगत र दीर्घकालीन असर पर्ने प्रशासनिक निर्णय गर्न कत्ति पनि संकोच मानेनन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

१.  देशको इतिहास सबैभन्दा धेरै मन्त्री
प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले ०५२ मा ५२ जनासम्मलाई मन्त्रिपरिषद्मा अटाएर इतिहास बनाएका थिए । आफ्नै इतिहास तोड्दै यसपालि उनले ६४ जनालाई मन्त्री बनाए ।

२  सामाजिक सुरक्षामा नयाँ घोषणा, तर चुनावपछि
७० वर्षमा वितरण हुँदै आएकोमा देउवाले ६५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरे । यस्तै, भूकम्पपीडितलाई १ लाख थप गरेर ४ लाख अनुदान दिने निर्णय गरे । ढुकुटीमा करिब १ खर्ब ६ अर्ब भार बढाउने निर्णय देउवाले निर्वाचन हारेपछि मात्र गरे, खर्च कुन स्रोतबाट गर्ने भन्ने देखाएनन् ।

३ .  सदाचारको निर्णय गरेर विदेश भ्रमणमा करोडौँ
पहिलो निर्णयस्वरूप राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने घोषणा गरेका देउवाले ८ महिनामा विदेश भ्रमणमा मात्र करिब १८ करोड खर्च गराएका छन् । उनले करिब १५ सय कर्मचारी विदेश भ्रमणमा पठाए । आर्थिक सहायताका नाममा करिब २५ सय आफ्ना कार्यकर्तालाई करिब ४० करोड वितरण गरे ।

४.  निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन : नियुक्ति र सरुवा
निर्वाचन आयोगका अनुसार सरकारले १४ भदौदेखि ११ मंसिरसम्म आचारसंहिताविपरीत ५७ वटा राजनीतिक नियुक्ति, १२० करार नियुक्ति, १ सय १२ वटा सरुवा, २ सय ५२ काज सरुवा ग¥यो । एकैदिन एकै जिल्लामा तीनवटा सरुवा गर्ने काम पनि उनले गरे ।