काठमाडौँ, १७ फागुन - विचाराधीन फौजदारी कार्यविधि जस्ताको तस्तै पारित भए प्रहरीले कुनै कसुरको सिलसिलामा अभियुक्त पक्राउ गर्नुपरे मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अग्रिम अनुमति लिनुपर्ने भएको छ, आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।
संसद्को विधायन समिति मातहतको फौजदारी कार्यविधि उपसमितिले यस्तो व्यवस्थासहित कार्यविधि पारित गरेको छ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि विचाराधीन विधेयक विधायन समितिमा छलफलको क्रममा छ ।
उपसमितिमा दफावार छलफलका क्रममा प्रहरीले उक्त विषयमा असन्तुष्टि जनाएको थियो । प्रहरी नेतृत्वले उक्त दफा हटाउन मागसहित उपसमिति संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो तर उपसमितिले सरकारले प्रस्ताव गरेको उक्त विषय पारित गरेको हो ।
प्रहरीले पक्राउ पूर्जीबिना पक्राउ गर्न नपाउने र २४ घन्टाभित्र न्यायिक निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था नै व्यावहारिक भएको सुझाव दिएको थियो । पक्राउ पुर्जी, थुनछेक र न्यायिक अधिकार अदालतमा दिँदा निष्पक्ष न्यायमा प्रश्न उठ्ने प्रहरीको तर्क थियो ।