काठमाडौं, २७ फागुन – लामो समयदेखि बन्द तथा निष्क्रिय रहेका सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा सरकारकै अनिच्छा देखिएको छ । खुला बजारमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्न र आवश्यक पर्दा बजार हस्तक्षेप गर्न सहयोगी हुने त्यस्ता सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा सरकारको उदासीनता देखिएको हो ।
लामो समयदेखि बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका झण्डै आधा दर्जन सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेपनि ती संस्थान चलाउन सरकारी निकाय नै बाधक देखिएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले गत भदौमा ‘उद्योग क्षेत्र सुधार कार्ययोजना’ सार्वजनिक गर्दै लामो समयदेखि बन्द रहेका औषधि लिमिटेडसहित झण्डै आधा दर्जन सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो ।
भदौ अन्तिम साता कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले तत्कालै औषधि लिमिटेडसहित पहिलो चरणमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो उद्योग र नेपाल ओरिएन्टल म्याग्नेसाइट प्रालि सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए ।
सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका लागि कार्ययोजनासहित सैद्धान्तिक सहमति र बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।
बजेट र सहमतिका लागि अर्थको आनाकानी
उद्योग मन्त्रालयका संस्थान शाखा प्रमुख दुर्गाप्रसाद पराजुलीले बन्द संस्थान सञ्चालनका लागि बजेट र सैद्धान्तिक सहमति माग गरिएपनि त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गर्दा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए ।
उद्योग मन्त्रालयले औषधि लिमिटेड सञ्चालनका लागि १४ करोड ६५ लाख र हेटौंडा कपडा उद्योगका लागि २० करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो ।
तर माग गरेबमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त नभएको उद्योग मन्त्रालय बताउँछ । संस्थान शाखा प्रमुख पराजुलीका अनुसार हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले औषधि लिमिटेड सञ्चालनका लागि जम्मा ६ करोड रुपैयाँ मात्र निकासा दिएको छ ।
त्यस्तै, अन्य बन्द संस्थान सञ्चालनका लागि अर्थले सैद्धान्तिक सहमतिसमेत नदिएको उद्योग मन्त्रालय बताउँछ ।
संस्थान सञ्चालनको विश्वसनीय आधार देखेनौं : अर्थ
यता अर्थ मन्त्रालयले भने बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका लागि विश्वसनीय आधार नदेखिएको बताएको छ ।
‘बन्द रहेका संस्थान सञ्चालनको विश्वसनीय आधार र प्रतिफलको सुनिश्चितता नभएसम्म बजेट र सैद्धान्तिक सहमति दिन सकिँदैन,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले लोकान्तरसँग भने ।
‘औषधि लिमिटेड लगायतका सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र सुधारको विश्वसनीय आधार नदेखिएकाले बजेट निकासा दिन नसकिएको हो,’ प्रवक्ता पुडासैनीले थपे ।
उद्योग मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनार्थ पेश गरको कार्ययोजनामा अर्थ मन्त्रालय आश्वस्त हुन नसकेको उनले बताए ।
‘सरकारले लगानी गरेपछि परिणाम खोज्छ,’ प्रवक्ता पुडासैनीले लोकान्तरसँग भने, ‘ठोस परिणाम आउने आधार देखिए सरकार बाधक बन्दैन ।’
नाजुक संस्थान
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७२ का अनुसार हाल मुलुकभर पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका ३७ ओटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् ।
उक्त वार्षिक स्थिति समीक्षाका अनुसार सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये हाल २० संस्थान मात्र खुद नाफामा छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नोक्सानमा रहेका अधिकांश संस्थान जनशक्ति तथा व्यावसायिक योजनाविना व्यवसायको आधारभूत सिद्धान्तसमेत उल्लङ्घन गरेर सञ्चालनमा छन् ।
मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था शुरु भएसँगै निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यदक्षता खस्किँदै गएको थियो ।
२०५० सालमा निजीकरण ऐन बनाएर सरकारले सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको निजीकरण, खारेजी र विघटन प्रक्रियालाई संस्थागत रूपमा नै अघि बढाएको हो ।
सरकारले आव २०७०/७१ सम्म आइपुग्दा ३० ओटा सार्वजनिक संस्थानहरू व्यवसाय तथा सम्पत्ति बिक्री, आंशिक शेयर बिक्री, सम्पत्ति बिक्री तथा भवन र जग्गा भाडा, व्यवस्थापन करार, खारेजी वा विघटनजस्ता प्रक्रियाबाट विनिवेश गरिसकेको छ ।
सरकारले आव २०७०/७१ को बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक संस्थानहरू गाभ्ने रणनीति अवलम्बन गरेको थियो ।
सञ्चालनमा ल्याइने भनिएका संस्थानको स्थिति के छ ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७०/७१ सालसम्म नेपाल औषधि लिमिटेडको सञ्चित नोक्सानी १० अर्ब रुपैयाँ छ भने ओरिएन्टल म्याग्नेसाइटको सञ्चित नोक्सान ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
त्यस्तै, २०७०/७१ सम्ममा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको सञ्चित नोक्सान ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड र बुटवल धागो कारखान लामो समयदेखि निष्क्रिय छन् ।
राजनीतिक खिँचातानी, कर्मचारीको मनपरीतन्त्र, फितलो सरकारी नियमन, निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु लगायतका कारण अधिकांश संस्थानको स्थिति नाजुक बन्दै गएको हो ।
