काठमाडौं, ८ असार -१० वर्षे माओवादी द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार हनन गर्ने दोषीले अपराध स्विकारे ७५ प्रतिशत कैद मिनाहा हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । तत्कालीन समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार हननका विषय छानबिन गर्न बनेको ऐन संशोधन मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो ।

बिहीबार मानवअधिकार आयोगमा गरिएको एक कार्यक्रममा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरे । कानुन मन्त्रालयले निर्माण गरेको मस्यौदामा सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाका मुद्दाको छिनोफानो विशेष अदालतबाट हुने भनिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पीडकले अदालतलाई सहयोग गरी अपराध स्विकारे ७ लाखसम्म जरिवाना तिरेर कुल कैद अवधिको २५ प्रतिशत मात्रै जेल बसे पुग्नेछ । तर, पीडकले गल्तीप्रति पश्चात्ताप गरी पीडितसँग क्षमायाचना गर्ने र भविष्यमा विगतकोजस्तो गल्ती नदोहो-याउने प्रतिज्ञासमेत गर्नुपर्नेछ । यस्ता व्यक्ति ३ वर्षसम्म सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनीत हुन नपाउने र मुलुकबाहिर जान रोक लगाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।