०७ असार २०८३, आइतबार
पाकिस्तानमा चिनियाँ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्तयात दिइएको दाबी गरिएको छ ।
पाकिस्तानको संसदले एक प्रस्ताव परित गर्दै देशमा चिनियाँ भाषामा आधारित पाठ्यक्रम पढाइने सिफारिश गरेको थियो । पाकिस्तानी संसदले यो भनेको थिएन की चिनियाँ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा मान्यता दिइने छ । न यस्तो कुनै संकेत दिएको थियो ।
पाकिस्तानी समाचार संस्था ‘अब तक’ले सवैभन्दा पहिला यो समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । च्यानलले चिनियाँ भाषालाई पाकिस्तानको राजभाषाको मान्यता मिलेको समाचार प्रशारण गरेको थियो ।
च्यानलले यसलाई ब्रेकिङ न्यूजको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । अहिलेसम्म पाकिस्तानी संसदको माथिल्लो सदनमा १९ फरवरीमा पारित गरिएको एक प्रस्तावको हवाला दिएको थियो ।
यो साचो हो कि सिनेटले एक प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर समाचरले त्यसलाई उल्टो बनाएर सीेनेटको प्रस्तावका बारेमा अरु नै केही बतायो ।
चीन पाकिस्तान आर्थिक रुपमा जोडिएका ‘सीपक’का सवै मानिसलाई भाषिक समस्या देखिएको र त्यसलाई कम गर्नका लागि आधिकारिक रुपमा चिनियाँ भाषालाई कोर्सका राखिएको हो, सिनेटको प्रस्तावमा वास्तवमा यही बताइएको थियो ।
सीपक पाकिस्तान मा चीनको एक ठूलो परियोजना हो र यसको माध्यमबाट चीन त्यहाँ कमसेकम ६२ अर्व डलर लगानी गर्दै छ ।
पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमको गलत समाचारका कारण भारतीय मिडियामा पनि यो विषय निकै जोड तोडका साथ उठेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमले यस घटनामा पाकिस्तानसँग चीनको बढ्दो सम्बन्धको रुपमा हेरिएको छ ।
