मंसिर ४, २०८०
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
काठमाडौं – सरकारले समाजिक सञ्जालबाट कर उठाउने गरी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन भन्दै सरकारले दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावली संशोधनको तयारी थालेको हो ।
सामाजिक सञ्जालबाटै व्यापक बजार प्रवर्द्धन गर्न अर्थमन्त्रालयले अहिले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन व्यवसायलाई करको दायरा ल्याउने गरी विभिन्न निकायसँग छलफल शुरू गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले अर्थमन्त्रालयले दिनहुँ बाहिरिरहेको ठूलो रकमलाई नेपालमा कसरी राख्न सकिन्छ भन्नेबारे प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ तथा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेल बताउँछन् ।
उनी भन्छन्– ‘अहिले सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ । यसको प्रयोगसँगै अनलाइन मार्केटको मार्केटिङ पनि व्यापक रूपमा भइरहेको छ । यो सबैलाई करको दायरामा ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको हो । यसको अर्थ सर्वसाधारणले सामान्य चलाउने फेसबुक/ट्विटरमा त्यति फरक पर्दैन ।’
सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउन छलफल भइरहेको र यसका लागि दूरसञ्चार ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम खनालले बताए ।
उनले भने– ‘सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू बढिरहेका छन् । करको दायरा नहुँदा अस्तव्यस्त देखिन्छ । मासिक ठूलो मात्रामा बाहिरिने गरेको रकमलाई नेपालमा कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेबारे विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको छ ।’
खासगरी सामान्य सूचना आदान प्रदानभन्दा पनि व्यवसायिक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको तयारी हो । भित्ते लेखन, पोस्टर व्यानरबाट प्रचार–प्रसार आजभोलि हराउँदै इन्टरनेटको पहुँच, सामाजिक सञ्जाल लगायतका कारण व्यसायिक रूपमा प्रचारप्रसार बढ्दो छ ।
करोडौं रकम बाहिरिँदै
खासगरी नेपालमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मोबाइल सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या गत जेठसम्म तीन करोड ८० लाख पुगेको छ । यसमध्ये मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता एक करोड १६ लाख छन् । अहिले १५ प्रतिशत मानिसले व्यवसायिक रूपमै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने अनुमान गरिन्छ ।
यसमध्ये १ देखि २ प्रतिशत व्यवसायिक रूपमा प्रयोग हुने गरेको १ प्रतिशत मानिस युट्युब केही मानिसले इन्स्ट्राग्राम, भाइबरमा पनि विज्ञापन गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । पुरानो शैलीको प्रचारप्रसारभन्दा कम खर्चिलो हुने हुँदा विज्ञापनदाताहरूले यसको प्रयोग बढाइरहेको सामान्य अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा आवश्यकता अनुसारका आइडी (प्रोफाइल) खोल्न सकिन्छ । त्यही अनुसार निश्चित क्षेत्र र वर्गसम्म पुग्न र कुराकानी गर्न सकिन्छ । अहिले अधिकांशले ‘बूस्ट’ (फेसबुकलाई पैसा तिरेर प्रचार) गरेका छन् । आफ्ना आकर्षक योजना, सुन्दर र कलात्मक शैलीमा वस्तुको प्रचारप्रसाका लागि विभिन्न पोष्टहरू धेरैभन्दा धेरै उपभोक्तासम्म पुग्नका लागि सामाजिक सञ्जाललाई पैसा तिरिरहेका छन् ।
व्यवसायिक रूपमै सामाजिक सञ्जाल स्पोन्सर गर्ने नविन कुँवरका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने व्यवसायीले मासिक रूपमा एक करोडभन्दा बढी रकम तिरिरहेको अनुमान छ । ‘नेपालमा बसेर विभिन्न खाले अनलाइन बिजनेस गर्नेहरूले मासिक रूपमा करोडभन्दा बढी रकम खर्च गर्छन् । त्यो पूरै रकम बाहिर जाने गर्छ,’ कुँवरले भने, ‘सरकारले यसलाई करको दायरामा ल्याउन नीति बनाउन जरुरी छ ।’
यसरी जान्छ नेपालबाट रकम
सामाजिक सञ्जाल प्रवर्द्धन गर्नका लागि तोकिएको रकम डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली डेबिट, क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्न दिएको छैन् । त्यसकारण सामाजिक सञ्जालको प्रवर्द्धनका लागि खर्च हुने पैसा कि त हुण्डीमार्फत् पठाएको रकम हुन्छ कि विदेशमा भएको खाताबाट प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
विदेशीहरूले बनाएका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नेपालमा व्यापक भए पनि सामाजिक सञ्जाललाई आवश्यक परेको रकम तिर्ने कानूनी बाटो नहुँदा यस्तो पैसा अवैधानिक बाटोबाट बाहिरिने गरेको छ ।
यसका लागि सरकारले बैंकिङ प्रणाली समेटेर नीति बनाउन आवश्यक रहेको कुँवरको भनाइ छ ।
‘यो प्रविधिको जमानामा हामीले सहजताका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छौं । हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्डहरू छैनन् । बाहिरको प्रयोग नगरी सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘मासिक रूपमा करोडौं पैसा गइरहेको छ । यसलाई नेपाली कर प्रणालीमा ल्याउन जरुरी छ र त्यसका लागि नीति आवश्यक छ । बैंकिङ प्रणालीलाई समेटेर नीति बनाउन जरुरी छ ।’
नेपाली वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने यो बाटो गैरकानूनी भए पनि नीतिगत स्पष्टता नभएको बताउँछ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्रममा सामाजिक सञ्जाललाई तिर्ने कुरालाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको बताए ।
सामाजिक सञ्जालालाई करको दायरामा ल्याउने कुरामा धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको विरोध देखिए पनि नेपालीहरूले तिरेको रकमको कर नै नतिरिएकोमा सरोकारवालाको चिन्ता छ ।
पूर्वप्रशासक एवं नागरिक समाजका अगुवा द्वारिकानाथ ढुंगेलले यसलाई नीतिगत रूपमै करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
उनले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुनु निकै सकारात्मक कुरो हो, तर यसको प्रयोग कसरी भयो त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक यो विषयमा जवाफदेही बन्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्ड बनाएर नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ । सामान्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कर लगाउनु भने उचित हुँदैन ।’
सामान्य प्रयोगकर्तालाई पर्दैन असर
सामाजिक सञ्जालका सामान्य प्रयोगकर्ताले त्यहाँ कुनै किसिमको कारोबार गर्दैनन् । रकम आर्जन वा खर्च गर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नगर्नेलाई यसको प्रभाव पर्दैन ।
उदाहरणका लागि – 'ए' नामको कम्पनीले आफ्नो 'बी' नामको वस्तुको विज्ञापनका लागि फेसबुकलाई क्रेडिट कार्ड मार्फत् डलरमा पैसा बुझाउँछ ।
फेसबुकले आफूले प्राप्त गरेको रकमको अनुपातमा विज्ञापनदाताले चाहेको वर्गका प्रयोगकर्ताकाे वालमा त्यसलाई विज्ञापनको रूपमा पुर्याउँछ । नेपालीले पैसा तिर्छन्, फेसबुकका मालिकले कमाउँछन् ।
यसरी दिनहुँ लाखौं रकम सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिरहेको छ ।
सरकारले यस्तै किसिमका कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको हो ।
त्यसैले सामान्य प्रयोगकर्तालाई यस किसिमको करले कुनै असर गर्दैन ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...