ती सामान ‘ड्यामेज’ (कामै नलाग्ने) भएको व्यापक गुनासो बढेपछि गरिएको एक अध्ययनले यस्तो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

अध्ययन समितिको यस्तो प्रतिवेदनसँगै संस्थान अन्तर्गतको बण्डेड हाउस र यन्त्र बिक्री तथा मर्मत कक्षका गोदाममा भण्डारण गरिएका झण्डै साढे ७ करोड रुपैयाँ बराबरका मदिरा र डेढ करोड रुपैयाँ बराबरका जगेडा उपकरण प्रयोगविनै खेर जाने भएका हुन् ।

संस्थानले गठन गरेको समितिले गोदाममा रहेका मदिरा र जगेडा उपकरणको अध्ययन गरी दुई साताअघि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । संस्थानले बण्डेड हाउसका मनोज बर्मा र यन्त्र बिक्री तथा मर्मत कक्षका रोहित शाह सहितको अध्ययन टोली गठन गरेको थियो ।

‘समितिले मदिरा र जगेडा उपकरण झण्डै नष्ट नै गर्नुपर्ने व्यहोराको प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ संस्थानका महाप्रबन्धक लवराज जोशीले लोकान्तरसँग भने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले भन्सार छुटका झण्डै ३० करोड रुपैयाँ मूल्यका मदिरा बेच्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसको समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बाँकी रहेका झण्डै साढे सात करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरका ब्राण्डेड मदिरा, वाइन, चुरोट लगायतका वस्तु नष्टै गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

ह्विस्की, वाइन जस्ता महंगा र ब्राण्डेड मदिरा, चुरोट लगायतका ती वस्तु हाल संस्थानको रामशाहपथस्थित बण्डेड वेरहाउसमा थन्किएका छन् ।

समयमै बिक्री वितरणका लागि सरकारले उचित पहल नगर्दा ती वस्तु नष्ट गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको सुझाव समितिले दिएको छ ।

‘बचेखुचेका र नबिग्रेका न्यून परिमाणका ह्विस्की, ब्राण्डी बिक्री गर्न सकिन्छ,’ संस्थानका महाप्रबन्धक जोशीले भने, ‘तर बिक्रीका लागि पुनः भन्सार तिर्नुपर्ने भएकाले यसबाट लाभ हुने सम्भावना छैन ।’

त्यस्तै, यन्त्र बिक्री तथा मर्मतकक्षमा रहेका झण्डै साढे २ करोड रुपैयाँ मूल्यका जगेडा उपकरण पनि लिलामी गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययन समितिले दिएको जोशीले बताए ।

‘यन्त्र बिक्री तथा मर्मतकक्षको गोदाममा २०३० सालताका देखिका रुसी गाडीका जगेडा उपकरण छन्,’ उनले थपे, ‘ती वस्तु अब उपयोगमा ल्याउन सकिने स्थिति छैन ।’

प्रतिवेदन अख्तियारमा पेश

समितिले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पेश गरिएको महाप्रबन्धक जोशीले बताए । संस्थानमा व्यापक अनियमितता भएको हुनसक्ने आशंकामा अख्तियारले लामो समयदेखि चासो बढाइरहेको छ ।

अख्तियारले करीब चार वर्षअघि नै संस्थानमा अनियमितता भएको हुनसक्ने भन्दै सामान्य अध्ययनसमेत गरेको थियो । ‘प्रतिवेदन अख्तियारलाई बुझाइसकेकोले त्यसका आधारमा थप अध्ययन गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

समितिले तयार गरेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन आगामी सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । सञ्चालक समितिमा तालुक निकाय आपूर्ति मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । आपूर्ति सचिव सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ ।

‘जग्गा भाडामा लगाउनु गलत’

त्यस्तै, संस्थानले गरेको अर्को अध्ययनले रामशाहपथस्थित कार्यालय परिसरको झण्डै २५ रोपनी जग्गा भाडामा लगाउने गरी तत्कालीन नेतृत्वले गरेको निर्णय गलत ठहर गरेको छ ।

संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक सत्यनारायण मेहताले इन्फिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि नामक कम्पनीलाई कार्यालय परिसरको उक्त जग्गा दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेका थिए । तर उक्त जग्गाका सम्बन्धमा अझै विवाद छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
नेसनल ट्रेडिङमा अनियमितता, यसरी भए १० करोडका सामान ड्यामेज