भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरुद्ध भारतीय संसद लोकसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । मोदी सरकारको सवा चार सालको कार्यकालमा पहिलो पटक अविश्वासको प्रस्ताव आएको हो । प्रस्तावका विषयमा संसदमा अहिले छलफल भइरहेको छ । 

जीडिपीले पेश गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा बीजेपीको अग्नीपरीक्षा हुने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएको छ । 

अविश्वासको प्रस्ताव परेपनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकार भने संकटमा पर्ने छैन । 

५ सय ४५ सीट रहेको लोकसभामा दुई सदस्य मनोनित हुने व्यवस्था छ । वर्तमान समयमा संसदको ११ सीट खाली छ यस्तोमा सांसदको मौजुदा संख्या ५३२ हुन आउँछ । यस हिसावमा विजेपीलाई बहुमत पाउन २६७ सदस्य आवश्यक पर्छ । 

लोकसभाका अध्यक्षलाई हटाउँदा पनि बीजेपीसँग अहिले २ सय ७२ सांसद छन् । जबकी एनडीए सांसद ३ सय १३ सदस्य छन् । तर शिवसेना सदस्यले निर्वाचन प्रकृयामा नबस्ने फैसला गरेको छ । यसपछि २ सय ९५ सदस्य बाँकी रहन्छन् । मोदी सकारको विरोधमा १ सय ४७ सांसद छन् । 

मोदीको सरकारको पक्षमा बीजेपीका २ सय ७२, एलजेपीका ६, अकाली दलका ४ आरएलएसपीका ४ जेडीयुका २ अपना दलका २ र अन्य दलका ६ सांसदको समर्थन रहेकोछ । यस्तै मोदी सरकारको विरोधमा कांग्रेसका ४८, टीएसपी ३४, टीडीपीका १६, टीआरएसका ११, एनसीपीका ७, सपाका ७, आरजेडीका ४, आम आदमीका ४, अन्य दलका १६ सांसद रहेका छन् । 

सन् २००३ पछि भारतीय प्रधानमन्त्री विरुद्ध संसदमा पहिलो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । 

यो प्रस्तावलाई २०१९ को चुनावसँग जोडिएर हेरिएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् । 

२०१९ को चुनावमा कांग्रेस एनडीएका विरुद्ध महागठवन्धन बनाउने तयारी गरिएको छ ।