काठमाडौं– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको अनुसन्धानमा प्रहरी प्रशासनको गम्भीर लापरवाही भेटिएको स्वीकार गर्दै जोसुकै दोषी पाइए पनि कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले निर्मला हत्याकाण्डका दोषीको पहिचान गर्न केही समय धैर्य गर्नुपर्ने बताए । 

समितिमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद झपट रावल, रेखा शर्मा, विजय सुब्बा, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंहलगायत सांसदले निर्मला हत्याकाण्डमा प्रहरी प्रशासनले नै प्रमाण नष्ट गर्ने र दोषी उम्काउने भूमिका खेलेको भन्दै गृहमन्त्री थापासँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । जवाफमा गृहमन्त्री थापाले प्रहरी प्रशासनको कमजोरी स्वीकार गरे । ‘११ गते नै निर्मलाका बुवाको औंठाछापसहित मुचुल्का उठाइएको रहेछ’, उनले भने, ‘जबकि निर्मालाका बुवा भोलिपल्ट १२ गते मात्र भारतबाट नेपाल फर्केका रहेछन्।’ यस्तै निर्मलाले लगाएको लुगा सुरक्षित गर्नुको साटो जलाइनु पनि गम्भीर कमजोरी भएको उनले स्वीकार गरे ।

‘यस्तो घटनामा त लुगा सुरक्षित राख्नुपर्ने हो’, उनले भने, ‘त्यहाँ त मृतकले लगाएको लुगा जलाउन लगाइएको रहेछ।’ साउन १० गते साथीको घरबाट फर्केपछि हराएकी निर्मलाको साउन ११ गते शव फेला परेको थियो।, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
 
निलम्बित एसपी विष्ट नै मुख्य संदिग्ध ! 
गत साउन १० गते साथीको घर जान्छु भनेर निस्केकी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ की १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । हत्या भएको २ महिनाको अवधिमा अभियुक्तहरू अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । 

हत्यारालाई पक्राउ गरी कारवाही अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय नै हत्यारालाई जोगाउन लागेपछि न्यायका लागि स्थानीयले आन्दोलन नै गर्नुर्पयो । ‘निर्मलाका निम्ति न्याय’ माग्दै देशभर नै आन्दोलन भयो । 
यसबीचमा सरकारले गृह मन्त्रालयका सह–सचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन र्गयो । समितिले मंगलवार गुपचुप रूपमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय गोप्य राखिएको छ । तर लोकान्तरलाई गृह मन्त्रालय स्रोतबाट प्रतिवेदनमा उल्लेख केही विषय प्राप्त भएको छ । 

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक समेत रहेका सहसचिव मैनाली नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा कञ्चनपुर प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख निलम्बित प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) डिल्ली विष्टलाई निर्मलाको बलात्कार र हत्या प्रकरणको मुख्य संदिग्धको सूचीमा राखेको छ । 

घटनाका सबै तथ्य केलाएको समितिले अन्ततः एसपी विष्टलाई मुख्य संदिग्धको सूचीमा राखेको हो । ‘तत्कालीन एसपी विष्टलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्दा घटनाका सबै तथ्य खुल्ने संकेत गरेर उनलाई मुख्य संदिग्धको सूचीमा राखिएको छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

पोस्टमार्टममा लापरवाही
शव परीक्षण (पोस्टमार्टम)का लागि जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा र्पुयाउँदा चिकित्सकले हदैसम्म लापरवाही गर्ने गरेको पाइएको छ । हत्याको कारण खुलाउन प्रहरीले शव परीक्षणका लागि अञ्चल अस्पताल र्पुयाउने गर्छ । तर, अस्पतालका डाक्टरले पोस्टमार्टममा लापरवाही गर्दा हत्याको कारण पत्ता लगाउन जटिल हुने गरेको जनाइएको छ ।

पोस्टमार्टम गर्दा शवको चिरफार गरेर अनुसन्धानका लागि आवश्यक शरीरका अंगको नमूना र भिसेरा संकलन गरिन्छ । तर, नमूना संकलन गर्नमा अस्पतालका सफाइकर्मी कर्मचारी खटिने गरेका छन् । शवबाट नमूना संकलन गरेर शिलबन्दी गर्नेसम्मको काम सफाइकर्मीले गर्छन् । अदक्ष व्यक्तिले नमूना संकलन र शिलबन्दीमा खटिँदा त्रुटिको सम्भावना हुने र अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुने खतरा रहन्छ ।

‘अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने विधि र मात्रा अनुसार भिसेरा ननिस्कने खतरा मात्रै हुँदैन, अनुसन्धान नै अर्को कोणमा पुगेर अनुसन्धान नै प्रभावित हुन सक्छ,’ धनुषाका सरकारी वकिल टेकबहादुर कार्कीले भने, ‘पोस्टमार्टम गर्ने काम भनेको स्वीपर (सफाइकर्मी) को होइन । फोरेन्सिक विभागमा विशेषज्ञता हासिल गरेका दक्ष चिकित्सकले गर्ने हो ।’ सफाइकर्मी विशेषज्ञ डाक्टरलाई सघाउन भौतिक काममा मात्रै खटिनुपर्ने कार्कीले बताए ।

भूकम्प पीडितलाई सहुलियत ऋण
राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणसँग निजी आवास पुनः निर्माण गर्न सम्झौता गरेका तर आर्थिक अभावका कारण काम शुरु गर्न नसकेका लाभग्राहीले तीन लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ अनुसार घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितले निजी आवास पुनः निर्माणका लागि अधिकतम पाँच वर्षका लागि ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले बताए ।

सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता घिमिरेले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण शुरु गर्न नसकेका खासगरी निम्नमध्यम वर्गका लाभग्राहीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोगी हुने बताए ।

जुत्ता नलगाए लाइसेन्स खारेज
दुर्घटना हुँदै नहोस् । सबैले यही चाहेका हुन्छन् । यसका लागि ट्राफिक प्रहरीले बेला बेलामा नियम कडा पार्छन् । लाइसेन्समा कडाई, मापसे जाँच, ट्राफिक नियम पालना आदि । 
यस्तै नियममा अब अर्को थपिएको छ, जुत्ता लगाएर मात्र गाडी चलाउनुपर्ने । दुर्घटना हुन नदिन इलाममा सार्वजनिक यातायातका चालकलाई जुत्ता अनिवार्य गरिएको छ । यातायात व्यवस्थापन समितिको बैठकले सार्वजनिक यातायातका चालकलार्य जुत्ता अनिवार्य गर्ने गरेको हो । 
दुशैं तिहारजस्ता चाडपर्वका बेला दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने भन्दै यस्तो नियम ल्याइएको हो । चालकले जुत्ता लगाएर नलगाएर जरिवानादेखि लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्ने प्रावधान छ ।, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

रात्रि बसमा दुई चालक अनिवार्य 
प्रदेश नं ७ को सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्थानबाट छुट्ने लामो दूरीका रात्रि बसमा अनिवार्य दुई जना चालकको व्यवस्था गर्न यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेशमा यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सो निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले जानकारी दिए ।

२०० किलोमिटरभन्दा लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा दुई चालक अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले सोही अनुरुप गर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको हो । गाडीको क्षमताभन्दा बढी यात्री नराख्न तथा यात्रु बोक्ने गाडीमा व्यापारिक प्रयोजनका सामान नबोक्न पनि यातायात व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको छ । 

दशैँमा सुरक्षित यातायात चलाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन
सङ्घीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले चाडबाडमा सहज, सुलभ र सुरक्षितरुपमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकपछि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिदै सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले अग्रिम ‘टिकट बुकिङ’लाई पारदर्शी बनाउन, महङ्गो र ‘ब्ल्याक’मा टिकट बेची क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न निर्देशन गरिन् । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित बनाउन समितिले दिएको निर्देशनबमोजिम काम गरी जानकारी गराउन पनि समितिले भनेको छ ।

कानूनसम्मत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन  
धितोपत्र बोर्डले कानूनसम्मत तरिकाले कर्मचारीको सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन धितोपत्र व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । कतिपय व्यवसायीले कर्मचारीको सेवा, शर्त, विनियमावली नबनाएको, न्यूनतम तलब तथा सुविधासमेत नदिएको पाइएपछि बोर्डले एक निर्देशनमार्फत कानूनसम्मत तवरले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । 

कर्मचारीलाई कानून र प्रक्रिया नपु¥याइ काममा लगाएको, न्यूनतम योग्यतासमेत नपुगेका कर्मचारी राखिएको भन्ने गुनासो बोर्डमा आएकाले त्यस्तो निर्देशन दिनुपरेको बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले जानकारी दिए । सरकारले हालै तोेकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको केन्द्रमा रही योग्यता र विशिष्टताका साथै वित्तीय क्षेत्रमा प्रदान गरिएको औसत सेवा सुविधालाई दृष्टिगत गरी न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन बोर्डले सबै धितोपत्र व्यवसायी, मर्चेन्ट बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । 

राहदानी विधेयक पारित 
प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘राहदानी  विधेयक २०७५’ लाई  सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । हालसम्म ५६ लाख राहदानी जारी भएको जानकारी दिँदै मन्त्री थापाले राहदानीलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न नयाँ विधेयक आएको बताए ।

शव जलाउने विषयमा झडप
रौतहटको गरुडामा शव जलाउने विषयमा दोहोरो झडप हुँदा गोली चलेको छ । गरुडा नगरपालिका–९ श्रीपुरमा गम्हरीया टोल र श्रीपुर टोलबीच शव जलाउने क्रममा दोहोरो झडप भएको स्थानीयाए । 

गम्हरीया टोलबाट श्रीपुर टोलमा रहेको पैनीखोलामा शव जलाउने ल्याएपछि दोहोरो झडप भएको हो । झडपलाई नियन्त्रणमा लिन दुई दर्जनभन्दा बढी राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले जनाएको छ । दोहोरो झडपमा इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका सहायक प्रहरी निरीक्षक विश्वनाथ यादवसहित तीन प्रहरी जवान घाइते भएको इलाका प्रहरीले जनाएको छ । 

श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्ने सहमति
नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बीच दुवै मुलुकले अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न सक्ने गरी श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग नेपालका लागि युएईका राजदूत सइद हमदान अल नाक्बीले बुधबार गरेको भेटमा श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न आवश्यक तयारी गर्ने र छिट्टै प्राविधिक टोली गठन गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सहमति भएको हो । 

भेटमा मन्त्री विष्टले नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कुनै प्रकारको शुल्क तिर्नु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न युएईसँग आग्रह गरे । भेटमा राजदूत नाक्बीले भौतिक पूर्वाधारको विकास र आर्थिक समृद्धिसँगै युएई मध्यपूर्वको आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकसित हुँदै गएकाले नेपाली कामदारका लागि उपुयक्त श्रम गन्तव्य हुनसक्ने बताए ।

सार्वजनिक काममा व्यक्तिको जग्गा प्रयोग गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारको कामका लागि व्यक्तिको जग्गा प्रयोग गर्दा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेे फैसला गरेकोे छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गत साउन १६ गतेको आदेशको पूर्ण पाठ बुधबार सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिको जग्गा प्रयोग गर्र्दा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
     
आदेशमा सडक विस्तार गर्ने कार्य सार्वजनिक हितको कार्य भएको हुँदा सरकारले व्यक्तिको जग्गा लिँदा क्षतिपूर्तिको विषयमा नीतिगत निर्णय गरेर मात्र सडक विस्तारको कार्य गर्नु, गराउनु भनिएको छ ।
     

अफगानिस्तानविरुद्ध नेपालको १३ गोल
भारतमा जारी ४६आँै एसियन यु–१८ स्कुल च्याम्पियनसिपमा नेपालले अफगानिस्तानलाई भारी गोल अन्तरले पराजित गरेको छ । भारतको आग्रामा बुधबार भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले अफगानिस्तानलाई १३–१ गोल अन्तरले पराजित गरेको हो ।

नेपालको जितमा दिनेश हेन्जनले चार गोल गरे । बुद्ध तामाङले ह्याट्रिक गरेको खेलमा रितिक खड्काले दुई, नितिन थापा, जय गुरुङ, अशिम गुरुङ र अनिल महर्जनले एक एक गोल गरे । अफगानिस्तानका सियावासी हुसेनीले पेनाल्टीमार्फत एक गोल फर्काए । समूह चरणको अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानलाई फराकिलो अन्तरले पराजित गरे पनि नेपाल सेमिफाइनल पुग्न सकेन ।