१२ साउन २०८३, मंगलबार
काठमाडौं १४ फागुन-चुनावी प्रचारका क्रममा छोटो समयमा मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा लैजाने प्रतिबद्धता बाँडेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सफल अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाको काँधमा सुम्पिएका छन् ।
एक शब्दमा भन्नु पर्दा ओलीले सर्वश्रेष्ठ निर्णय गरेका छन्, खतिवडालाई अर्थमन्त्री छानेर । अर्थका लागि एमालेका प्रभावशाली नेताहरूको दौडधुप चलिरहेको समयमा ओलीले खतिवडालाई रोजे । प्रधानमन्त्री ओलीले ३ फागुनमा आफूले शपथ लिएलगत्तै पहिलो रोजाइमा लालबाबु पण्डितलाई छानेका थिए । नेपालका राजनीतिक दलका नेतामा निष्ठा र इमानको पर्याय बनेका लालबाबुको रोजाईले गर्दा ओलीको चौतर्फी प्रशंशा भयो ।
मन्त्री नियुक्त भएको दिनदेखि नै लालबाबु आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रिएका छन् । नियमविपरीत काम गर्ने दर्जन उद्योग, होटल र अस्पताललाई कारबाही गरेर लालबाबुले बेथितिविरुद्ध धावा बोलिसकेका छन् ।
ओलीको दोस्रो रोजाईमा नेपाली अर्थतन्त्रको मौलिकता बुझेका खतिवडा परेका छन्, जसले (एमाले–माओवादी –वाम गठबन्धन) को चुनावी घोषणा पत्रको आर्थिक खाका तयार गरेका थिए । खतिवडा सफल गर्भनर हुन्, जसले दशक अघि ‘क्र्यास’ हुन लागेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाएका थिए ।
घरजग्गा कारोबारमा बैंकहरूले गरेको अनियन्त्रित लगानीमा खतिवडाले रोक लगाएका थिए ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला खतिवडा पहिलोपटक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । पछि नेपाल नेतृत्वको सरकारले उनलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गर्यो ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा फेरि उनै खतिवडा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा दोहोरिए । दुवै कार्यकालमा उनले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी केही नयाँ अवधारणा अगाडि सारे ।
खतिवडा अर्थमन्त्री बनिरहँदा देशको अर्थतन्त्र स्वस्थकर छैन । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका कतिपय अदूरदर्शी निर्णयका कारण राज्यकोषमा भार थोपरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा आयातमा उच्च वृद्धि भएको एवं विप्रेषण आप्रवाहमा केही कमी आएकोले चालू खातामा घाटा वृद्धि भई रु. ७५ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ ।
फलस्वरुप मुलुकको समग्र शोधनान्तर रु. ६ अर्ब ६६ करोडले घाटामा गएको छ । लक्ष अनुसार राजश्व संकलन भएको छैन । यस्तो परिवेशमा खतिवडाले अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका छन् ।
दिल्ली स्कूल अफ इकोनोमिक्सबाट मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका खतिवडा सेवामुलक उद्योगहरू राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् ।
नेपाली अर्थतन्त्रको मौलिकता बुझेका खतिवडा विकृत पूँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म)का खरो आलोचक हुन् । सरकारले नियुक्त गर्ने तीन जनाको कोटामा राष्ट्रिय सभाको सदस्य नियुक्त भएका खतिवडाको शपथमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अंकुश लगाइदिएको छ ।
तर सांसद नभएको व्यक्ति पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न पाउने प्रावधान छ । यो प्राविधिक विषय सुल्झाउने अरु उपाय छन्, निस्कने छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा रहेको समयमा अर्थमन्त्री बनेका खतिवडालाई ‘त्राणहार’ को रुपमा समेत विश्लेषण गरिएको छ, जसले अप्ठ्यारोमा परेको अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने आाशा गर्न सकिन्छ ।
