काठमाडौं, ३ फागुन – स्थानीय निकायका कर्मचारीको हडतालका कारण मुलुकभरका स्थानीय निकायका कामकारवाही प्रभावित भएका छन् ।
स्थानीय तह कार्यान्वयन भएपछि उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग राख्दै ती कर्मचारी अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । विभिन्न १८ बुँदे माग राखेर कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
कर्मचारीको आन्दोलनका कारण गाविस, नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, जिविस लगायतको काम प्रभावित भएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्न भन्दै जारी गरेको कार्यकारी आदेशमा आफूहरूको अधिकार कुण्ठित गरिएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम संघीय संरचनामा सम्मानजनक समायोजन गरिनुपर्ने उनिहरूको माग छ ।
स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धि गठन आदेश मन्त्रीपरिषदमा पेस गरेको छ । उक्त आदेशले आफूहरूलाई विभेद गरेको कर्मचारीको आरोप छ । प्रस्तावित आदेश र ऐनमा हाल स्थानीयमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवावाट हटाउने नियत देखिएको उनिहरूको भनाई छ ।
स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी भन्दा तल्लो तहमा राखेर विभेदकारी समायोजन नीति बनाउन लागिएको कर्मचारीको भनाई छ । अब बन्ने स्थानीय तहका नयाँ संरचनहरुमा स्थानीय निकायमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग उनिहरूको छ ।
स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएन, स्थानीय निकाय कर्मचारी युनियन र गाविस कर्मचारी संघले आइतवारदेखि संयुक्त हडताल शुरु गरेका हुन् । कर्मचारीहरूले ती निकायबाट हुने नियमित कामकाज समेत ठप्प पारेका छन् ।
उनीहरूले विगत तीन सातादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
हालका स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा रूपान्तरण भएपछि कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
‘सरकारले जारी गरेको आदेश झन संक्रमण लम्ब्याउने खालको छ,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने । स्थानीय निकायका कर्मचारी नियुक्त हुँदाको सेवा, शर्त र सुविधामा हेरफेर हुने आदेशको व्यवस्था, सरुवाका सम्बन्धमा आदेशले लिएको विभेदकारी व्यवस्था लगायत सच्चिनुपर्ने आन्दोलनरत कर्मचारीको माग छ ।
त्यस्तै, स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहको प्रमुख बनाउनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । हाल स्थानीय निकायको प्रमुख कार्यकारी व्यक्ति निजामती सेवाबाट पठाइने गरेको छ ।
आफूहरूको माग पूरा नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने उनीहरूको चेतावनी छ ।
उता संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले स्थानीय निकायलाई अहित हुने काम नगरिएको दाबी गरे । ‘सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन नहुन्जेलसम्मका लागि कार्यकारी आदेश जारी गरेको हो,’ उनले भने, ‘यो संक्रमणकालीन आदेशमात्र भएकाले यसको विरोध गर्नु आवश्यक छैन ।’
स्थानीय तहको चुनाव भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनका बाँकी विषय स्वतः समाधान हुने उनको भनाइ छ ।
संविधानमा सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख छ ।
*कपिलबस्तुमा भएको आन्दोलनको तस्वीर हरि पौडेलको टुइटरबाट
