गोरखा, २४ माघ - एउटा व्यक्ति एउटै पदमा कतिन्जेल काम गर्न सक्ला ? १०, २० वर्ष, कति ? सामान्यतः निवृत्तिभरण नपाक्दासम्म जागिर खाने प्रचलन पुरानै हो । तर, गोरखाको मान्वु–२ थलचोकका यमबहादुर दाहालले भने चिठी बोक्ने जागिर खाँदै आएको ४१ वर्ष बितिसकेको छ ।
जिल्ला हुलाक कार्यालय, धादिङबाट २०३२ सालदेखि हलकारा (चिठी बोक्ने जागिर) सुरु गरेका दाहालले थुमीको आर्खेतदेखि मान्बुसम्म चिठी बोक्ने काम गर्दै आएका छन् । मान्वु गाविस तत्कालीन अवस्थामा धादिङ जिल्लाअन्तर्गत थियो । मान्वुसहित काशी गाउँ र केरौँजा गाउँ पछि गोरखातिर गाभिए ।
चौध वर्षको उमेरमा सुरु गरेको जागिर बुढ्यौली हुँदासमेत दाहालले छाडेका छैनन् । उनान्साठी वर्षीय दाहाल तन्नेरी झैँ सातामा दुई दिन आर्खेत झरेर चिठी लिएर मान्वु पुग्दै आएका छन् । “असिनपसिन गरेर महिनाभर दगु¥यो, तलब रु ५० पाइन्थ्यो,” काम सुरु गर्दाको बेला सम्झना गर्दै दाहालले भन्नुभयो – “तलब बढेर अहिले चार हजार पुगेको छ ।”
हुलाकीले ल्याएका चिठीपत्र हलकाराले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पु¥याउँछन् । दाहालले भने – “एकचालीस वर्ष सेवा गरेँ । सरकारले स्थायी गरिदिएन । पेन्सन आउने कुरा नै भएन ।” आइतबार र मङ्गलबार चिठी बोक्ने काम गर्दै आउनुभएका दाहालको माग छ – “अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी (पारिश्रमिक) लाई पनि हुलाकका कर्मचारी (निजामती) को जस्तै सेवा र सुविधा दिनुपर्छ ।”
विगत १० वर्षदेखि गाउँमा चिठीपत्र कम आउन थालेको र फोन र मोबाइलको सेवा गाउँसम्म पुगेपछि हुलाकमार्फत चिठी पठाउनेको सङ्ख्या घटेको उनको अनुभव छ । “पहिले मोबाइल थिएन, फोन थिएन,” उनले भने – “खबर आदानप्रदान गर्ने एकमात्र माध्यम चिठी थियो । समयमै चिठी गाउँ–गाउँमा पु¥यायौँ भने मात्रै गाउँलेले खबर थाहा पाउँथे ।”
दाहालसँगै जागिर सुरु गरेका घ्याल्चोकका केशव रेग्मी र एकबहादुर गुरुङले पनि चिठी बोक्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । रेग्मी र गुरुङले पनि ४० वर्षदेखि हलकारा जागिरलाई निरन्तरता दिएका हुन् । गोरखामा ५६ जनाभन्दा बढी व्यक्ति विभिन्न गाविस र वडामा रहेर हलकारा जागिरलाई निरन्तरता दिँदै आएको नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसिएसन, गोरखाले जनाएको छ ।
एसोसिएसनका गोरखा जिल्ला अध्यक्ष खडानन्द ढकालले भने – “लामो समयदेखि चिठी बोक्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै आउनुभएका अग्रजहरुलाई हामीले दोसल्ला ओढाएर, सम्मानपत्र साथ सम्मान गरेका छौँ । तर सरकारले सम्मान गर्न सकेन ।” एकचालीस वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई सरकारले उपदान वा निवृत्तिभरण दिनुपर्ने एसोसिएसनले माग गर्दै आएको छ । रासस
