स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने बाटो खुल्यो

काठमाडौँ, २९ माघ - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएका निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक र स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३ शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेकी छन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका यी दुई ऐन आएसँगै निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने कानुनी बाटो खुलेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन जारी भएसँगै अब स्थानीय निर्वाचन पुरानै संरचना (निकाय) वा नयाँ संरचना (तह) भन्ने बहस पनि समाप्त भएको छ, आजको गोरखापत्रले खबर छेपेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन नेपाल सरकारबाट चुनावको मिति र स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आयोगलाई प्राप्त हुनुपर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त इला शर्माले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको हुनुपर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र तथा कर्मचारी को हुन् स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । उनले निर्वाचनको मिति घोषणापूर्व यो व्यवस्था भइसक्नुपर्ने र फागुन ८ गतेभित्र निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भएमात्र निर्वाचन सम्भव हुने बताइन् ।
आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने , ‘‘अब आयोगलाई स्थानीय तह निर्वाचनको मिति र पुनःसंरचना प्रतिवेदन चाहियो, त्यति भएपछि आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । ’’
निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी महाशाखाका सहसचिव सुशील कोइरालाले राष्ट्रपतिबाट स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा प्रमाणीकरण भएपछि अब स्थानीय तहको निर्वाचनको मार्गप्रशस्त गरेको बताए ।