गोरखा, २७ मङ्सिर - एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बन्ने बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा रकम पुनरावलोकनका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका छन् ।
गत मङ्सिर ११ गते जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको मुआब्जा उचित नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आज गृह मन्त्रालयमा मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि निवेदन पठाएको हो ।
बूढीगण्डकी क्षेत्रमा पर्ने गोरखाका १४ गाविसका जग्गालाई विभिन्न एघार खण्डमा भाग लगाएर मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु पाँच लाख २५ हजारदेखि आठ लाख ३५ हजारसम्म मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । रासस
