काठमाडौँ– स्थानीय तहले लिइरहेको विभिन्न शीर्षकका करबारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुङ्गाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्ति आयोगका सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन गरिएको हो । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार समितिले १५ दिनभित्र स्थानीय तहको करका सम्बन्धमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिले स्थानीय तहमा देखिएको करका समस्याको समाधान उपायसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने उनले जानकारी दिए ।