०५ साउन २०८३, मंगलबार
काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वाशिङटन डीसीमा अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पेओसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श बैठक गरेपछि नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको बताएका छन् ।
परामर्श बैठकमा नेपाल सरकारको विकास प्राथमिकता, द्विपक्षीय सम्झौताको कार्यान्वयन, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट परियोजनाको प्रगति, नेपालको शान्ति प्रक्रिया, विकास सहायता, व्यापार, लगानीका साथै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रोबर्ट पालाडिनोले अन्य विषयका अलावा स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकाका विषयमा दुई परराष्ट्मन्त्रीहरूबीच छलफल भएको जानकारी आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा दिएका छन् ।
यहाँनेर पालाडिनोले उल्लेख गरेको नेपालको केन्द्रीय भूमिकालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल एसियाका दुई ठूला मुलुकको बीचमा रहेको रणनीतिक रूपमा संवेदनशील भौगोलिक अवस्थामा छ । अनि विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा अमेरिकालाई कडा चुनौती दिँदै आएको चीनलाई हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा रोक्नका लागि अमेरिकाले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले स्वतन्त्र र खुला हिन्द-प्रशान्त चाहेको भनी कार्यकालको आरम्भदेखि नै घोषणा गरेको स्थितिमा त्यसलाई हासिल गर्नका लागि भारत, जापान र अस्ट्रेलियासँग मिलेर अमेरिकाले क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग वा क्वाडलाई ब्युँताएको छ । चीनलाई यस क्षेत्रमा सैन्यीकरण बढाउनबाट रोक्नका लागि क्वाडको अवधारणालाई ब्युँताइएको हो । त्यसैक्रममा उसले एसिया–प्रशान्त भनी चिनिँदै आएको क्षेत्रलाई हिन्द-प्रशान्त भन्न थालेको छ ।
नेपालको रणनीतिक अवस्थितिका कारण क्वाडको लक्ष्यपूर्तिमा प्रमुख भूमिका रहन्छ । यसैबीचमा नेपालले चीनको महत्त्वाकांक्षी पेटी सडक परियोजनामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । उक्त परियोजनाले नेपालको कनेक्टिभिटी विश्वसमक्ष बढ्ने तथ्यमा दुवै देश आशावादी छन् ।
पेटी सडक परियोजनामा नेपाल पनि संलग्न भएपछि चीनको प्रभाव बढ्ने डरले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सहमति अन्तर्गत ५०० मिलियन डलर अर्थात् ५६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानी नेपालमा गरेको छ । यो सहमतिले विद्युतको उपलब्धता बढाउने अनि पारवहन खर्च घटाउने लक्ष्य लिएको छ जसबाट लगानीमा वृद्धि, आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता र गरीबी न्यूनीकरणमा सहायता पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थात् भारततर्फ ऊर्जा प्रसारण लाइन र सडक सञ्जालमा वृद्धि यो परियोजनाको अभीष्ट हो ।
अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयकी उच्च अधिकारी एक्टिङ असिस्टेन्ट सेक्रेटरी एम्बासडर एलिस जी वेल्सले मिलेनियम परियोजनाले नेपाललाई अबको सात वर्षभित्र ऊर्जा निर्यातकको दर्जामा पु¥याउने अनि नेपाल र भारतबीच जिम्मेवार हिसाबमा कनेक्टिभिटी बनाउन सहयोग गर्ने यसअघि बताइसकेकी छन् ।
‘जिम्मेवार हिसाब’ भनेर वेल्सले चीनको कथित ऋण जालो (डेट ट्र्याप) लाई इंगित गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । पाकिस्तान र श्रीलंका जस्ता मुलुकमा चीनले ऋणको जालो फैलाएर जमीन हडप्ने गरेको आरोप अमेरिका लगायतका मुलुकले लगाउँदै आएका छन् ।
चीनले पेटी सडक परियोजनाको आवरणमा त्यही ऋण जालोमा नेपाललाई फसाउने डर अमेरिकाले लिएको हो । त्यसैले नेपालको विकासका लागि भारतसँगको समन्वयमा अमेरिकाले मिलेनियम कर्पोरेसन परियोजनाको नाममा ठूलो आर्थिक लगानी गरेको हो ।
हुन पनि अमेरिका तथा भारतले हेर्दाहेर्दै चीनले नेपालको उत्तरी सिमानानजिकको सिगात्सेसम्म रेलमार्ग ल्याइसकेको छ । सिगात्सेबाट काठमाडौंसम्मको २७० किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने विषयमा नेपाल र चीनले सहमति गरिसकेका छन् । सर्वेक्षण लगायतका कार्य सकेर सन् २०२४ सम्ममा रेलमार्ग ल्याइने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसबाहेक पनि चीनले नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध मजबूत बनाउँदै भारी किसिमका सैन्य वाहन र सैन्य विमानहरू दिइसकेको छ । भारतसँगको निर्भरता घटाउनका लागि नेपालले चीनबाट सबै किसिमको सहायता लिइरहेको हो ।
त्यसो त दोक्लम विवाद अन्त्यपछि चीन र भारतबीचको समबन्धमा न्यानोपन आएको छ । शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा भारत र चीनले संयुक्त रूपमा काम गर्ने सहमति जनाइसकेका छन् । तर सम्बन्धमा न्यानोपन आएपनि भारतले क्वाडको सदस्यता त्याग्ने कुनै लक्षण देखाएको छैन । त्यसमाथि भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्ने दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई टक्कर दिनका लागि पनि सम्पूर्ण प्रयास गर्नेछ ।
नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएपछि अमेरिका सतर्क हुनु स्वाभाविक छ । त्यसैले पनि उसले नेपाल लगायत हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको हो । अलोकतान्त्रिक चीनको प्रभाव रोक्ने उसको नीतिमा नेपाल पनि केन्द्रमा पर्ने नै भयो ।
नेपालको रणनीतिक केन्द्रीयताका कारण अमेरिकाका शीर्ष अधिकारीहरूले आगामी दिनमा नेपालको भ्रमण गर्ने प्रबल सम्भावना छ । अमेरिकासँगको सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्धको लामो इतिहास रहेकोमा पारस्परिक भ्रमणले सम्बन्धलाई घनीभूत बनाउने कुरामा कुनै शंका छैन ।
अनि अमेरिकाका तर्फबाट आर्थिक लगायत विभिन्न सहायता पनि नेपाललाई उपलब्ध गराइने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मिलेनियम परियोजनामार्फत अमेरिकाले नेपाललाई ऊर्जा निर्यातक मुलुक बनाउने लक्ष्य राख्नु देशका लागि हितकारी कदम नै हो ।
अमेरिकी सहायता त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर नेपालले छिमेकी मुलुक चीनविरुद्धको कुनै पनि रणनीतिको अंग नबन्नेतर्फ सतर्क हुनु पनि उत्तिकै जरूरी छ । असंलग्नतामा आधारित नेपालको परराष्ट्रनीतिले सबै राष्ट्रसँगको पारस्परिक सम्मान र सन्तुलन कायम राख्नुको विकल्प छैन । सबै मुलुकको सद्भाव तथा सहायताका साथ समृद्धिको यात्रा तय गर्नु नेपालको प्राथमिक दायित्व हो ।
