१० असार २०८३, बुधबार
धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्था विगतभन्दा सुधारोन्मुख देखिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मानवअधिकारको अवस्था विगतभन्दा सुधारोन्मुख देखिएको हो ।
तथ्यांक अुनसार सन् २०१७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ सय २४ जना पीडित भएकोमा सन् २०१८ को सेप्टेम्बरसम्म ४ सय २६ जना पीडित भएको बताइएको छ ।
२०१७ मा गैरराज्य पक्षबाट ४ सय ४४ महिला र २१ जना पुरुष पीडित भएका थिए भने राज्य पक्षबाट १ महिला र २० जना पुरुष पीडित भएका थिए भने २०१८ मा गैरराज्य पक्षबाट ३ सय ८० महिला र २४ पुरुष पीडित भएका थिए भने राज्य पक्षबाट १ महिला र २१ जना पुरुष पीडित भएको पाइएको छ ।
इन्सेक क्षेत्रीय संयोजक खडकराज जोशीले मानवअधिकार हननको घटनामा खासै कम नआएपनि विगतभन्दा केही सुधारोन्मुख देखिएको बताए । इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिको रिपोर्टको आधारमा तथ्यांक संकलन गरिएको बताउँदै उनले हनन्को घटनामा न्यूनीकरणको लागि सबै पक्ष गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने समेत औल्याए ।
२०१७ मा राज्य पक्षबाट २० जनाको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लंघन भएको थियो भने २०१८ को ९ महिनामा २२ जनाको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार हनन् भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा १ सय ७७ मानवअधिकार हनन्को घटना घटेको छ । जसमा १ सय ७८ जना पीडित भएको इन्सेकले जनाएको हो । जसमा पनि सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका पीडित भएको पाइएको छ ।
तथ्यांकअनुसार ३ सय ६१ वटा घटनामा ३ सय ६४ महिला पीडित भएका छन् । घरेलु हिंसाबाट ३ सय २३, बहुविवाहबाट १०, बलात्कारबाट १६, बलात्कारको प्रयासबाट ६, अमानवीय व्यवहारबाट १ जना गरी ३ सय ५९ जना महिला पीडित भएको जनाइएको छ । १ जना महिलाको बलात्कारपश्चात् हत्या र ५ जना महिलाको परिवारजनबाट हत्या भएको जनाइएको छ भने १ युवती र १ जना पुरुषलाई बोक्सी बोक्सोको आरोपमा निर्घात कुटपिट तथा दुरव्यवहार गरिएको इन्सेकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रदेशको पहाडी जिल्लामा शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ । प्रदेशको बाजुरा, दार्चुला, डडेल्धुरा र कञ्चनपुरमा शिक्षाको अधिकार परिपूर्ति नभएको, महिनावारी हुँदा छात्राले विद्यालय जान नहुने रुढीवादी परम्पराका कारण बाजुराका दुर्गम विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा शिक्षाबाट वञ्चित भएको र कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सकविहीन हुँदा बिरामीले उपचार पाउन नसकेको जनाइएको छ भने दार्चुला जिल्ला अस्पतालमा औषधि अभाव रहेको पाइएको सो तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
