काठमाडौं – भारतको तल्लो सदन लोकसभाको ५३५ मध्ये ३१२ सांसद एनडीएसँग भएकाले नरेन्द्र मोदी सरकारलाई अविश्वास प्रस्तावबाट कुनै डर छैन । 

अविश्वास प्रस्तावमा बहसमार्फत सरकारले पछिल्ला चार वर्षमा आफ्ना उपलब्धिहरूको जानकारी सम्भावित मतदातासमक्ष पु–याउने तयारी शुरू गरेको छ । यसका साथै उसले अनेकौं राजनीतिक मुद्दामा पनि विपक्षीलाई घेर्ने योजना बनाएको छ । 

भारतीय जनता पार्टी सूत्रहरूले बताएअनुसार, सरकार आफ्ना प्रभावशाली वक्ताहरूलाई विपक्षमाथि आक्रमण गर्नका लागि प्रयोग गर्दैछ । केन्द्रीय मन्त्रीहरू राजनाथ सिंह र सुषमा स्वराजका साथै रविशंकर प्रसादलाई पनि भाजपाविरोधीहरूसँग भिड्न लगाइने सम्भावना छ । 

लोक जनशक्ति पार्टीका नेता रामाविलास पासवान दलित मुद्दामा सरकारको पक्ष प्रस्तुत गर्न सक्छन् जबकि आफ्नो दलको नेता अनुप्रिया पटेल पिछडिएका वर्गको अधिकारका विषयमा सरकारका तर्फबाट जानकारी दिनेछिन् । 

बहसका अन्तिम वक्ताका रूपमा प्रधानमन्त्री मोदीले जोडदार भाषण दिने आफ्नो विशेषताको प्रदर्शन गर्नेछन् । मोदीले तीन तलाक, किसानको समस्या हटाउन सरकारको प्रयास, कांग्रेसमा निशाना र भाजपाविरुद्ध विपक्षी एकजुट हुनुपरेको जस्तो विषय समट्नेछन् ।

भाजपाले सदनमा आफ्ना नेताहरूसँग बैठक गरेर सहयोगी र समान विचारधारा भएका दलसँग कुराकानी गर्ने निर्देशन दिएका छन् । 

शिवसेना, टीआरएस र एआईएडीएमकेका सांसदहरूले सरकारको पक्षमा मत दिने विश्वास भाजपाले लिएको छ । टीआरएसले कांग्रेसको साथ नदिने संकेत दिइसकेको छ । अनि २० सांसद भएको बीजेडीले पनि कांग्रेससँग दूरी बनाएको छ ।
एआईएडीएमकेले भाजपामाथि नरम दृष्टिकोण राखेको छ किनकि पार्टीले उसलाई उपसभामुख पद दिएको थियो । 

टीडीपी बाहिर निस्केपछि एनडीएका १६ सांसद घटेका थिए । तर अन्य साना दल र निर्दलीय सांसदहरूको समर्थन प्राप्त हुने भाजपाले आशा गरेको छ ।

एजेन्सी