काठमाडौं– झण्डै ६ महिनाको अन्तरालपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भएको छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको अनुमोदनपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओमप्रकाश मिश्रलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीश नियुक्त गरी शपथ गराउनुभएको छ । 

उमेर विवादको कारण देखाउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायपरिषद्का सचिवले अवकाशको पत्र थमाएपछि २०७४ चैत १ देखि सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चल्दै आएको थियो । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रले २८औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सोमबार पदबहाली गर्नुभएको छ । 

शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा आएर उहाँले पदबहाली गर्नुभएको हो । 

पदबहालीका क्रममा नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मिश्रले आफूले कम समयमा न्यायालयमाथि जनविश्वास बढाउने, सूचनामैत्री न्यायालय बनाउने, सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनेलगायतका प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालत परिसरमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार जोशीले उहाँलाई फूलमाला लगाएर प्रधानन्यायाधीशका रूपमा स्वागत गर्नुभएको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीको नाम अनुमोदन गर्न अस्वीकृत भएपछि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा मिश्रको नाम सिफारिश गरेको थियो । समितिले उहाँको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेपछि जोशी बिदामा बस्नुभएको थियो । तर आज नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई स्वागत गर्न जोशी अदालतमा पुग्नुभएको थियो । 

रुपन्देही जिल्ला रायपुरमा २०१० पुस २८ गते बाबु महेशदत्त र अन्नपूर्ण मिश्रको सन्तानका रूपमा जन्मनुभएका ओमप्रकाश मिश्रले २०३८ जेठ ३० गते तत्कालीन कानून तथा न्याय मन्त्रालयबाट शाखा अधिकृतबाट सेवा शुरु गर्नुभएको हो । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मिश्रले पाँच महीना काम गर्नु हुनेछ । आगामी पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको ६५ वर्षे उमेर हदका कारण उहाँले अवकाश लिनु हुनेछ । 

द्वन्द्वरत सम्पूर्ण राजनीतिक दलसंग वार्ता हुने 
सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीले नेपालमा द्वन्द्वरत सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेयले सबै प्रकारका द्वन्द्व निर्मूल गरी सहमतिको माध्यमबाट देशमा शान्ति, सहिष्णुता र पारस्परिक सद्भाव कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । 

कुनै पनि असहमति, विवाद र द्वन्द्वलाई वार्ताका माध्यमबाट टुङ्गो लगाई शान्ति कायम गर्न सरकार चाहेको छ, उनले भने, “सहमति, सहकार्य र वार्ताका माध्यमबाट मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्न तथा अब मुलुकमा द्वन्द्वको अवस्था छैन भन्ने अनुभूति दिलाउन सरकार सक्रिय छ ।” संयोजक पाण्डेयले द्वन्द्वरत सम्पूर्ण राजनीतिक दलसंग विगतमा भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने र वार्ताका लागि ती दलहरूलाई पत्र पठाउने तथा उनीहरूबाट प्राप्त पत्र ग्रहण गरी अध्ययन थाल्ने बताए ।

आयोगको निष्कर्ष : शिक्षा क्षेत्रका उजुरी सबैभन्दा बढी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा शिक्षा क्षेत्रका उजुरी सबैभन्दा बढी परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा परेका कूल उजुरीमध्ये शिक्षा क्षेत्रका उजुरी सबैभन्दा बढी रहेको पाइएको हो । कूल १९ हजार ४८८ वटा उजुरीमध्ये तीन हजार ५७० उजुरी अर्थात् १८ दशमलव ३२ प्रतिशत उजुरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका छन् । तीमध्ये दुई हजार ४९९ वटा उजुरीको आवश्यक कारवाही भइसकेको आयोगले जनाएको छ । 

यस्तै स¬ङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीको सङ्ख्या तीन हजार ५११ छन् । कूल १८ दशमलव शुन्य दुई प्रतिशत उजुरी परेकोमा तीमध्ये दुई हजार २८१ को सुनुवाई भएको छ । 

संसद् सचिवालयद्वारा टेन्डरविनै डेढ करोड खर्च
संघीय संसद् सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविना आफूखुसी खर्च गरेको छ । राष्ट्रियसभा सचिवालयलाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउने भन्दै प्रक्रिया नपुर्याई सचिवालयले दुई करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी काम थालेको छ ।

पाँच लाखभन्दा बढी खर्च हुने योजनामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार टेन्डर जारी गरी कम बोलकबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सचिवालयले डेढ करोडको काम टेन्डर प्रक्रियाविना नै अघि बढाइसकेको छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको ‘आर्थिक कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद तथा भ्रमण खर्चसम्बन्धी केही ऐन तथा नियमावली’ को दफा १२३ मा कुनै पनि कार्यालयले आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा वा गराउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सचिवालयले स्वीकृतिविना नै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, समिति सभापतिलगायतको कार्यकक्ष परिवर्तन तथा तयार गर्ने काममा झन्डै डेढ करोड खर्च गरिसकेको छ । अझै खर्च बढ्ने देखिएको छ ।

सचिवालयका सहसचिव वंशीराज पौडेलको संयोजकत्वको लेआउट कमिटी तथा अर्का सहसचिव कृष्णहरि खड्का संयोजकत्वको लागत अनुमान कमिटीले तयार पारेको प्रतिवेदनले एक करोड ८५ लाख ४२ हजार आठ सय ९४ रुपैयाँ खर्च लाग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सचिवालयले २४ लाखसम्मका योजना अघि बढाएको छ । सचिवालयका सहसचिवले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार काम अघि बढिसकेको र झन्डै डेढ करोड खर्च भएको सचिवालय स्रोतले भन्यो ।, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

छानबिन समितिका सदस्यले दिए राजीनामा
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धानका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्य बीरेन्द्रबहादुर केसीले समितिबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव रहेका केसीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराए । केसीले छानबिनबारे थप भएको म्यादमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । केसीले गृहमन्त्रालयका सह–सचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सस्यीय उच्चस्तरीय छानविन समितिको छानबिनमा भने आफ्नो कुनै असन्तुष्टि नरहेको स्पष्ट पारे ।

‘एक क्लिक गर्नुहोस्, वैदेशिक रोजगारका सबै विवरण प्राप्त गर्नुहोस्’
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिका विवरण तथा तथ्याङ्क राख्न ‘एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । सूचना र सेवालाई प्रविधिमैत्री ढङ्गले सहज, सुलभ र गुणस्तरीय तरिकाले सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूसमक्ष पु¥याई वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली लागू गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस प्रणालीले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा पु¥याउने सेवा प्रवाह छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य हुुनुका साथै गलत सूचनाका आधारमा हुनसक्ने ठगीलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पु¥याउने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एकीकृत प्रणालीको प्रयोगले रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुक जाने र स्वदेश फिर्ता हुने व्यक्तिका तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न सहयोग मिल्नेछ । 

एकीकृत सूचना प्रणाली आगामी असोज १५ गतेदेखि लागू हुने छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी मोबाइल एप्सबाटै प्राप्न गर्न सक्ने गरी ‘वैदेशिक रोजगार’ एप्स निर्माण गरिएको छ । एप्सबाट पूर्वस्वीकृतिको विवरण प्राप्त हुने, राहदानी र स्टिकर नम्बरका आधारमा श्रम स्वीकृतिको विवरण लिन सकिने छ । 

दुई हजार २६५ प्रहरी कारवाहीमा 
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सङ्गठनको उद्देश्य र लक्ष्यविपरीत काम गर्ने दुई हजार २६५ प्रहरीलाई कारवाही गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सङ्गठनको हितविपरीत काम गर्ने प्रहरी जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसम्मलाई कारवाही गरेको हो ।

कारवाही परेकामध्ये २७२ नोकरीबाट हटाइएको, आठ जनालाई बर्खास्त गरेको, एक हजार २२७ लाई नसिहत दिइएको, १८९ को ग्रेड रोक्कास गरिएको छ । त्यस्तै १५ लाई प्रतिकूल राय लिएको, ३४ को ग्रेड घटुवा, ९१ को पदोन्नति रोक्का, १० को पद घटुवा, २१७ तल्लो टाइमस्केलमा घटुवा र २०२ जनालाई निलम्बन गरेको छ । 

कारवाही परेकामा प्रहरी कार्यालय सहयोगी २९, प्रहरी जवान एक हजार ५७३, प्रहरी हबल्दार ४००, प्रहरी सहायक निरीक्षक १४४, प्रहरी नायब निरीक्षक ८७, प्रहरी निरीक्षक २१, प्रहरी नायब उपरीक्षक पाँच, प्रहरी उपरीक्षक चार र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दुईजना छन् । 

श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चार माध्यममा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सञ्चार माध्यमअनुसार पुनरावलोकन गर्दै सरकारलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो । 

निर्णयअनुसार पत्रकारको पारिश्रमिक अब रु १९ हजार ५०० बाट  रु २९ हजार ५०० र सञ्चार खर्च गरी रु ३० हजार ५०० पु¥याइएको अध्यक्ष गङ्गाधर पराजुलीले जानकारी दिए । समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानको क्षमता, श्रेणी र तहलाई समेत आधार बनाएर पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गरेको हो । 

दुई उद्योगको सम्झौता खारेज
गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा २० वर्षदेखि स्थान ओगटेर बन्द अवस्थामा रहेका दुई उद्योगको सम्झौता खारेज गरिएको छ । सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका–५ बसबिटीस्थित औद्योगिक क्षेत्रमा एस एण्ड को इलेक्ट्रोड्स प्रालि र महालक्ष्मी खाद्य उद्योगको सम्झौता खारेज गरिएको कार्यालयका प्रमुख दिपक आचार्यले जानकारी दिए । एस एण्ड को प्रालिको रु करीब ११ लाख २२ हजार २९२ र महालक्ष्मी खाद्य उद्योगको रु करीब नौ लाख ४३ हजार ४१५ बाँकी बक्यौतासमेत रहेकाले सम्झौता खारेज गरिएको प्रमख आचार्यले बताए । 

यू–१९ क्रिकेट टोली भारत प्रस्थान
एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न यू–१९ टोली नेपाली क्रिकेट टोली भारतको लखनउ प्रस्थान गरेको छ । भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बिसिसिआइ)को निमन्त्रणामा हुन लागेको प्रतियोगितामा खेल्न नेपाली टोली सोमबार भारत प्रस्थान गरेको हो ।

नेपालले भारतका दुई टोलीसहित अफगानस्तानसँग खेल्नेछन् । आशिफ शेखको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोलीले आगामी बुधबार भारतको १९ वर्षमुनिको बी टिमसँग खेल्नेछ भने बिहीबार भारतको १९ वर्ष मुनिको ए टिमसँग र भदौ ३१ गते अफगानस्तानसँग खेल्नेछ ।