काठमाडौं–०७२ चैतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिएको उपप्राध्यापकको परीक्षामा गडबड भएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हस्तक्षेप गर्‍यो  केन्द्रले गरेको छानबिनमा गणित विषयको प्रश्नपत्र बनाउने र जाँच गर्ने जिम्मेवारी पाएका शिक्षक चेतराज भट्टले लाखौँ रुपैयाँ लिएर प्रश्नपत्र बिक्री गरेको पुष्टि भयो । 

उनले प्रश्नपत्र बाँडेका विद्यार्थीको हात भाँचिएको बहानामा एमए फस्र्ट सेमेस्टर टपरलाई परीक्षा दिन लगाएको प्रमाणसमेत सतर्कता केन्द्रले फेला पार्‍यो  सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार ०७२ चैतकै परीक्षामा गणितकै अर्का शिक्षक रामविश्वास साहले आफ्नै सहोदर छोरी–ज्वाइँ अमरनाथ साहको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरे ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले २९ कात्तिक ०७३ मा इन्जिनियरिङ संस्थानअन्तर्गतको अर्वन सोसियोलोजीको प्राध्यापकका लागि गरेको विज्ञापनमा पुल्चोक क्याम्पसकी सहप्राध्यापक मथुरा कार्कीको मात्र दरखास्त र्पयो । उनी आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्ष स्व. सौभाग्यजंग कार्कीकी पत्नी हुन् । नियमित प्रक्रिया र्पुयाउँदा बढुवा हुनुअघि मथुराको सेवा अवधि सकिँदै थियो ।

११ पुसमा उनको सेवा अवधि सकिँदैथ्यो, आयोगले १० पुससम्म फाराम भर्ने म्याद राख्यो । त्यही दिन सूचना निकालेर ११ पुसमा अन्तर्वार्ता  गर्‍यो । र, हतारहतार मथुराको नाम सिफारिस गरेर १२ पुसमा कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा पत्रचार र्गयो । १२ पुसमै नियुक्ति पाएकी उनलाई त्यही दिन प्राध्यापकमा बढुवा गर्‍यो । र, त्यही दिन उमेर हदका कारण अवकाश पाइन् । कार्कीलाई प्राध्यापकमा बढुवा गर्ने आयोगको निर्णयमा कर्मचारीले आपत्ति जनाए । पुनरावेदन आयोगले पनि कार्कीलाई बढुवा गर्ने निर्णय सदर  गर्‍यो। यति छिटो, यति हतारमा र यति तदारुकताका साथ यसअघि आयोगले कहिल्यै नतिजा निकालेको थिएन । 

आयोगका वर्तमान अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्माकी श्रीमती सीता शर्माको बढुवा प्रकरण पनि रोचक छ । उनलाई पुस्तकालयध्यक्ष (विशिष्ट) पदमा बढुवा गर्न आयोगले हतारहतारमा विनियम बनाई ०७३ फागुनमा अन्य केही कर्मचारीको समेत विज्ञापन र्गयो । विज्ञापन गरेको ४४औँ दिनमा शर्माको नाम निकालियो । शर्मा नियुक्तिपत्र बुझेको केही दिनमा नै सेवानिवृत्त भइन् । तर, सोही विज्ञापनका बाँकीको भने एक वर्षपछि ०७४ फागुनमा मात्र नतिजा प्रकाशन गरियो । शर्माको बढुवाको भित्री कारण पनि उनको सेवा अवधि नै थियो । 

सेवा आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षक–प्राध्यापक तथा कर्मचारीको छनोट, सिफारिस र बढुवा गर्ने अख्तियारी पाएको छ । शिक्षक र कर्मचारीको छनोटदेखि बढुवासम्मको अख्तियारी पाएको अधिकारसम्पन्न संस्था भएकाले आयोगमा राजनीतिक दलले नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै हस्तक्षेप गर्न थाल्छन् । त्यसले शिक्षक छनोटको प्रक्रिया, अंकन, परीक्षा प्रणाली, कोडिङ, डिकोडिङ सबै विवादित हुने गरेको छ ।, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

सरकार र चिकित्सक सङ्घबीच ३ बुँदे सहमति
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादव र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच भएको वार्तामा तीन बुँदे सहमति जुटेको छ । सोमबार भएको सहमतिसँगै चिकित्सक संघले आन्दोलनको कार्यक्रम एक साताको लागि स्थगन गरेको छ । 

सहमति अनुसार मुुलुकी अपराध (संहिता) को दफा २३० को उपदफा २ खारेज गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी यस्तै, परिच्छेद १९ मा रहेको सम्पूर्ण सजाय तथा दण्ड सम्वन्धित काउन्सिलको छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने, उजुरी दिने हद म्याद ६ महिना कायम गर्ने र डिउटीमा रहेका बेला स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा गालीगलौज, हातपात, तोडफोड, आगजनी गर्नेलाई विना धरौटी हिरासतमा राख्ने पनि सहमति भएको छ । सहमतिसँगै अब सरकारले सङ्घले उठाएका माग सम्वोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने छ । 

चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठले सहमति भएसँगै एक साताका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको र सो कार्यन्वयन नभए फेरि आन्दोलन गर्ने बताए । सङ्घ मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौज्दारी कार्य्विधि ऐन, २०७४ का चिकित्सासम्बन्धी केही प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने प्रमुख माग उठान गर्दै आन्दोलनरत थियो । 

आफ्नो मागलाई सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै सङ्घले आइतबार विरोध प्रदर्शन गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र र एप्रोन काउन्सिलमा बुझाएको थियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करीब २२ हजार चिकित्सकले काउन्सिलको प्रमाणपत्र लिएका छन् । 

मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण रोक्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी रूपमा मदिराजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्ने कार्यलाई रोक्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गैरकानूनी रूपमा मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण रोक्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । 
 
मदिरा ऐनअनुसार निश्चित समय, उमेर समूह, स्थान र बिक्री स्थलसमेत तोक्ने भनिएअनुसार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा महिला हिंसाको मुख्य कारकका रूपमा मदिरा रहेको र मदिराको विज्ञापनमा समेत महिलाको प्रयोग हुने कार्य रोक्न भनिएको छ । 

बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन फलदायी भयो : प्रधानमन्त्री 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन फलदायी भएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन तयारी तथा व्यवस्थापन मूल समितिको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजना र निर्णय दुबैका दृष्टिले फलदायी भएको छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा उत्पादित विद्युत् अन्य देशलाई बिक्री गर्न विद्युतीय ग्रिड चाहिएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा काम गर्न जल ऊर्जाको क्षेत्रमा सहयोगको आदानप्रदान गर्ने निर्णय सम्मेलनमा भएको छ भन्नुभयो । “जल ऊर्जाको विषयमा भारत र बङ्गलादेशसँग विशेष रूपमा केन्द्रित भएर छलफल भएको छ, जसबाट भारत, बङ्गलादेश र म्यानमार मात्र नभई भविष्यमा थाइल्याण्डसम्म बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ”,  उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल र नेपाली जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानेर बिम्स्टेकमा छलफल गरी घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले बिम्स्टेक वा अन्य क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर न्यायोचित रूपमा काम गर्छौं भन्नुभयो । 

सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भएका प्रकाण्ड फेरि पक्राउ
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जिल्ला अदालत नुवाकोटको रोहवरमा रिहा भएका नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ फेरि पक्राउ परेका छन् । सर्वोच्चको आदेशलगगत्तै उनलाई जिल्ला अदालत नुवाकोटको गेटबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनीविरुद्ध भोजपुरमा पनि मुद्दा रहेकाले प्रहरीले त्यहाँको पुर्जी थमाएको बताइएको छ ।

बेलकोगडी नपा–९ मा गत साउन ७ गते राति दुईवटा स्काभेटर जलाएको आरोपमा पक्राउ गरी भदौ ८ गते नुवाकोट ल्याइएका विश्वकर्मालाई सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सोमबार रिहा गर्न आदेश दिइएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सोमबार विश्वकर्मालाई नुवाकोट जिल्ला अदालतको रोहोवरमा थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदाललते विश्वकर्मालाई थुनामुक्त गर्न दिएको यो तेस्रो आदेश हो भने सोमबार साँझ पक्राउ परेसँगै उनी पक्राउ परेको यो चौथो पटक हो । यसअघि भदौ ७ गते विश्वकर्मालाई न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र पुरुषोतम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारको रोहवरमा छाड्न आदेश दिएको थियो । 

त्यसैगरी विश्वकर्मालाई यही भदौ १ गते न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार राजन भट्टराई र नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको रोहवरमा छाड्न आदेश दिएको थियो । विश्वकर्मालाई व्यापारीसँग रु सात करोड चन्दा असुली गरेको आरोपमा चन्दा ऐन २०३० अनुसार काठमाडौँ प्रहरीले कारवाही अघि बढाएको थियो । 

करणीका दोषीलाई सात वर्ष जेल
जिल्ला अदालत उदयपुरले सुनसरीको बराह क्षेत्र–८ घर भई उदयपुरको बेलुका नगरपालिका–३ मा व्यापार गर्दै आएका ६२ वर्षीय सुढीलाल चौधरीलाई स्थानीय १४ वर्षीया बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा सात वर्षको जेल सजायको फैसला गरेको छ । 

न्यायाधीश तीर्थराज केसीको इजालासले चौधरीलाई बालिका जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा सात वर्ष जेल सजाय र रु ३० हजार जरिवाना गर्ने फैसला गरेको स्रेस्तेदार रीतबहादुर मगरले बताए । २०७४ फागुन २५ गते बेलुका नगरपालिका–३ की १४ वर्षीया बालिकालाई घर जाँदै गरेको बेला चौधरीले जबर्जस्ती छोपेर घारीमा लगी बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो ।

सुझावसहितको प्रतिवेदन माग
विधायन व्यवस्थापन समितिले मुलुकी फौजदारी अपराध संहितासँग जोडेर उठाइएका विषयलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सुझावसहितको प्रतिवेदन माग गरेको छ । नेपाल चिकित्सक सङ्घ, नेपाल बार एशोसिएशन र नेपाल पत्रकार महासङ्घलले फौज्दारी अपराध संहिता बारेमा उठाएका प्रश्नबारे कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि समितिको सोमबारको बैठकले उक्त प्रतिवेदन माग गर्ने निर्णय गरेको हो । 

मन्त्रालयले मङ्गलबारसम्ममा उक्त प्रतिवेदन समितिसमक्ष बुझाउनेछ । फौजदारी अपराध संहिताका केही प्रावधान त्रुटिपूर्ण रहेको जनाउँदै नेपाल चिकित्सक सङ्घ, नेपाल बार एशोसिएशन र नेपाल पत्रकार महासङ्घले त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै आएका छन् ।

एसियाडमा पदक विजेता खेलाडी सम्मानित
इन्डोनेशियामा सम्पन्न १८ औँ एशियाली खेलकुदमा नेपालाई रजत पदक दिलाउने प्याराग्लाइडिङ खेलाडीलाई सोमबार नगदसहित सम्मान गरिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले  आयोजना गरेको कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदसय सचिव केशवकुमार विष्ट, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले प्याराग्लाइडिङ खेलाडीलाई जनही रु पाँच लाख, खेल सङ्घलाई रु पाँच लाख, मुख्य प्रशिक्षकलाई रु तीन लाख र सहायक प्रशिक्षकलाई रु एक लाख ५० हजारसहित सम्मानपत्रद्वारा सम्मान गरे । 

इन्डोनेसियामा भएको १८ औँ एसियाडअन्तर्गत प्याराग्लाइडिङ पुरुष टिम क्रस कन्ट्री इभेन्टमा नेपालले २० वर्षपछि रजत पदक जितेको थियो । पुरस्कृत हुनेमा विमल अधिकारी, विजय गौतम, युकेश गुरुङ, सुशील गुरुङ, विशाल थापा तथा मुख्य प्रशिक्षकमा योगेश भट्टराई र सहायक प्रशिक्षक सानुबाबु श्रेष्ठ रहेका छन् । 

त्यसैगरी रजत पदक दिलाउने नेपाल प्याराग्लाइडिङ तथा ह्याण्ड ग्लाइडिङ संघलाई रु पाँच लाख तथा खेल व्यवस्थापक शैलेश राउतलाई सम्ममानपत्रद्वारा सम्मान गरियो । सोही अवसरमा प्याराग्लाइडिङको महिलातर्फ छैटौँ स्थान हासिल गर्ने महिला खेलाडीलाई समेत मायाको चिनो प्रदान गरियो । सम्मानअघि खेलाडीलाई नगर परिक्रमा गराइएको थियो । इन्डोनेसियाको जकार्ता र पालेम्बाङमा भएको एशियाडमा नेपालबाट २९ खेलमा १८५ खेलाडीले सहभागिता जनाए पनि प्याराग्लाइडिङमा मात्र नेपालले पदक जित्न सफल भएको हो ।