१० असार २०८३, बुधबार
धनगढी, १८ असार – वर्षासँगै प्रकोप तथा विपद् जोखिमको क्रम बढेपनि ७ नम्बर प्रदेश सरकार अझै बेखबर रहेको पाइएको छ ।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा दिन प्रतिदिन प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढेपनि प्रदेश सरकार भने जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको संयन्त्र अझै निर्माण गर्न नसकेको हो ।
७ नम्बर प्रदेशमा अझै पनि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकसम्म बस्न नसकेको हो । समितिको संयोजकमा मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । तर, अझै समितिको पहिलो बैठक नबसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव विसनसिंह थापाले बताए ।
प्रदेशस्थित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा प्रमु्ख सहितको सहभागितामा भोलि समितिको बैठक बस्ने बताउँदै उनले छलफलमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा राहात वितरणको रणनीतिबारे छलफल हुने बताए ।
प्रदेश सरकारले जेठ २६ गते आफ्नो आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । जुन नीति तथा कार्यक्रममा ‘मुख्यमन्त्री विपद् राहत कोष’को स्थापना गर्ने लेखिएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि सबै पक्षलाई ध्यानमा राखी समुदायमा आधारित उच्च सतर्कताका साथ पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
