काठमाडौं– भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले बिहीवार अन्तरिम बजेट २०१९ ल्याएको छ ।

मोदी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीको अनुपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका पियुष गोयलले बिहीवार बजेट लोकसभामा पेश गरेका हुन् ।

मध्यमवर्गी परिवार, किसान र महिलालाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट ल्याइएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जननाएका छन् ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बिहीवार ल्याइएको बजेटमार्फत् आयकरमा भारी छुट दिइएको छ । ५ लाख रूपैयाँसम्मको आम्दानीमा कुनै ट्याक्स नलाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

मध्यमवर्गीय परिवारलाई लोभ्याउने उद्देश्यले मोदी सरकारले ट्याक्स प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको अर्थका रूपमा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले विश्लेषण गरेका छन् ।

यसअघि वार्षिक साढे २ लाख रूपैयाँ आम्दानीमा ट्याक्स लाग्दै आएको थियो ।

त्यस्तै भारतमा दुई हेक्टरभन्दा कम जग्गा रहेका किसानलाई वार्षिक ६ हजार रूपैयाँ दिइने व्यवस्था बजेटमार्फत् गरिएको छ ।

उक्त रकम दुई –दुई हजारका दरले तीन किस्तामा दिइने जनाइएको छ । त्यसका लागि ७५ हजार करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाले १२ करोड किसान लाभान्भित हुने भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । सन् २०१९को डिसेम्बरबाट किसानलाई वार्षिक ६ हजार रूपैयाँ दिइने जनाइएको छ ।

दुई हेक्टर भन्दा कम जग्गा हुने किसानको सूची तयार पारेर डिसेम्बरभित्रै उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउने बजेट पेश गर्ने क्रममा पियुष गोयलले बताए ।

त्यस्तै भारत सरकारले मानधन, श्रमधन योजनाको व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत मजदूरलाई मासिक न्यूनतम तीन हजार रूपैयाँ पेन्सन दिइने छ ।

यसबाट १० करोड मजदूर लाभान्भित हुने आपेक्षा गरिएको छ ।

भारतका अर्थमन्त्री विदेशमा भएका कारण पियुष गोयलले बजेट पेश गरेका हुन् ।