मंसिर २९, २०८०
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
काठमाडौं, ३० जेठ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ सरकारले लगानी प्रस्ताव गरेको केरुङ–काठमाडौं रेल सेवाको विषय बहसमा आएको छ ।
गत महिना मात्रै केरुङ–काठमाडौं–रेल सेवा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेर गएको चिनियाँ प्राविधिकको टोलीले आगामी अगस्टसम्म रिपोर्ट दिने छ । चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको रेल सम्झौता ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआइ) परियोजना अन्तर्गत पर्छ । बीआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनले विभिन्न देशमा लगानी गरिरहेको छ ।
चीनले भनेको प्रस्ताव नेपालका लागि ‘स्वर्णीम अवसर’ भएपनि यसका प्राविधिक पक्ष केलाउन जरुरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले केरुङ–काठमाडौं रेल सेवा नेपालका लागि आर्थिक तथा सामाजिक रुपमै स्वर्णिम अवसर भएपनि सरकारले प्राविधिक रुपमा कुनै पनि अध्ययन नगरी गफ मात्रै गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘केरुङ–काठमाडौं रेल सेवा हाम्रा लागि आर्थिक रुपमा निकै महत्वपूर्ण अवसर हो । तर, सरकारले रेल–रेल भनेर गफ गरिरहेको छ । संरचनागत रुपमा हामीले कस्तो प्रविधिको रेल गुडाउने ? कसरी चलाउने ? कसले चलाउने ? नेपाली प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीलाई कसरी सहभागी गराउने ? बारे सिन्को भाँचेको छैन ।’ रेलबारे नेपालको प्राविधिक क्षमतालाई उन्नत बनाउने कुरा निकै महत्वपूर्ण भएको बताए ।
नेपालमा चीनबाट रेलमार्ग जोडिँदा चीनसँग पहुँच सस्तो र व्यापारिक सहजता हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक र सामरिक रुपमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्न जरुरी रहेको विषयमा समेत बहस हुन थालेको छ । चीनले प्रस्ताव गरेको परियोजना सामान्य तरिकाले हेर्दा ठिक लागेपनि यसका आर्थिक, सामाजिक तथा सामरिक पक्ष केलाउनुपर्ने केहीकोे तर्क छ ।
चीनले विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक पहुँच र दबदबा बढाउँदै महाशक्ति राष्ट्र बन्ने र नजिकका देशमा सामरिक महत्व बढाउने रणनीति लिएको हुँदा चीनको स्वार्थबारे प्रष्ट हुन जरुरी रहेका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
तर, ती तर्कमा कुनै तुक नभएको भन्दै नेपालमा दक्षिणी प्रभाव जमाइराख्न चाहने शक्तिको आवाज मात्रै भएको टिप्पणी पनि आउने थालेका छन् ।
नेपालमा चीनले लगानी प्रस्ताव गरेर रेलमार्ग ल्याउने भरिहँदा त्यसलाई एक रणनीतिक महत्वका रुपमा बुझ्दै काम अगाडि बढाउनुपर्ने चीनका लागि पूर्वराजदूत तथा विज्ञ टंक कार्कीले बताए ।
उनी भन्छन्, ‘चीनसँग आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनु भनेकै भारतसँग निर्भरता कम गर्नु हो । हामीले छिमेकी देशसँग सन्तुलन कायम राख्ने एक अवसर पनि हो । यसलाई गलत भन्नेहरू नेपालमा बस्ने महाविदेशी हुन् ।’ कुनै पनि पार्टीले लगानी गर्दा उसको केही न केही स्वार्थ हुने भन्दै कार्कीले चीनको स्वार्थलाई सन्तुलन मिलाएर आफ्नो स्वार्थमा काम गर्नुपर्ने बताए ।
काठमाडौंदेखि केरुङसम्म अनुमानित १ सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
नेपालमा रेलमार्ग विकासबारे स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेका चिनियाँ रेल्वे प्रशासनका उच्च अधिकारीले सो अनुमान गरेको रेल विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार नेपाल–चीन जोड्ने रेल प्रतिघन्टा १२० देखि १६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा गुड्ने छ ।
चिनियाँ योजना अनुसार सन् २०२० सम्ममा ५ सय ४० किलोमिटर चिनियाँ भूमिमा रहेको सिगात्से–केरुङ सीमावर्ति तिब्बती शहर केरुङसम्म रेल आइपुग्ने छ । त्यसपछिका २ वर्ष सन् २०२२ मा रेलमार्ग काठमाडौंसम्म जोड्न सकिने चिनियाँ विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले खाणलाई थ...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...
यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...