काठमाडा– आप्रवासी श्रमिकका साझा स्वार्थ र चासो तथा सामूहिक हितका विषयमा छलफल गर्न ‘कोलम्बो प्रोसेस’मा आबद्ध एशियाका १२ सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीस्तरीय भेला यसै साता काठमाडौँमा हुँदैछ । 

यही कात्तिक २९ र ३० गते हुने कोलम्बो प्रोसेसको छैटौँ बैठकमा सदस्य मुलुकबीच अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र अनुबन्धनमा आधारित श्रमका विषयमा परामर्श हुनेछ । बैठकमा सदस्य मुलुकका मन्त्री र उच्च अधिकारी सहभागी हुँदैछन् । 

बैठकमा सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौता (जिसिएम) र कोलम्बो प्रोसेसबीचको अन्तरसम्बन्ध, जिसिएम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय तहमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा छलफल हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले जानकारी दिए । 

कोलम्बो प्रोसेस स्थापना भएको डेढ दशक पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने एशियाली राष्ट्रको साझा मञ्चका रुपमा सन् २००३ मा श्रीलङ्कामा कोलम्बो प्रोसेसको स्थापना भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनका विषयमा क्षेत्रीय परामर्श गर्ने उद्देश्यले मञ्च सञ्चालित छ । 

कोलम्बो प्रोसेसमा १२ राष्ट्र सदस्य र आठ राष्ट्र पर्यवेक्षकका रुपमा आबद्ध छन् । अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इण्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र भियतनाम कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्र हुन् । सन् २०१७ मार्च २९ देखि नेपालले कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्षता गरिरहेको छ ।