डडेलधुरा जिल्ला सदरमुकामबाट करीब ४४ किमी पूर्व पर्ने कैलपालमाण्डौ गाविसको ‘रेल गाउँ’ पुग्न ‘जीपमा’ तीन घण्टा जति समय लाग्ने गर्छ । भाडा रहेको छ, दुई सय ५० रूपैयाँ ।

डडेलधुरा जिल्ला सदरमुकाममा भेटिएका रेल गाउँका नवराज रोस्याराले भने, ‘गाडी पुगेपछि हिँडेर आवतजावत गर्ने मान्छे खासै देखिँदैनन् तर गाडीमा आउँदा र पहिलेको बाटोबाट हिँडेर आउँदा लाग्ने समय उस्तै हो । पहिला करीब सबा दुई घण्टा हिडेर २२ किमी पक्की सडकमा ७० रुपैयाँ तिरेर यहाँ पुगिन्थ्यो तर अहिले ३४ किमी कच्ची सडक र १० किमी पक्की सडकको यात्रा गर्न तीन घण्टा जति समय लाग्छ भने भाडा छ २ सय ५० रुपैयाँ । धेरैभन्दा धेरै गाउँ हुँदै बाटो जाँदा सडकको दूरी बढेको उनको भनाइ छ । पहिला हामीले डडेलधुरा आउनुपर्दा करीब ३०० रुपैयाँ भए पुग्दथ्यो, तर अहिले ५०० त गाडी भाडामै जाने गर्छ । करीब सातआठ सय रुपैयाँ नहुने हो भने सदरमुकाम आउन गाह्रो पर्छ ।’

स्थानीय सीताराम माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मानबहादुर ओझा भन्छन्, ‘कुनै समय थियो मानिसहरू ५०–१०० रुपैयाँ पनि कर्जा खोज्दथे, अहिले जनता सुविधा चाहन्छन् । वैदेशिक रोजगारी, गाउँबाटै हुने स्थानीय उत्पादनको बिक्री र लघुवित्त संस्थाले विना धितो सस्तो ब्याजदरमा दिने कर्जा लगायतका कारण जनतासँग नगदको त्यत्ति अभाव छैन । सुविधाका लागि जनता जति पनि पैसा तिर्न तयार देखिन्छन् । गाडीले लिइरहेको भाडा वैज्ञानिक छैन भनेर जनतामा चरम असन्तुष्टि छ तर उनीहरू गाडीभाडा घटाऊ भनेर व्यवसायीलाई भन्दैनन् । उनका अनुसार, जनतामा एक किसिमको डर छ, कतै विरोध गर्दा गाडी आउन नै त बन्द हुने होइन ? अहिले जनताहरू हिँडेर यात्रा गर्न नै चाहँदैनन् ।’

उनी थप्न्छन्, ‘गाडी पुगेको करीब सात महिना भएको छ, अब जनताले गाडीबाट आर्थिक रूपले पनि फाइदा लिन सक्नुपर्छ । पहिला गाडी सुविधा नहुँदा जनता स्थानीय फसल सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य थिए । अब प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बेच्न काम गर्नुपर्छ ।’

पंक्तिकारले गत मंसिर दोस्रो साता डडेलधुरादेखि रेलसम्मको यात्रा कच्ची सडकमा गुड्ने लोकलमा गरेको थियो ।
स्थानीयहरू ‘जीप’लाई ‘लोकल’ भन्दा रहेछन् । उक्त जीपले कानूनी रूपमा केवल १२ जना यात्रु चढाउन मिल्ने गरी इजाजत प्राप्त गरेको छ, तर कम्तीमा १६ यात्रु सिटमा नराखिकन लोकलहरू टसमस भइरहेका थिएनन् । डडेलधुरा सदरमुकामबाट जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा लोकल चल्दा रहेछन्, यात्रु चढाउने सवालमा हरेक रुटमा चल्ने गाडीहरू उस्तै थिए । ट्राफिक प्रहरी केवल मूकदर्शक थिए भने स्थानीय यातायात समितिको एक किसिमको दादागिरी थियो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारले ट्रयाक खोलेको छ, जनता सोच्दै छन् ट्रयाक खोल्नु भनेकै सडक बनिसक्नु हो । ट्रयाक खोल्दा पनि बृहद् अध्ययन भएको छैन । डोजरचालक नै भूगर्भविद्, इन्जिनियर र सर्भेयर भएका छन् । यसले गर्दा सडकको गुणस्तरमा प्रश्न गर्ने पर्याप्त ठाउँ रहेका छन् ।

गाउँमा के देखियो भने पहुँचवालाको आवश्यकता र ठेकेदारको सहजताअनुरूप सडकका ट्रयाक खोलिएका छन्, न कि व्यापक अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा । यस्ता सडकलाई राज्यले स्तरीय र प्रविधिमैत्री नबनाए दीर्घकालमा ठूलो जोखिम निम्तिने निश्चित रहेको देखिन्छ ।

सडकको अवस्थाबारे उग्रतारा यातायात व्यवसायी समितिका एक सदस्यले भने, ‘ट्रयाक स्तरीय छैनन्, दुर्घटनाको जोखिम छ, हामी गाडी चलाउन सक्दैनौं भन्दा पनि जनताले गाडी सञ्चालनका लागि दबाब दिने गरेका छन् । चुनावको समयमा राजनीतिक दलले जनतासँग जसरी पनि गाडी पु–याउने प्रतिबद्धता गरेका हुन्छन्, जसले गर्दा भर्खर ट्रयाक खुलेका सडकमा गाडी सञ्चालन गर्न शक्तिकेन्द्रबाट आफूहरूलाई दबाब आउने गरेको छ ।

डडेलधुरा रेल सडक खण्ड नेपालका अन्य कच्ची सडक जस्तै जोखिमपूर्ण देखियो । ट्रयाक त राम्ररी खुलेको छ तर जनतामा सडकको हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने न्यूनतम चेतना छैन । सडकमा पानी जमेर खाल्डा परेका छन् । ट्रयाक खोल्नेहरूले पनि सडक भएर जाने कुलो व्यवस्थापन गरेका छैनन् जसले गर्दा सडक बीचबाटै कुलो बग्दैछ र यात्रा जोखिमपूर्ण रहेको छ ।

नियमित रुटको गाडी बिग्रिएर केही ढिला भएकाले हामीहरू रिजर्भ गाडीमा गएका थियौं, जसले गर्दा हाम्रो गाडीमा यात्रु दबाब थिएन । यात्रु कम हुँदा पनि खाल्डाखुल्डी र मोडहरूमा अप्ठेरो अवस्था थियो भने ओभरलोड हुने गाडीमा कस्तो अवस्था होला ?

जोखिमपूर्ण सडकमा क्षमताभन्दा दोब्बर यात्रु सवार हुँदा निस्कने परिणाम दुर्घटना हो भन्ने ज्ञान स्थानीयमा छ, तर पनि उनीहरू जोखिमपूर्ण यात्रामा रमाएकै देखिन्छन् ।

रेलमा एक विद्यार्थीले भनिन्, ‘१२ जनाको सिटमा प्रायः १६ जनासम्म यात्रु चढेका हुन्छन्, सधैं झुण्डिएर ८–१० जनाले यात्रा गरेकै हुन्छन् । यसरी हेर्दा कम्तीमा २० बढीमा २६–२७ जनासम्म यात्रुहरू रुटको गाडीमा यात्रा गर्ने गर्छन् । दुईपटक गाडी दुर्घटना पनि भएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै ठूलो क्षति भएको छैन ।’

रेलखण्डमा सवारी चलाउने चालकले भने, ‘गाडीलाई पनि गाह्रो हुन्छ, नबस्नुस् भन्दा पनि जनताहरू मान्दैनन् । कसलाई बस्न भन्ने कसलाई उत्रन, हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ । जनताहरू सडक सामान्य मर्मत गर्न पनि सहयोग गर्दैनन् । सरकारले गर्नुपर्ने हो, सरकारी काम हो भन्ने जस्ता कुरा गर्छन् जनता त । यसले गर्दा सामान्य मर्मत गरेर पुग्ने ठाउँहरू पनि खराब हुँदै गएका छन् ।

अहिले डडेलधुरा जिल्लाभरि ग्रामीण सडक व्यापक विस्तार भएको देखिन्छ । जिल्ला विकास समिति डडेलधुराका अनुसार, जनताहरू टोलटोलमा पनि सडक बन्नुपर्छ भनेर आउने गरेका छन् । तराईमा जस्तै सबैलाई घरअगाडि नै मोटरबाटो चाहिएको छ । भौगोलिक अवस्था कठिन हुँदाहुँदै पनि दबाबका कारण कहीँ सडक निर्माण गर्नु नै पर्छ । अहिले डडेलधुराका १९ गाविसमै सडक पुगिसकेको छ भने अब केही समयभित्रै प्रत्येक वडासम्मै सडक पुग्नेछ ।

सडकको विस्तार भएर जनताले सुविधा त पाएका छन्, तर ट्रयाक मात्रै खुलेका सडकमा गाडीको क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी यात्रुले यात्रा गर्दा यात्रुको जीवन जोखिमपूर्ण रहेको छ । अहिले पहाडका गाउँ–गाउँमा सडक पु–याउन गाउँपिच्छेका जनताबीच नै प्रतिस्पर्धा चलेको देखिन्छ । कुन गाउँमा कति धेरै बाटो खुल्ने ? कता बाटो पहिले पुग्ने जस्ता विषयमा प्रतिस्पर्धा चलेको देखियो । जिविस, गाविसको बजेटको अधिकांश हिस्सा ग्रामीण सडक निर्माणमै खर्च हुँदैछन्, तर धेरै ट्रयाक खुल्दा कुनै पनि ट्रयाक स्तरीय छैनन् । यसले गर्दा जनताहरू जोखिमपूर्ण सडकमा यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् ।

योजनाविनाको विकास
नांगा डाँडाहरूमा चलेका डोजरले सडक दुर्घटनाको जोखिम त निम्त्याएको छ नै, यसले प्राकृतिक प्रकोप, जस्तै, भूक्षय, पहिरो लगायतका समस्या पनि उत्पन्न गराउन सक्नेछ । प्राविधिक ज्ञानविना राजनीतिक दलले गाउँगाउँमा सडक पु–याउने प्रतिबद्धता गर्दा नेपालका धेरै विकट पहाडहरूमा योजनाविनाका सडकहरू बनेका छन् । तर ती सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू कुनै पनि समय सुरक्षित छैनन् ।

जनतालाई जसरी पनि गाडी चढ्नुछ । जनतालाई चेतनशील बनाउने र जनताको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरू मौन बस्दा दुर्घटनाको जोखिम अत्यधिक बढेको छ ।

अझै पनि डडेलधुरा जिल्लाका धेरै स्थानहरूमा ट्रयाक खोल्ने कार्य हुँदैछ । भविष्यको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला निकायले डोजर ड्राइभर र स्थानीय अगुवाको नेतृत्वमा भइरहेको सडक खन्ने कार्यलाई रोख्नु जरूरी छ । अहिले सवारी सञ्चालन भइरहेका रुटहरूमा न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड निर्माण गराएर मात्र सवारी सञ्चालनको अनुमति दिनु जरूरी भएको छ ।



लेखक ओझा

अहिले जनताहरू नबुझेझैं गरेर जोखिमपूर्ण सडकमा यात्रा गर्दै छन्, तर भोलि कुनै ठूलो दुर्घटना भएमा फेरि जनताले दोष लगाउने भनेको राज्यलाई नै हो, राजनीतिक दललाई नै हो । राज्यले पनि दुर्घटनाको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ बेलैमा ट्रयाकमा कुदिरहेका सवारीसाधन नियमन गर्नुको साथै सडकलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक भएको छ ।

केही महिनापहिले रेलबाट करीब २० किमी पूर्व पर्ने उच्चकोट नजिकै भएको दुर्घटनामा पद्मकन्या क्याम्पसका तीनजना प्राध्यापकसहित आठजनाको निधन भएको थियो । देशभरिमा यस्तो कच्ची सडकमा दिनहुँजसो साना–ठूला दुर्घटना हुने गरेका छन् । राज्यको प्राथमिकता ट्रयाक खोल्नुमा मात्र नभई खुलेका ट्रयाकलाई व्यवस्थित पार्नुमा हुनुपर्छ । राजनीतिक दल र नेताहरूले गाउँगाउँ र टोलटोलमा सडक पु–याउँछु भनेर बोल्नुपूर्व एकपटक प्राविधिकसँग सल्लाह गर्नु जरूरी छ । नेताले बोलेको बलमा खुलेका ट्रयाक राजमार्गभन्दा बढी कालमार्ग बन्दैछन् ।