तिलोत्तमा, २७ जेठ  – रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करका विषयमा फैलाइएका अफवाहप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

कर कार्यान्वयनका लागि सम्पत्ति मूल्यांकनलगायतका विषयहरुका छलफल भैरहे पनि त्यसको प्रक्रिया, कर निर्धारण र असुली जस्ता विषयमा अन्तिम निर्णय भैनसकेको प्रष्ट पार्दै नगरपालिकाले करका सन्दर्भमा फैलाइएका अफवाहको पछि नलाग्न नगरबासीलाई आग्रह गरेको छ ।

नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले आइतवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै करका बारेमा कार्यपालिकाले गरेको अन्तिम निर्णय आमनगरबासीहरुलाई जनप्रतिनिधि, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय र मातहतका निकायमार्फत् जानकारी गराइने जनाउनु भएको छ ।

एकीकृत सम्पत्ति करका सर्वमान्य सिद्धान्त, एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरेका नगरपालिकाका असल अभ्यास, विज्ञहरुको राय, परामर्शका आधारमा अत्यन्त वैज्ञानिक, सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा कर लगाइने हुँदा आमनगरबासीहरुलाई यसप्रति ढुक्क रहन नगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ । ‘नगरबासीलाई बोझ नपर्ने गरी एकीकृत सम्पत्ति कर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा हामीहरु अत्यन्त सचेत छौं ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अफवाह फैलाइए जस्तो हामीहरु नगरबासीलाई ‘ढाँड सेक्ने गरी’ कर लगाउने तयारीमा नरहेको स्पष्ट पार्न चाहान्छौं ।’  

नगरकार्यपालिकाले अन्तिम टुंगो लगाइनसकेको एकीकृत सम्पत्ति करको विषयलाई लिएर कतिपय राजनीतिक दल, समूह तथा व्यक्तिबाट व्यक्त सार्वजनिक अभिव्यक्ति र प्रचारबाजीमा कुनै सत्यता नरहेकाले त्यसको पछि नलाग्न नगरपालिकाले आमनगरबासीलाई अपिल गरेको छ । 

नगरबासीबाट उठाइने कर नगरकैं भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता विभिन्न क्षेत्रको विकासमा खर्चिने जनाउँदै नगरपालिकाले करका विषयमा भ्रम नछर्न सम्बद्ध सबैको ध्याकर्षण गराएको छ । यस्तै एकीकृत सम्पत्ति करका सन्दर्भमा हालसम्म भए÷गरेका कामका सम्बन्धमा थप जानकारी चाहिएमा नगरकार्यपालिकाको कार्यालय वा वडा कार्यालयहरुमा सम्पर्क राख्न नगरपालिकाले सबै नगरबासीलाई अनुरोध गरेको छ ।

‘हाम्रा छिमेकी बुटवल उप–महानगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरिरहेका छन् । रुपन्देहीलगायत मुलुकका अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले समेत एकीकृत सम्पत्ति करको गृहकार्य गरिरहेका छन् । त्यसैले एकीकृत सम्पत्ति कर तिलोत्तमा नगरपालिकाले मात्र कार्यान्वयन गर्न नथालेको व्यहोरा सबैमा अनुरोध छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा अन्य करका अतिरिक्त आर्थिक वर्ष २०५६/५७ देखि नगरपालिकाहरुमा एकीकृत सम्पत्ति कर कार्यान्वयनमा आएको र वर्तमान संविधान र कानुनी व्यवस्था अन्तरगत यो करलाई गाउँपालिकासम्म पुर्याइएको सम्पूर्ण नगरबासीमा स्पष्ट पार्न चाहान्छौं ।’ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको व्यवस्थानुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभरका स्थानीय तहलाई २०७४ चैत्र १९ गते उपलब्ध गराएको ‘एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि’ को ढाँचामा नगरपालिकाले कर कार्यान्वयनको आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको र २०७५ साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनको चरणमा जाने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

कार्यपालिकाले गठन गरेको सम्पत्ति मूल्यांकन समितिले एकीकृत सम्पत्ति करका सन्दर्भमा सल्लाह–सुझाव लिन प्रमुख राजनीतिक दल, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेको र वडा समितिहरुले समेत सम्पत्ति मूल्यांकनको आधारका सन्दर्भमा बडाबासीहरुबाट सल्लाह–सुझाव लिइरहेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘प्रचलित कानुन तथा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको नमूना कार्यविधिअनुसार एकीकृत सम्पत्ति कर प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन यस प्रकारका छलफल तथा अन्तरक्रिया भएका हुन् ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।