काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले लामो समयपछि सातै प्रदेश कमिटीका सदस्यको नाम टुङ्गो लगाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकले सातै प्रदेश कमिटी एकीकरणको टुङ्गो लगाएको र नामावली भने बिहीबार सार्वजनिक हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बैठकले यसअघि नै प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष, सचिव, इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोकिसकेको छ । आगामी अर्काे बैठकमा केन्द्रीय समितिका सदस्यको कार्यविभाजन, जनवर्गीय सङ्गठनको एकीकरण र जिल्ला समितिका मुख्य नेतृत्वको चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । अर्काे बैठकको मिति भने तय भएको छैन ।     

वाइडबडी’ खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान जारी
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको २ वटा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा भएको ‘अनियमितता’बारे छानबिन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘वाइडबडी’ विमान खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको सम्बन्धमा कार्यालयसँग राय माग्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । 
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति भरत शाहले विमान खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको तथा प्रक्रिया नपुर्याइएको विषय देखा परेकाले छानबिन गर्न निर्देशन दिए । 
विमान खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भए नभएको अध्ययन गरी सात दिनभित्र राय दिन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको हो । 
यता, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयानमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले ‘वाइडबडी’ खरिद प्रकरणको छानविन गरिरहेको संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
राजधानीमा भएको कार्यक्रमा मन्त्री अधिकारीले नेपाल एयरलाइन्सलाई कमजोर बनाउने नियत नराखि छानविन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे । मन्त्री अधिकारीले विमान खरिद प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दोर्होयाउँदै गलत गर्नेमाथि कारबाही गर्न मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

भ्रष्टाचारको मुख्य जिम्मेवार दलहरू 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुख्य कारक राजनीतिक दल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र घुस लेनदेनको मुख्य जिम्मेवार दल र तिनका कार्यकर्ता भएको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । 

अध्ययनअनुसार भ्रष्टाचारका घटनामध्ये २५.५ प्रतिशतमा राजनीतिक दल र कार्यकर्ता जिम्मेवार छन् । १७.२ प्रतिशत भ्रष्टाचारमा भने मध्यस्थकर्ता, ठेकेदार र प्राविधिक जिम्मेवार छन् । 
त्यस्तै, सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालय मालपोत, भुमिसुधार तथा नापी हुन् । यिनलाई अख्तियारे भ्रष्टाचारका लागि संवेदनशिल कार्यालय भनेको छ । यी कार्यलयमा हुने काममध्ये ६५.५ प्रतिशतमा भ्रष्टाचार हुने पाईएको छ । 
सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ का नापी, भूमिसुधार र मालपोतमा भ्रष्टाचार हुने देखिएको छ । यी कार्यालयमा प्रदेश १ मा ६७.४, प्रदेश २ मा ६९, प्रदेश ३ मा ५६.६, गण्डकी प्रदेशमा ६८.७, प्रदेश ५ मा ८५.१, कर्णाली प्रदेशमा ५२.० र सुदूरपश्चिममा ५४.४ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। यसमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै घरजग्गासम्बन्धी कारोबारमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ।, अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।

काँग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको भेला 
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले हेटौंडामा गत वर्ष भएको भेलाले पारित गरेअनुसारको विधान बनाउन महासमितिमा सामूहिक आवाज उठाउने भएका छन् । बुधबारदेखि नुवाकोटको ककनीमा शुरु गएको भेलामा उनीहरुले विधानको प्रस्तावित मस्यौदा हेटौंडा भेलाको भावनाविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन दबाब दिने बताएका हुन् ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभापतिहरुले विधानमा जिल्ला सभापतिको अधिकार कटौती गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले पार्टीमा गुटगत स्वार्थ हेरेर विधान बनाउन नहुने भन्दै पार्टीलाई एक बनाउन उदार हुनुपर्ने बताए ।

उपत्यकाका सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू, ट्राफिक जनशक्ति पनि थप 
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले एशिया प्रशान्त सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक जनशक्ति थप गरेको छ । महाशाखाले सम्मेलनमा आउने अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट पाहुनाको आगमनलाई ध्यानमा राखेर देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट १५० जनशक्ति थप गरेको हो । 

महाशाखाका प्रमुख वसन्तकुमार पन्तले अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिको सवारी आगमनलाई व्यवस्थित बनाउन जनशक्ति थप गरिएको जानकारी दिए । यस्तै महाशाखाले गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार उपत्यकामा चल्न सवारीसाधनमा मङ्सिर १३ देखि १६ गतेसम्म जोर बिजोर प्रणालीसमेत लागू गरेको छ । महाशाखाका अनुसार १३ र १५ गते बिजोर तथा १४ र १६ गते जोर नम्बरका सवारी साधन चल्न पाउनेछन् । अत्यावश्यक सेवा र शैक्षिक संस्थाका सवारीसाधनमा भने जोर बिजोर प्रणाली लागू नहुने महाशाखाले जनाएको छ । 

संसदको अधिवेशन पुस पहिलो साताबाट
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पुस पहिलो हप्ताबाट शुरु हुने भएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पुुस पहिलो साताबाट सूरु हुने जानकारी दिए । बुधबार राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठक पनि परेकाले पुसको पहिलो हप्ता अघि संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सकिने अवस्था नरहको पनि स्पष्ट पारे ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन हुने
सिन्धुपाल्चोकमा आगामी पुस दोस्रो साता जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । आगामी पुस १५, १६ र १७ गते मेलम्ची नगरपालिका–९ स्थित गुफाडाँडामा हुने तीन दिवसीय सो सम्मेलनमा ७७ जिल्लाका समन्वय समितिका सभापतिको सहभागिता रहनेछ । 

स्थानीय तहको गठन पश्चात् जलवायु परिवर्तन अनुकूल योजना बनाउने उद्देश्यले गरिने सो भेलामा विज्ञ समूहबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ । घोषणापत्र जारी गरेर सम्मेलन समापन हुने जिल्ला समन्वय समितिका सभापति कृष्ण गोपाल तामाङले जानकारी दिए ।

कर्मचारी संख्या अपुग– सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक निजामती कर्मचारीको सङ्ख्या नै कमी भएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव खड्किएको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नगएरभन्दा सङ्ख्या नपुगेर कठिनाइ भइरहेको बताए ।

सचिव थपलियाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यकपर्ने मोटामोटी दरबन्दी कायम भएको उल्लेख गर्दै “सङ्घका लागि ५६ हजार १३१, प्रदेशका लागि २१ हजार ३९९ र स्थानीय तहका लागि हाल कायम रहेको ३१ हजारसहित ५८ हजार २६२ रहेको छ, अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन १४ हजार कर्मचारी अपुगछ”, भने । 

पुनःनिर्माणमा स्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई आवश्यक स्रोतसाधनको सुनिश्चितता गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबारको  बैठकमा पुनःनिर्माणसम्बन्धी छलफलपछि समितिले छिटोभन्दा छिटो लाभग्राही सूचीमा नपरी गुनासो गरेका नागरिकका बारेमा निर्णय गर्न निर्देशन दिएको सभापति कल्याणकुमारी खड्काले जानकारी दिइन् । 

जोखिमयुक्त वर्गमा परेका लाभग्राहीलाई थप रु ५० हजार दिने निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी, ऐलानी प्रती जग्गामा बसेका भूकम्पपीडित पहिचान गरी विशेष ध्यान दिएर अनुदान वितरण गर्न, भूकम्पका कारण अङ्गभङ्ग भएका, आपाङ्ग, एकल परिवार, वृद्धवृद्धा तथा घरपरिवारविहीन बालबालिकाका लागि आर्थिक सामाजिक पुनःनिर्माणको कार्यक्रम शुरु गर्न, सहुलियत दरको ऋण सहजरुपमा दिने व्यवस्था मिलाउन तदारुकताका साथ काम गर्न प्राधिकरणलाई समितिले निर्देशन गरेको छ ।

चामल पाउन बैंक स्टेटमेन्ट
हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई चामल पाउनका लागि तलब खाएको बैंक स्टेटमेन्ट देखाउनुपर्ने बाध्यता छ । चामल पाउनका लागि यहाँका कर्मचारीले सिमिकोटस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सिटिजन इन्टरनेशनल बैंकबाट तलब प्राप्त गरेको कागज र कार्यालयको हाजिरी रेकर्डलगायत कागजात पूरा गरेको हुनुपर्छ । 

ती कागजातका आधारमा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुङ्गानाले १५ किलोग्राम चामल उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्धीत निकायमा तोक लागाउने गर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तोक लागेको कागजात प्राप्त भएपछि सम्बन्धीत कर्मचारीले १५ किलोग्राम चामल नेपाल खाद्य संस्थानको नजिकको शाखाबाट प्राप्त गर्ने गर्छ । उक्त परिमाणको चामल प्राप्त गर्नका लागि यहाँका कर्मचारीले कहिले हाजिरी फाइल त कहिले तलव पाएको बैंकको स्टेटमेन्टका लागि भौतारिने गरेका छन् । 

‘ए’ डिभिजन लिगः जावलाखेल र फ्रेन्ड्सले अङ्क बाँडे
शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत चौथो चरणको अन्तिम खेलमा फ्रेण्ड्स क्लब र जावलाखेल युथ क्लबले अङ्क बाँडेका छन् । ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स मैदानमा भएको दोस्रो खेलमा दुवै टोलीले तीन÷तीन गोलको बराबरी खेलेका हुन् ।

निकै प्रतिष्पर्धात्मक देखिएको खेलमा जावलाखेलका लागि अरुज सिंह, फाडो फोफाना र सुमन डँगोलले एक एक गोल गरे । फ्रेन्ड्सका लागि विकास लामा, फोफाना ब्राहिमान र धिरज श्रेष्ठले एक एक गोल गरे । 

चौथो चरणका खेलहरु समाप्त हँदासम्म जारी लिगमा शत प्रतिशत नजिता निकाल्दै मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब लिगको शीर्ष स्थानमा छ । योसँगै चौथो चरणका खेलहरू सकिएका छन् । पाँचौ चरणका खेल यही मङ्सिर १४ गतेदेखि हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले जनाएको छ ।