काठमाडौं, २० माघ – सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल बलदेवका अनुसार वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्ने गरी तयारीमा बस्न निर्वाचन आयोगलाई लिखित आग्रह गरिँदै छ ।
‘आयोगले निर्वाचनका लागि केही आधारको खोजी गरेको छ । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई वैशाख अन्तिमसम्म निर्वाचन गर्ने गरी आफ्नो आन्तरिक तयारी थाल्नुहोस् भन्ने ढंगले लिखित आग्रह गर्ने तयारी हुँदैछ ।’ खनालले नयाँ भने । निर्वाचन मिति भने घोषणा गरिहाल्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको छैन । वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउने तर मिति भने घोषणा नगर्ने मनस्थितिमा सरकार रहेको छ, आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
निर्वाचनका लागि कानुन तयारस्थानिय तह निर्वाचनका लागि कानुन भने लगभग अव तयार भएको छ । स्थानिय तहको निर्वाचनका लागि ५ ओटा कानुन आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये संसदले तीन ओटा कानुन पारित नै गरिसकेको छ भने वुधबार मात्रै अर्काे विद्ययक संसदमा प्रस्तुत भएको छ । विहिवारको संसद वैठकले सो विधयक पनि पारित गर्ने कार्यसूचि छ । निर्वाचन आयोगको काम कर्तब्य र अधिकार सम्वन्धि विद्येकय, मतदाता नामावली संकलन सम्वन्धि विद्ययक, र निर्वाचन कसुर सम्वन्धि विद्ययक पारित भएको छ । संसदले विहिवार स्थानिय तह सम्वन्धि विद्यकेय पनि पारित गदैछ । त्यसपछि एउटै मात्र राजनीतिक दल सम्वन्धि विद्ययक मात्र पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । सो विधयक पनि संसदको राज्य ब्यवस्था समितिमा गत ७ पुसवाट दफावार छलफलको क्रममा छ । एउटै थ्रेस होल्ड सम्वन्धि दलहरुका वीचमा सहमति जुटेपछि सो विद्येकय पनि संसदमा पारित हुनेछ ।
निर्वाचन आयोग तयारीमैसरकारले १२० दिन कायम गरी निर्वाचन मिति घोषणा गरेमा निर्वाचन गर्न सकिने आयोगका पदाधिकरीको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक कानुनहरु संसदले दिएको अवस्थामा आयोग निर्वाचन गर्न सक्षम रहेको आयोगका प्रमुख आयूक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले जानकारी दिए । आयोगको भनाइमा स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदन र आवश्यक कानुन सरकारले दिएमा वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिनेछ । सचिव गोपीनाथ मैनालीको भनाइमा आयोगले आवश्इक आन्तरिक तयारी भने गरिरहेको छ । स्थानीय तहको प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि भने मतदाता नामावली टुंगो लगाउने र मतदान केन्द्रको पहिचान गर्ने सचिव मैनालीको भनाइ छ ।
कानुन ब्यवसायीसँग छलफलस्थानिय तह पूर्नसंरचना आयोगले सरकारलाई वझुाएको प्रतिवेदनको स्वामित्व अझै सरकारले ग्रहण गरेको छेन । प्रतिवेदन वझुेपनि त्यसलाई राजनीतिक तहमा छलफल पछि मात्र पारित गर्ने सरकारले वताएको छ । आयोगको प्रतिवेदन मनित्रपरिषदवाट पारित भएसागै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि हाल कायम रहेका स्थानिय तहको संरचना स्वत विघटन हुने प्रावधान छ । आयोगको प्रतिवेदनलाई सत्ता गठवन्धनकै काग्रेस र मधेसी मोर्चाले चित्त वुझाई रहेका छैनन । त्यही जटिलतालाई हल खोज्ने र आयोगको प्रतिवेदनलाई के गर्ने भन्ने विषयमा वुधबार विहान प्रधानमन्त्रीले कानुनविदहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल वलदेवका अनुसार, आयोगले वुझाएको प्रतिवेदनलाई के गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले काुननविद्धहरुसँग परामर्श गरेका हुन् । ‘आयोगको प्रतिवेदन के गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्नुभएको हो, उहाहरुले विभिन्न सुझाववहरु दिनुभएको छ । विशेष र स्वायक्त क्षेत्रहरुमा आयोगले अझै काम गरिरहेको सन्र्दभमा अहिले नमिलेका ठाउहरुमा के गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत रहेर छलफल भएको हो,’ खनालले नया पत्रिकासँग भने, ‘कसैले अर्काे म्यान्डेट दिएर पनि काम गराउन सकिने, कसैले आयोगले नै मिलाएर ल्याउन पनि सक्ने भने जसरी सुझाव दिनुभएको छ ।’ छलफलमा सहभागी अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले छलफलमा सहभागी सवै जसा कानुन विदहरुले आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सकिने गरि सुझाव दिएको वताए ।
