पोखरा, २० वैशाख– स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुरÞ्याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक गोष्ठी पोखरामा सम्पन्न भएको छ । 

प्रदेश नम्बर ४ अन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख, उप प्रमुख तथा प्रशासकीय प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको गोष्ठीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले निर्वाह गर्ने भूमिकाका विषयमा छलफ भएको थियो । 

गोष्ठीको समापन कार्यक्रममा बोल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले जनताको ढोकामा सेवा पुर्याउन सक्नुमा नै स्थानीय सरकारको सार्थकता रहने बताए । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त घिमिरेले नियतिले नभइ नीति तथा प्रवृत्तिले नभइ पद्धतिबाट निर्देशित भएर काम गर्न सबैलाई आग्रह गरे । 

समाजका सबै तह र निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त घिमिरेले यसका लागि सहकार्य गर्न आयोग तयार रहेको बताए । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त घिमिरेले स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको कामबाट आम नागरिकले सुशासनको खोजी गर्ने भएकाले स्थानीय तहदेखि नै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई दुरुत्साहन गरी सदाचार संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । 

चार नं प्रदेशको कास्की लमजुङ् तनहुँ गोरखा र स्याङ्जाका स्थानीय जनप्रतिनिधहरुका लागि पहिलो दिन र बाँकी जिल्लाका लागि दोस्रो दिन आयोजना गरिएको गोष्ठीको अध्यक्षता आयोगका आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले गरेका थिए । सो अवसरमा आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्वन्धी सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान दिने उद्धेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताए । 

गोष्ठीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपाने, सहसचिवद्वय कालीप्रसाद पराजुली र काशीराज दाहाल तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्वन्धी विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । गोष्ठीमा प्रदेश नं ४ का प्रमुख सचिव लक्ष्मण अर्याल, पोखरा महानगरपालिकाका  प्रमुख मानवहादुर जी सी लगायतका जनप्रतिनिधिहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न गोष्ठीमा यस प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रशासकीय प्रमुखहरु गरी २५५ जनाको सहभागिता रहेको थियो । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने विभिन्न किसिमका प्रवद्र्धनात्मक रणनीति अनुरुप आयोगको अगुवाइमा देशका सातै प्रदेशमा यस किसिमको अन्तक्र्रिया गोष्ठी सञ्चालन हुन थालेको हो ।