काठमाडौँ, फागुन ८- राजनीतिक दलहरूको भड्किलो चुनावी कार्यक्रम र अनियमित चन्दा रोक्न तत्कालीन सरकारले आ.व. २०६०/६१ को बजेट वक्तव्यमार्फत दललाई राज्यकोषबाट रकम दिने प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो, आजको गोरखापत्रमा खबर छ । निश्चित मतको सीमा कटाउने राजनीतिक दललाई प्रतिमत २० रुपियाँ दिने बजेट वक्तव्यको प्रस्ताव थियो ।
तर, मूलधारका राजनीतिक दलले तत्कालीन सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै उक्त निर्णयको विरोध गरे । लोकतान्त्रिक आन्दोलन तयारीको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन सरकारले अगाडि सारेको प्रस्तावको चर्को विरोध भयो । विरोधकर्ताको भनाइ थियो– सार्वभौम जनताको मतको मूल्य तोक्ने अधिकार सरकारलाई कसले दियो ?
राजनीतिक परिस्थिति दललाई करिब निषेध गरेको अवस्था थियो । मतका आधारमा पैसा दिन्छु भनेर दललाई प्रतिगमन समर्थनको आधार बनाइएको भन्दै दलहरूको विरोध थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले बजेट वक्तव्यमा सामेल गरेको दलहरूलाई राज्यकोषको रकम दिने योजना कार्यान्वयन भएन ।
ठीक १३ वर्षपछि यतिबेला फेरि राजनीतिक दललाई राज्यकोषको रकम दिने वा नदिने भन्ने बहस जारी छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा मूलतः दुई विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । दुई विषय हुन्– राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन न्यूनतम मतको सीमा (थ्रेसहोल्ड) र दललाई राज्यकोषको रकम दिने वा नदिनेसम्बन्धी विषय ।
राज्य व्यवस्था समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा मुख्य दुई विषयमा मात्र सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताए । घर्तीले भने , “सबै विधेयक टुङ्गो लागिसकेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्ड र दललाई राज्यकोषको रकम दिने–नदिने भन्नेमा छ । ”
निर्वाचन आयोगले भने निश्चित मतको सीमा कटाएका राजनीतिक दललाई राज्यस्रोतबाट रकम दिने प्रस्ताव प्रारम्भिक विधेयकमा गरेको थियो । कुल सदर मतको एक दशमलव पाँच प्रतिशत मतको सीमा कटाउने दललाई पैसा दिने प्रस्ताव आयोगको थियो । निर्वाचन खर्चको पारदर्शिताका लागि दललाई रकम दिनु उपयुक्त हुने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको समेत धारणा छ ।
तर, संसद्मा प्रमुख दलले यसबारे ठोस धारणा बनाएका छैनन् । राज्यकोषको रकमलाई राजनीतिक दलले स्वीकार वा अस्वीकार दुवै निर्णय लिन सकेका छैनन् । साना दलले भने उक्त रकम दिन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।