नेपालगञ्ज, ९ चैत- कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलास र बाँके जिल्ला अदालतको निरीक्षण गर्दै सर्वसुलभ न्याय पाउने गरी सेवालाई चुस्त बनाउन निर्देशन दिएका छन् । नेपाल बार एशोसिएसनको शुक्रबारबाट शुरु हुन लागेको साधारणसभामा सहभागी हुन नेपालगञ्ज आएका कामुप्रधानन्यायाधीश जोशीले दुवै तहका अदालतको स्थलगत निरीक्षणपछि सर्वसाधारणलाई सेवा दिँदा सहज हुने गरी आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिए ।

अदालतको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक स्रोतबाट सम्भव भए मिलाउन र नभए केन्द्रमा सहयोग मागेर भए पनि समस्या समाधान गर्न उनको निर्देशन छ । जोशीले उच्च अदालतमा रहेको वाणिज्य इजलासमा कम्तिमा एकजना न्यायाधीश रहने गरी बिदा वा काजस्वीकृत गर्न दिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएको परिपत्रमा पछिल्लो समयमा वाणिज्य इजलासमा एकजना पनि न्यायाधीश नभएको भन्दै गुनासो बढेकाले कम्तिमा एकजना न्यायाधीशले इजलास नछाड्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेको जनाएको थियो ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २८ १ ले न्यायाधीश आफैंले गर्नुपर्ने कामको सम्बधमा व्यवस्था गर्दै मुद्दामा बयान वा बकपत्र गराउने वा फैसला गर्ने उल्लेख छ । सो दफाको उपदफा २ ले न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा श्रेस्तेदारले वकपत्र गराउने र पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने लगायतको कार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उच्च अदालत नियमावलीको नियम ६६ मा वाणिज्यसम्बन्धी विवादहरूको कारबाही किनारा गर्न उच्च अदालतमा रहने वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशहरू तोकिने व्यवस्था छ । वाणिज्य इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशहरूमध्ये कम्तिमा १ जना पनि उपस्थित नरहँदा इजलासको थुनछेक लगायतका अतिआवश्यक र गम्भीर कामकारबाही समेत प्रभावित हुनजान्छ ।

अदालत निरीक्षणका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले अदालतको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । जिल्ला अदालत बाँकेले यो वर्षको लक्ष्यअनुसार न्याय सम्पादनलाई जोड दिएको बताएको छ । तीन तहका निर्वाचन हुँदा केही प्रभावित भएको भन्दै जिल्ला अदालतले लक्ष्य भेटाउन प्रयत्नशील रहेको विवरण पेश गरेको थियो ।