काठमाडौँ, २० माघ - स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगलाई सराकारले दिएको मापदण्ड र उसको प्रतिवेदनमाथि प्राप्त गुनासा (मुख्य गरी प्रदेश नं २) का सम्बन्धमा अध्ययन गरी दुई साताभित्र सुझाव दिन मन्त्रिस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले सो निर्णय गरेको जानकारी दिए |

कार्यदलको संयोजकमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे र सदस्यमा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा र उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी छन् । “स्थानीय तह या निकाय’ को निर्वाचन भन्ने प्रश्नमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन आएपछि स्पष्ट हुने बताए ।

सो कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मात्र निर्वाचनको मिति तोकिने मन्त्री कार्कीले बताए । पूर्वसचिव बालानन्द पौडेल अध्यक्ष रहेको पुनःसंरचना आयोगले गत पुस २२ गते सरकारलाई कुल ७१९ स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । संविधानबमोजिम गठित सो आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सकिने या नसकिने भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ ।