काठमाडौँ, २९ मङ्सिर -प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सवालजवाफ भएको छ। आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ

तपाईंले सात ठाउँमा हस्ताक्षर गरेको होइन : देउवा

प्रचण्डजीले जे प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यसमा मेरो समर्थन छ । अहिलेको संशोधन प्रस्तावको सीमांकनका विषय त्यसवेला कांग्रेस र एमालेले सहमति गरेभन्दा फरक छैन । हाम्रो पार्टीका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले एक ठाउँमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । तर, तपाईंले त त्यही प्रस्तावमा सात ठाउँमा हस्ताक्षर गर्नुभएको होइन ? अनि त्यही प्रस्ताव अहिले दर्ता गराउँदा किन फिर्ता लिने ? यो त सहमति हुन नदिने चालबाजी मात्र हो । यसो नगरौँ, मिलेरै अगाडि बढौँ ।

संशोधन विधेयक स्थगन गरौँ, चुनावमा जाऔँ : ओली

संशोधन विधेयक ल्याउनु तपाईंहरूको बाध्यता होलान्, तर त्यो फिर्ता लिनैपर्छ । हामी विपक्षी पार्टीहरू विधेयक फिर्ता लिएपछि मात्र सदनको अवरोध खोल्ने सर्त बनाइरहेका छौँ । निर्वाचन गर्ने विषयमा मिति घोषणा गर्ने, कानुनहरू बनाउने विषयमा असहमति हाम्रो होइन । हामी निर्वाचनको पक्षमा छौँ । आतुर पनि छौँ । तर, संविधान संशोधन विधेयक स्विकार्न सकिँदैन । फिर्ता नलिए पनि हाल त्यसलाई स्थगन गर्नुहोस्, हामी त्यति लचिलो हुन तयार छौँ ।
बैठकमा प्रम प्रचण्ड भने ओलीप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए
प्रस्ताव कसरी राष्ट्रघाती भयो ?
एमालेले खासमा खोजेको के हो ? तपाईंहरूकै प्रस्ताव संशोधनका रूपमा मैले दर्ता गराउँदा कसरी राष्ट्रघाती भयो ? तपाईं (ओली) स“गै पनि यस विषयमा मैले तीनपटक छलफल गरेकै थिएँ । तर, अहिले सडकमा के गरेको यस्तो ? तपाईंहरूले त्यही प्रस्ताव ल्याउँदा राष्ट्रवादी हुने, मैले त्यही प्रस्ताव ल्याउँदा राष्ट्रघाती हुने दोहोरो मापदण्ड पनि हुन्छ र ?
सरकारमा आउनुहोस्
संसद्मा अहिले अवरोध पुर्‍याइरहनुभएको छ । यसका कारण संसद्ले टुंग्याउनैपर्ने कतिपय कामहरू प्रभावित भइरहेका छन् । तीन दल मिलेर अगाडि बढौँ । संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव छ, निर्वाचन गराउनै पर्नेछ, त्यसका लागि कानुनहरू बनाउनुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा किन सडकमा विरोध गरेको ? सरकारमा आउनुहोस्, संसद्लाई बहसको थलो बनाऔँ ।
प्रतिगमनमा देश गए तपाईंहरू पनि दोषी हुनुहुन्छ
मुलुक यही अवस्थामा रहने र देशलाई बन्धक बनाउने हो भने प्रतिगमनको खतरा बढ्छ । देश प्रतिगमनमा जान पनि सक्छ, त्यो जोखिम छ । त्यसवेला हामी कहाँ थियौँ र ? भनेर उम्कने छुट तपाईं–हामी कसैलाई पनि हुनेछैन । प्रतिगमनमा गयो भने तपाईं–हामी सबैले त्यसको जस–अपजस लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा मिलेर जानुको विकल्प छैन ।
तीनवटै तहको निर्वाचनसम्म मिलौँ
७ माघ ०७४ भित्रै संविधानअनुसार हामीले तीनवटै तहको निर्वाचन गराउनुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि पनि आयोग बनाउनुपर्नेछ । कानुनहरू बनाउन पनि प्रमुख तीन दलबीचमा सहमतिको खाँचो छ । स्थानीय निर्वाचन हामीले वैशाखभित्रै गर्नुपर्छ । यही साताभित्रै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन दिने बताएको छ । यसलाई अवसरका रूपमा लिँदै प्याकेज सहमति गरेर जाऔँ ।