३१ जेठ २०८३, आइतबार
काठमाडौं –कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले रातो सूचीमा परेका ६ जना व्यावसायीलाई हटाएको छ ।
मंगलबार बसेको कार्यसमिति बैठकले समितिले सोधेको स्पष्टिकरण नबुझाउने ६ जना व्यावसायीलाई हटाउने निर्णय गरेको हो ।
समितिले सोधेको स्पष्टीकरण नबुझाउने ६ जनालाई हटाइएको हो ।
रातो सूचीमा परेका व्यावसायीहरूमा मोहम्मद जुनैद, इसराफिल कवारी, खुद्रा व्यावसायी पुरुषोत्तम राई, पार्वती श्रेष्ठ, रामबहादुर खड्का र विष्णुकुमार बस्नेत छन् । उनीहरूलाई व्यवसाय गर्न नपाउने गरी बजारबाट हटाइएको हो ।
रातो सूचीमा परेका बाँकी ९२ जना व्यावसायीले बुझाएको स्पष्टीकरणमा अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले भदौ २३ गते प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
२४ गते समितिको बैठक बसेर उनीहरूको बारेमा निर्णय हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यदलमा कृषि मन्त्रालय, किसान आयोग, व्यावसायी, किसान र समितिका तर्फबाट एक–एक जना प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
यसैबीच कालीमाटी तरकारी बजारको सिन्डिकेट हटाउन तथा बेथिति अन्त्य गरी सुधार गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा कालीमाटीमा सटर/स्टल भाडामा लगाउने व्यापारीसँग सम्झौता भंग गरी खाली गर्ने निर्णय गरेको छ ।
फलफूल तथा तरकारीको गुणस्तर, मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने, चिस्यान केन्द्रको व्यवस्था ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने, तरकारी तथा फलफूलमा ग्रेडिङ गर्नुपर्ने, अनुगमनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनले तरकारी तथा फलफूल बिक्रेताले एक महिनाभित्र सम्बन्धित महानगर, नगर र गाउँपालिकाबाट अनिवार्य दर्ता र प्यान लिएको हुनुपर्ने भनेको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा रहेका पसलहरूले अनिवार्य रूपमा बिल बिजक लिनु तथा दिनुपर्ने, मूल्य सूची राख्नुपर्ने भएको छ ।
संकलक तथा ढुवानीकर्ताले पनि अनिवार्य रूपमा बिल लिने तथा दिनुपर्ने, संकलन केन्द्रबाट व्यावसायीले ल्याई थोक व्यापारीलाई बिक्री गर्नुपर्ने, दैनिक रूपमा मूल्य सूची देखाउने सफ्टवेयरको प्रयोग गर्नुपर्ने, थोक तथा खुद्रा मूल्य क्रमशः संकलन केन्द्रमा डिस्प्ले हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, दैनिक मूल्यसूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
तत्कालै कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफूलको बोलकबोल प्रणाली लागू गर्ने, अस्वभाविक मूल्य तोक्नेलाई कारवाही गर्ने, नियमित छड्के अनुगमन र प्रहरी सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।
