काठमाडौं–प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको नयाँ वाइड बडी जहाज खरीद प्रक्रियामा त्रुटि औंल्याएको छ । समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा निगमले केही महिनाअघि भित्र्याएको एयरबस ए ३३०–२०० जहाज खरीद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरीद ऐन र संस्थाको खरिद विनियमावली विपरीत काम भएको जनाएको हो । 

निगमको जहाज खरीद सन्दर्भमा सर्वत्र विरोध र प्रचारबाजी भए पनि समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र निगमका पदाधिकारीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको छ ।     समितिका सभापति भरत शाहले निगमको जहाज खरीदप्रक्रियामा महालेखापरीक्षकको ५५ प्रतिवेदनले त्रुटि औंल्याएको र पछिल्लो समय सार्वजनिक रुपमा अनियमितताको कुरा उठेपछि बैठकमा विषय प्रवेश गराइएको बताए । 

पुरानो जहाज किन्न टेन्डर निकालेर नयाँ किन्नु कानूनविपरित रहेको भन्दै उनले भार क्षमता कमजोर हुनु र एयरबससँग नकिनी अर्कै पाटीसँग खरीद गरिनुले अनियमितताको प्रशस्त आशङ्का जन्माएकाले यो विषयको गहन अध्ययन र छलफल गरी टुङ्गोमा पुगिने धारणा राखे । समितिले जहाज खरीद प्रक्रियामा अनियमितता भएको प्रश्न उठाइरहदाँ निगमका पदाधिकारीले भने आफ्नो बचाउ गर्दै जहाज खरीद कानूनबमोजिम भएकाले कुनै अनियमितता नभएको जवाफ दिएका छन् ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले निगमको विनियमावली, सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया अनुरुप जहाज खरीद गरिएको र यसमा कुनै अनियमितता नभएको बताए । 

‘एक व्यक्तिः एक पद’को प्रस्ताव
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा विधान संशोधन मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदा पेश भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदा पेश भएको हो । देशभरका नेता, कार्यकर्तासँग व्यापक छलफल गरी तयार गरेको मस्यौदा समितिले पेश गरेको हो । 

मस्यौदामा ‘एक व्यक्तिः एक पद’को प्रस्ताव गरिएको छ । दोहोरो जिम्मेवारी कसैलाई पनि नदिने गरी विधानमा सो प्रस्ताव गरिएको हो । त्यसैगरी केन्द्रदेखि टोलसम्म ८ वटा संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिने, उम्मेदवार प्रस्ताव गर्दा ३ जनाभन्दा बढि गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधान मस्यौदामा पार्टीको केन्द्रीय विभागहरूको नाम र कार्यक्षेत्रमा पनि व्यापक हेरफेर गरिएको मस्यौदा समितिले जनाएको छ । विधान संशोधन मस्यौदा समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकका अनुसार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पार्टीको सम्पूर्ण संरचना बनाउने गरी विधान संशोधन मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नाम केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा केन्द्रीय अनुशासन समिति, लेखा समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । व्यापक छलफल गरेर मस्यौदा तयार गरेपछि केही विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन । समितिले तयार पारेको मस्यौदामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत नेताहरूले फरक मत राखेका छन् । फरक मतसहितको मस्यौदा बैठकमा पेश भएको हो ।

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वको १४ सदस्यीय विधान संशोधन मस्यौदा समितिले तीन महिना लगाएर पार्टीको संघीय विधान मस्यौदा तयार पारेको हो । फरक मतलाई समेटिएको मस्यौदा अध्ययनका लागि सबै केन्द्रीय सदस्यलाई वितरण गरिएको छ । मस्यौदामाथि छलफल गर्न कांग्रेसले आगामी बिहिबार १३ गते पुनः केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाएको छ । कांग्रेसले विधान अध्ययन गर्न केन्द्रीय सदस्यलाई तीन दिन समय दिइएको छ ।

मन्त्रीसँग जवाफ मागियो
सङ्घीय संसद्का सांसदहरुले संसद् सञ्चालनमा विलम्ब गर्ने तथा अध्यादेशबाट देश चलाउने अवस्थाले लोकतन्त्र बलियो तुल्याउन नसकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा सदस्यहरुले लोकतन्त्रमा कानून निर्माणसम्बन्धी काम विधि र प्रकृयाका आधारमा टुङ्ग्याउनु पर्नेमा कर्मचारी समायोजन जस्तो महत्वपूर्ण विषय संसद्लाई छलेर किन अघि बढाउन खोजिएको भनि प्रश्न गरे ।

बैठकमा सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सिद्धान्ततः अध्यादेशबाट देश चलाउन हुँदैन भन्ने कुराको सरकारले हेक्का राख्न आवश्यक रहेको बताए । सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले सरकारले कर्मचारी समायोजनाका सम्बन्धमा अध्यादेशमा समेटिएका मूलभूत विषयबारे संसदीय समितिलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताए । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले लोकतन्त्रमा हामीले संसद्बाट कानून निर्माणको बाटो समात्नुपर्छ अध्यादेशबाट अघि बढ्न खोज्नु ठिक होइन भने ।

उद्योगको विकासमा सहकार्य गर्न निजी क्षेत्रलाई सरकारको आग्रह 
सरकारले उद्योगको विकासका लागि सहकार्य गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ । बाहिर गएर यो समस्या भयो, नीति आएन, सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण बनाएन भनेर आरोप लगाउनुभन्दा वास्तविक समस्याका विषयमा छलफलका लागि आउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको हो । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले व्यवसायीको उद्योगी मानसिकता नभई व्यापारिक मानसिकता रहेको भन्दै अरुले उत्पादन गरेको वस्तु बेच्नुभन्दा आफैँले उत्पादन गरेर बेच्ने वातावरण तयार पार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले छलफलमा आउन व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

संयोजक फेरिएसँगै राजपामा चुलियो विवाद
नेतृत्व फेरिएसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालमा विवाद चुलिएको छ । बहुमतको निर्णयको आधारमा महन्थ ठाकुरलाई संयोजकबाट हटाएर राजेन्द्र महतोलाई नयाँ संयोजक तोकिएसँगै पार्टीमा विवाद चुलिएको बताइएको छ । 

महन्थ ठाकुर पक्षीय एक नेताका अनुसार सोमबार बिहान ११ बजे केन्द्रीय सदस्य तथा अन्य नेताहरुको बैठक बोलाइएको छ । बैठक बिजुली बजारस्थित तत्कालीन तमलोपाको कार्यालयमा बस्ने जनाइएको छ । 

यता, राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले ठाकुरले जथाभावी नियुक्ति गर्न थालेपछि संयोजकबाट हटाइएको दाबी गरेका छन् । यसैबीच राजपा नेपालले सोमबार नै अध्यक्षमण्डलको बैठक बोलाएको छ । सरकारसँग वार्ता र अगामी महाधिवेशनको विषयमा छलफल गर्नका लागि बैठक बोलाइएको हो । बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ ।

अलपत्र रहेका १४ आयोजनामा अख्तियारको अनुसन्धान शुरु
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ आयोजनाको अनुसन्धान थालेको छ । ठेक्का लिएर लामो समय अलपत्र पुल, सडक, सिँचाइ आयोजना, भवनको विस्तृत अनुसन्धान थालेको हो। ठेक्का अवधि सकिएका, बारम्बार म्याद थप्ने, ठेकेदार सम्पर्कविहीन रहेका अलपत्र आयोजना अख्तियारले अनुसन्धान दायरामा पारेको छ ।

हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तरदक्षिण राजमार्गका पुल र सडकखण्डको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । उसले १४ पुल, सडकको अनुसन्धान गरिरहेको छ भने स्वास्थ्यका भवन, भवन विभागअन्तर्गत निर्माणाधीन भवन, सडक विभागले बनाएका पुल तथा सडक, सिँचाइ आयोजना, नदी नियन्त्रण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ ।, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

व्यापार घाटा बढ्यो 
चालू आर्थिक वर्षको तीन महीनामा नेपालको व्यापार घाटा रु तीन खर्ब ४९ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो महीनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा कूल वस्तु व्यापार घाटा ४५.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख छ ।

समीक्षा अवधिमा निर्यातआयात अनुपात ६ दशमलव ४ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सो अनुपात ७ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । चालू आवको तीन महीनामा कूल वस्तु निर्यात १६ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई रु २३ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ८ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।