काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले प्रहरीको माथिल्ला पदमा लोकसेवा आयोगको अधिकार कटौती गरेको छ । हालको प्रहरी नियमावलीको प्रावधानअनुसार कुनै पदमा भर्ना खोल्न तथा बढुवा गर्न शुरुमा पदपूर्ति समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । 

सो समिति लोकसेवा आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा हुन्छ । समितिले पद संख्या निर्धारण गरेपछि मात्र बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्छ । सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार अब शतप्रतिशत बढुवाबाट पूर्ति गरिने पदमा पदपूर्ति समितिको बैठक बस्नुपर्ने छैन ।

इन्सपेक्टरभन्दा माथिल्लो पदका शतप्रतिशत बढुवामार्फत पूर्ति हुन्छ । जसअनुसार अब ती पदको बढुवा प्रक्रियामा पदपूर्ति समितिको बैठक बस्नुपर्ने छैन । असइ र इन्सपेक्टर पदको भर्ना तथा बढुवामा मात्र पदपूर्ति समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । बढुवा र भर्ना दुवै प्रक्रियाबाट पूर्ति हुने पदको हकमा मात्र पदपूर्ति समितिको बैठक बस्नुपर्ने सर्वाेच्चको व्याख्या छ ।, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।