सुर्खेत – कर्णाली योजना आयोगका सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकायले कर्णालीमा उत्पादन बढाउने र उत्पादनलाई चिलगाडीमा राखेर विदेश निर्यात गरी सम्पन्न प्रदेश बन्ने सपना देख्न आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै योजना आयोगका सदस्य रोकायाले कर्णालीमा अपार सम्भावना भएको बताउँदै सम्भावनालाई कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाइरहेको बताए ।

‘हामीले राजनीतिक नेतृत्वले देखेको सपना कसरी हातमा ल्याउन सकिन्छ, कसरी व्यवहारमा लागू गरेर कर्णालीका जनतालाई सुखी र खुशी बनाउन सकिन्छ त्यस्तो योजना बनाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सबैलाई रोजगारी होस्, सबैको बैंकमा खाता होस् र त्यो खातामा पर्याप्त पैसा होस् अनि त्यो पैसाको परिचालन गरी समृद्ध कर्णाली बनोस् भन्ने आयोगको चाहना छ । अब हामी त्यो योजना बनाउन लागेका छौं ।’

सदस्य रोकायाले हरेकले अब निराशा नभई उत्साह थप्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यहाँका स्रोत तथा साधनहरूको प्रयोग गरेर समृद्ध कर्णाली बनाऔं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हरेक कर्णालीवासीमा उत्साह थपौं । उनीहरूलाई निराशा होइन, भरोसा दिऊँ ।’

उनले कर्णालीको विकासका लागि अहिले आयोगले गुरूयोजना बनाइरहेको बताए । ‘कर्णालीको विकासका लागि पूर्वाधार विकास, विद्युत् उत्पादन, एकीकृत बस्ती विकास, जडिबुटी व्यवस्थापन, अर्गानिक कर्णाली प्रदेश निर्माण आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि आयोगले निरन्तर योजना बनाइरहेको छ ।’ उनले कर्णालीको विकास गर्न विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक भएको बताए ।

कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सरकार चेपुवामा परेको बताए । कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मन्त्री ज्वालाले प्रदेश सरकार संघीय सरकार र स्थानीय तहको चेपुवामा परिरहेको बताए । ‘संघीयताको मेरुदण्ड नै प्रदेश सरकार हो,’ उनले भने, ‘अहिले मेरुदण्ड नै चेपुवामा परेको छ ।’

मन्त्री ज्वालाले संघीयता सफल बनाउने हो भने प्रदेशको संरचना बलियो बनाउनुपर्ने बताए । ‘अनि मात्र संघीयता कार्यान्वयनमा सहजता आउने छ,’ उनले भने ।

उनले सरकारलाई प्राविधिक कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बताए । ‘हामीलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक छन् । अहिले कर्मचारी नै छैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले संरचना निर्माण गरिरहेको छ । बजेट कार्यान्वयन गरिछोड्छ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले मन्त्रालयले पहिलो ४ महिनामा थोरै प्रतिशत प्रगति भएको बताए । उनले कार्यसञ्चालन गर्न १० करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा चालूतर्फ ४ करोड ८५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा पहिलो चौमासिकमा १ करोड ७ लाख ६८ हजार ५२५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च २२.२ प्रतिशत हुन आउँछ ।

मन्त्रालयमा रहेको २ करोड ३५ लाख बजेटमा २६ लाख ९७ हजार ३ सय ८८ रुपैयाँ खर्च भएको निरौलाले बताए । उनका अनुसार प्रगति ११.५ प्रतिशत हुन आउँछ । कार्यक्रमतर्फ २ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेट रहेकोमा हालसम्म ५२ लाख ३३ हजार बजेट खर्च भएको छ । जम्मा ६.६४ प्रतिशत बजेट प्रगति रहेको देखिएको हो ।

समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख, सशर्त अनुदानमा ६ अर्ब ६३ करोड ४१ लख ५० हजार, समपुरक बजेटमा २ अर्ब, विशेष बजेटमा ३ अर्ब, राजस्व अनुदान ५ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख १५ हजार, आन्तरिक ऋण १ अर्ब, आन्तरिक राजस्व ५० करोड, गत आर्थिक वर्षको नगद ५० करोड ६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ गरी २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट मन्त्रालयले तयार पारेको थियो ।

सरकारसँग बजेट माग

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफूले लगानी गर्न नसक्ने केही प्रदेश गौरवका योजनाहरू निर्माण गर्न वैदेशिक सहायता प्राप्ति र प्रभावकारी लगानी व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसमक्ष सूची पेश गरेको छ ।

कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म फोरलेन सडक, सुर्खेत हिल्सा प्रधानमन्त्री द्रुतमार्ग निर्माण, दाङको तुल्सीपुरदेखि सल्यान हुँदै रुकुम मुसीकोटसम्म २ लेन सडक निर्माण, नाग्मा रारा सडकखण्डा कालोपत्रे गर्न, नलसिंह गाड, फुकोट कर्णाली र बेतान कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण लगायतका सम्पन्न गर्न वा बजेटको व्यवस्थापन गरिदिन गत साउन ७ गते नै संघीय सरकारलाई निर्णय गरी पठाइएको सचिव निरौलाले बताए ।