०१ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौं, २१ वैशाख– सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलन घोषणा गर्दै यातायात सेवा बन्द गरेपछि सरकार झन कडा रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ ।
सरकारले सिन्डिकेटका पक्षमा यातायात वन्द गर्ने यातायात समिति र समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया आजै (शुक्रवार)देखि नै अगाडि बढाउने भएको छ ।
यातायात समितिको सम्पत्ति छानबिनका विषयमा निर्णय गर्न गृह, अर्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बैठक बस्दै छ ।
गृहमन्त्रीको अध्यक्षमा बस्ने बैठकले यातायात समितिको बैंक खाता रोक्का गर्नेदेखि समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेसम्मका निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
सरकारका सबै निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी आज (शुक्रवार) देखि नै यातायात समितिको सम्पत्ति छानवीन र बैंक खाता रोक्ने गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
यातायात समितिहरु संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदै आएका थिए । सरकारी निर्णयअनुसार अब यातायात समिति स्वतः खारेजीमा जानेछन् ।
संस्था दर्ता ऐनअनुसार स्वतः खारेज हुने संस्थाको नाममा रहेको चल अचल सबै सम्पत्ति सरकारीकरण हुने व्यवस्था छ ।
