काठमाडौं, १४ फागुन - संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बदलिँदो व्यवहार फेरि वाम गठबन्धनको सरकार निर्माणको पूर्वअभ्यासको संकेतका रूपमा आएको छ, आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ |

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा मंगलबार राति १ बजेसम्म र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार राति ११ बजेसम्म माओवादी केन्द्र र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच भएको मन्थनपछि संशोधन विधेयकमा एमालेले अवरोध खडा नगर्ने, आगामी दिनमा हुने महत्वपूर्ण नियुक्ति तथा मनोनयनमा कांग्रेसको हस्तक्षेपलाई माओवादी केन्द्रले स्वीकार नगर्ने र परिआए कांग्रेससँग सम्बन्धविच्छेदसम्म गर्ने रणनीति बनेको जानकारी एक उच्च स्रोतले दिएको छ ।
यो साता भएको दुई पार्टीबीचको अनौपचारिक बैठकमा वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि सत्ताको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्न आफूमाथि दबाब आएको सन्दर्भ दाहालले ओलीलाई जानकारी गराउँदा ओलीले कुनै पनि हालतमा सत्ता नछाड्न सुझाव दिएका थिए ।
दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा बजेट ल्याउने इच्छा कांग्रेस सभापतिसँग राख्दै आएका छन् । ओलीसँग पनि दाहालले यस्तै इच्छा राखेका थिए । ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘साउनसम्म नै दाहालजी बस्नुहोस् तर भदौमा एमाले नेतृत्वको सरकार गठनमा सहयोग गरी सहभागी हुनुपर्छ ।’ ओलीको यो भनाइलाई दाहालले अनौपचारिक रूपमा स्वीकारेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार माघ ७ गतेभित्र तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यसो नभए संविधान र लोकतन्त्रमाथि जालझेल र बेइमानी हुने चेतावनी दिएको छ । संशोधन विधेयक दुईतिहाइले होइन, दलहरूको सहमतिमै पारित गर्नुपर्छ । त्यसो हुन नसके मोर्चाले संसद्बाट आउने परिणाम स्वीकार्नुपर्छ भन्ने एमालेको अडान छ ।
दाहालले संशोधन विधेयक पारित गरेरै जाऊँ भन्दै बैठकमा ओलीसँग पटकपटक आग्रह गरेका थिए । ओलीले संशोधन विधेयक मतदानमा गए आफूहरूले विपक्षमा मतदान गर्ने बताउँदै आएका छन् । संशोधन कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने अडानविपरीत एमालेले बिहीबारको संसद्मा फरक व्यवहार प्रस्तुत गरेको थियो । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै मौन विरोधको संज्ञासहित आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए ।