काठमाडौं, ११ चैत– संघीयता व्यवस्थापनमै खर्च जुटाउन गाह्रो भएपछि सरकारले गरिब नेपालीको घर बनाइदिने भनेर गरेको घोषणा अलपत्र पारेको छ। गत दुई आवदेखि घोषणा गरेका र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा जनता आवासका ४३ हजार घर निर्माण अलपत्र परेका हुन्। 

सहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको ‘जनता आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका सबै जिल्लामा पर्ने गरी ४७ हजार एक सय ९७ घर बनाउने योजना अगाडि सारेको छ।

आव २०७३÷७४ मा घोषित २१ हजार चार सय २२ घरमध्ये हालसम्म जम्मा ३७ सय ५० घर मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन्। गतवर्षकै घर निर्माण पूरा नभएकाले चालू आवमा पनि सोही योजनालाई निरन्तरता दिने भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयले छाना तथा झ्यालढोकाको काम सकिएका थप पाँच हजार घरको सूची बनाएको छ। 

गतवर्षकै निर्माण गर्ने घरसंख्या एकतिहाई पनि नसकिएकाले चालू आवका २५ हजार सात सय ७५ घरमध्ये एउटाको पनि निर्माण सक्ने गरी काम भएको छैन।

कसले पाउँछन् जनता आवासको पैसा ?
विपन्न, लोपोन्मुख, दलित एवं अति सीमान्तकृत जातिरसमुदायलाई आवासको व्यवस्था गर्न यो रकम दिने व्यवस्था छ। यस्तो रकम पाउन विगतदेखि स्थायी रूपमा बसोवास गरेको राष्ट्रिय दलित अयोगको सूचीमा सूचीकृत भएका दलित, विपन्न मुसलमान तथा सालबसाली रूपमा नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत सम्बोधन गरेका समुदाय हुनुपर्नेछ। जनता आवासका निम्ति थातथलो परिवर्तन नभएका र जहाँ झुप्रो घर छ, त्यसैलाई भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने सर्त छ। 

जनता आवास कार्यक्रमको रकम पाउन विगतदेखि उक्त स्थानमा स्थायी रूपमा बसोवास गर्दै आएको प्रमाण पुगेका, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, घरको जग्गाको तिरो, शुल्क बुझाएको वा स्थानीय निकायको सिफारिस भएका नेपालीलाई सरकारी समितिले छनोट गरेको हुनपर्छ। कम्तीमा दुई कोठाको, भूकम्पप्रतिरोधी हुनुपर्ने यस्तो घर बनाउन छनोटमा परेका नेपालीले चार किस्तामा हुम्ला र डोल्पामा प्रतिघर चार लाख र अन्य जिल्लामा साढे तीन लाख रुपैयाँ पाउँछन्।, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।