विराटनगर – राजनीति प्रणाली र निर्वाचनको तामझामले जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचारी बनाउन प्रेरित गरेको प्रदेशसभा सदस्यले बताएका छन् ।

संवाद समूह मोरङले मंगलवार विराटनगरमा आयोजना गरेको संवादमा उनीहरूले निर्वाचनको समयदेखि नै भ्रष्टाचारको काम शुरू हुने भएकाले त्यहीबाट भ्रष्टाचार रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

राजनीतिलाई व्यवसायभन्दा पनि राजनैतिक संस्कारको रुपमा लैजानुपर्ने भन्दै सांसदले भ्रष्टाचार र सुशासनको काम निर्वाचनको बेलादेखि नै शुरू गर्ने हो भने पछिल्लो अवस्थासम्म देखिने भ्रष्टाचार रोकिने बताए ।

समाजको मनोवृत्ति भ्रष्टाचार उन्मुख रहेकाले त्यसलाई पनि निरुत्साहित गर्नेतर्फ प्रदेश सभामा सांसदले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । नीतिगत रुपमा हुने भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुने बित्तिकै सुशासन कायम हुने भएकाले त्यो रोक्न केन्द्रबाट नै पहल हुनुपर्ने सांसदको सुझाव छ ।

प्रदेश सरकार कडा रुपमा भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि सुशासनको पक्षमा लाग्ने मात्र हो भने पनि धेरै भ्रष्टाचारका विषय रोकिने जनाइएको छ । ‘जनताले भ्रष्टाचारको लागि उकास्नुले जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्ट मानसिकताको विकास भएको पाइएको छ, त्यो कार्यकर्ता तहबाट रोकिनुपर्छ,’ सांसदले भने । पार्टी नेतृत्व भित्रैबाट भ्रष्टाचार रोक्नको लागि कठोर अभियान चलाइनुपर्ने र त्यसको लागि निर्वाचनको सन्दर्भमा कानून बनाइनुपर्ने सांसदको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानूनको अभाव नभएपनि कार्यान्वयलाई कडाइ हुनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भएकाले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको खाँचो रहेको समेत सांसदले औल्याएका छन् । कानून, संरचना निर्माण, नेतृत्वमा ईमान्दार व्यक्ति पठाउने, प्रदेशको सकारात्मक अभ्यासले सुशासनसँगै सुधारको पक्षमा समाज अगाडि बढ्न सक्नेमा सांसदले मतैक्य जनाएका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र घिमिरेले  सुशासनको पक्षमा प्रदेश सांसदको भूमिका नपुगेको बताए । ‘अहिले पनि खुलेयाम भ्रष्टाचार भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘भूमिका नहुँदा बोल्न सक्ने अवस्था छैन ।’ ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद मोहनकुमार खड्काले भर्खरै प्रदेश सरकार बन्ने चरणमा रहेको र त्यसको संयन्त्रबाट केही काम गर्ने प्रयास भइरहेकाले त्यसलाई व्यवस्थित र संयन्त्र सञ्चालनको काम सँगसँगै नहुँदासम्म सुशासन हुन नसक्ने बताए । सुशासन कायम गराउनको लागि प्रदेश तहबाट मात्र केही हुन नसक्ने भएकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्ने उनको तर्क छ । 

प्रदेशसभा सदस्य जयराम यादवले भ्रष्टाचार १ नम्बर प्रदेशमा मात्र नभई सबैतिर रहेको बताए । ‘तर, त्यसको नियन्त्रणको थालनी एउटा नागरिकबाट नै गर्नुपर्छ । कानून निर्माणमा प्रदेश सांसदको भूमिका हुने भएकाले त्यसको लागि सुशासन कायम गराउने कानून ल्याएर सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशसभा कांग्रेस सचेतक सुयर्माराज राईले भने, ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा हामी सबै नेपाली भ्रष्टाचारी हौं की जस्तो लागेको छ । भ्रष्टाचारको अवस्था धेरैमाथि पुगेको छ । निर्वाचनको बेलामा भ्रष्टाचार हटाउने र सुशासनका कुरा गरेको भएपनि त्यो आफैबाट कसरी शुरू गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता छ ।’ जीवनशैली र सोच बदल्नुपर्ने बताउँदै सांसद राईले आफै पनि रोल मोडेलको रुपमा देखिन सक्नुपर्ने तर्क गरे । 

प्रदेशसभा सदस्य यशोदा अधिकारीले प्रदेश सभाबाट सुशासन सम्बन्धी विधेयक आउँदै गरेकाले त्यो पास भएर जाने बित्तिकै बल्ल सुशासनको प्रत्याभूति हुने बताए । अहिलेसम्म सुशासन नहुनु भनेको कानून कार्यान्वयन नै फितलो भएको उनले बताए । कानूनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा जाने हो भने अहिले देखिएका भ्रष्टाचार तथा सुशासनका कुरा स्वतः हराएर जाने उनले बताए ।

उदयपुरका सांसद विमल कार्कीले अब प्रदेश सरकारले प्रदेशको कुशासनलाई सुशासनतर्फ लैजानको लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय देखिएको विकृत राजनीतिक संस्कृतिले भ्रष्टाचार जन्माएको उनले बताए । ‘समाजको मनोविज्ञानका आधारमा पनि विधि र प्रक्रिया मिच्ने काम भएका छन्,’ उनले भने, ‘म एउटा प्रदेश सांसद सार्वजनिक सवारीसाधनमा चढेर हिडें भने समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भएर जान्छ । उनीहरूले स्वत भन्छन्, एउटा सांसद भएर पनि गाडी चढ्न नसकेको ?’ समाजको मनोवृत्तिको उपजको रुपमा पनि अहिले निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिमा भ्रष्टाचार मानसिकता देखिएको उनले बताए ।

धनकुटाकी प्रदेशसभा सदस्य लिला सुब्बाले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मालमोत र नापी कार्यालयलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने चिन्ताको विषय भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले देखिएको भ्रष्टाचार रोक्नको लागि आउँदै गरेको सुशासन सम्बन्धी बिधेयकबाट पनि कारवाहीका कुराहरू आउने भएकाले कडा कारवाही र कानून कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन ।’