विराटनगर– एक नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको सामाजिक विकास संस्थाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । प्रदेशसभाको शुक्रवार बसेको बैठकमा उक्त विधेयक टेबल गर्दै  सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले विधेयकमार्फत संस्थाहरूलाई पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको बताए । 

कतिपय संघसंस्थाहरूमा परिवारका सदस्यहरूको मात्रै हालीमुहाली हुने, एकैजना व्यक्ति वर्षाैवर्षसम्म अध्यक्ष बनिरहनेजस्ता समस्या देखिएको उनले बताए । एउटा संस्थामा परिवारका एकजना मात्रै सदस्य आवद्ध हुन पाउने, एक व्यक्ति बढीमा दुई कार्यकाल मात्रै रहन पाउने, सरकारी सेवासुविधा र पारिश्रमिक लिने पदाधिकारी वा कर्मचारी रहन नपाउने घिमिरेले बताए । 

जथाभावी संघसंस्था खोल्ने र आफू मनलाग्दी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने संघसंस्थालाई निरुत्साहित गर्न विधेयक ल्याउन लागिएको हो । परिषद्ले तोकेको मापदण्ड संघसंस्थाहरूले पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ ।

गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले आफू मनलाग्दी काम गर्न नपाउने, संस्थामा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको आबद्धता हुनुपर्ने, संस्थाले गर्ने कृयाकलापको उद्देश्य, जनशक्तिको प्रकार उल्लेख गर्नुपर्ने र आफूले मन लागेको भन्दा पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका आधारमा कार्य गर्नुपर्ने तथा परियोजनाको दिगोपनको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने मन्त्री घिमिरेले बताए ।