१२ साउन २०८३, मंगलबार
काठमाडौं, ४ जेठ- बिहीबार नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच पार्टी एकता भर्ई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण हुनु महत्वपूर्ण परिघटना भएको सांसदहरुले बताउनुभयो । शुक्रबार बसेको बैठकमा उहाँहरुले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
सांसद खगराज अधिकारीले दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकताले आर्थिक समृद्धि र विकासको मार्ग प्रशस्त गरेको बताउनुभयो ।
अर्का सांसद छविलाल विश्वकर्माले पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रियाको स्वागत गर्दै त्यसले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहयोग पु¥याएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद हृदयेश त्रिपाठीले पनि दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकतालाई स्वागत गर्दै सफलताको कामना गर्नुभयो । उहाँले तराईका विभिन्न जिल्लामा विगतमा भएका घटनाको छानविन गर्न गठन भएको आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काम कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सञ्जय गौतमले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई स्वागत गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीकोे तर्फबाट उचित भूमिका विर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।
सांसद दुर्गा पौडेलले संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बिहीबार भएको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
संघीयताका कारण विकास खर्च कटौती हुने हो कि भन्दै उहाँले त्यस्तो नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
सांसद पौडेलले बाँके, बर्दियालगायतका जिल्लामा चार वर्ष पहिलेका बाढीपीडितलाई हालसम्म पनि राहत नपाएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले बजेट नदिएकोप्रति गुनासो व्यक्त गर्नुभयो ।
स्थानीय निकायका प्रमुख उपप्रमुख तथा वडा सदस्यको सेवा सुविधाको विषयमा फरक फरक निर्णय भएको भन्दै उहाँले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५४ अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद उमा रेग्मीले देशका विभिन्न स्थानमा महिला तथा बालबालिकामाथि बलात्कार, दुव्र्यवहार भएको, दोषीहरु खुल्मखुल्ला रुपमा हिँडिरहेको, अपराध कर्ममा संलग्नलाई सुरक्षा निकायले पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले महिला हिंसाका दोषीलाई कानूनी कारवाही गर्न सरकारसँग माग गर्दै महिलामाथि हिंसा गर्ने र बलात्कार गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद कमला रोकाले रुकुम पूर्व नयाँ जिल्ला भएर पनि जनताले उचित सेवा सुविधा र औषधोपचार नपाएको तथा सरकारले कर्मचारी नपठाएको गुनासो गर्दै आगामी बजेटमा रुकुम पूर्वको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि उचित व्यवस्था गर्न सरकारसंग आग्रह गर्नुभयो ।
