१० असार २०८३, बुधबार
काठमाडौँ– सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्य लिएसँगै थप ५१ जिल्लामा गरीब पहिचान गर्ने भएको छ । गरीब घरपरिवारको पहिचान गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने र व्यावसायिक परियोजनामार्फत उनीहरूलाई सामाजिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई सरकारले मुलुकमा गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य रहेको उक्त कार्यक्रम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भूमि व्यवस्था तथ सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । चालू आवमा रु ६३ करोड विनियोजन गरिएको छ भने आगामी वर्षमा आवश्यकताअनुसार लगानी वृद्धि गरिने छ । यसअघि सर्भेक्षण गरिएका देशका २६ जिल्लाबाहेकका स्थानमा सर्भेक्षण गर्न लागिएको हो ।
गरीब घरपरिवारको पहिचानका लागि जनसङ्ख्या, घर, सुविधा, सम्पत्ति, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्रलगायतलाई आधार मानेर विभिन्न २६ जिल्लामा सर्भेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । गरीब पहिचान भएका जिल्लामा खोटाङ, भोजपुर, सिरहा, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बर्दिया, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली छन् ।
ती जिल्लाका १२ लाख २४ हजार ४१७ घरपरिवारका बारे अनुसन्धान गर्दा सर्भेक्षणले तीन लाख ९१ हजार ८३१ घरपरिवारलाई गरीबका रुपमा पहिचान गरेको थियो । सर्भेक्षणअनुसार अति गरीब एक लाख ८८ हजार २३२, मध्यम गरीबमा एक लाख १९ हजार ७५४ र सामान्य गरीबमा ८३ हजार ८४५ जना पाइएका छन् । आठ लाख ३२ हजार ५८६ गैरगरीब पाइएका छन् ।
सर्भेक्षण भएका क्षेत्रमा गरीब परिवारलाई परिचय वितरणको कार्यक्रम स्थानीय तहको सहकार्यमा शुरु भइरहेको छ । उक्त कार्य सम्पन्न भएपछि गरीबी निवारणका लागि आवधिक योजना तथा दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित भई आयआर्जन, सीपमूलक, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, खाद्य सुरक्षा भत्तालगायत सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए ।
सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गरीबीको आआफ्नै ढङ्गले परिभाषा गरेका कारण वास्तविक गरीबको सङ्ख्या प्राप्त हुन सकेको छैन । संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न रोजगारीको हकको व्यवस्था गरेको भए पनि सो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय रोजगार नीतिको तर्जुमा गर्ने, बेरोजगारीको लगत सङ्कलन गर्ने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको व्यवस्था गरेर दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक देखिएको बताइएको छ ।
