अघोषित रूपमा अमेरिका र अमेरिकन गुटका राष्ट्रहरूको धारणासँग बाझिने गरी भेनेजुएला संकटका बारेमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति गर्योो । विज्ञप्तिपछिको एक हप्ता नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल मच्चिएको छ । के नेपालजस्तो सानो देशले अमेरिकासँग पौंठेजोरी खेल्न जरुरी थियो ? यसको पक्ष/विपक्षमा बहस चलिरहेकै छ ।

स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ताको प्रश्न
आन्तरिक समस्यालाई संवैधानिक ढंगबाट हल गर्न सबै देश स्वतन्त्र छन् । नेपालले पनि असफल हुने खतराका बीच सशस्त्र द्वन्द्वलाई आफ्नै तरिकाले शान्तिपूर्ण ढंगबाट समाधान गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा २(१) को दफा ५ ले 'सबै सदस्यहरू बराबर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन्,' भनेको छ । बडापत्रको यही धाराले भेनेजुएलाभित्रको अमेरिकी हस्तक्षेप  अस्वीकार्य मानेको छ । साथै नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्वतन्त्र धारणा राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ ।

भेनेजुएलामा बाह्य हस्तक्षेपको विरोध र संवैधानिक ढंगबाट आन्तरिक समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाले हल गर्नुपर्ने भनी भारतले पनि एउटा वक्तव्य जारी गरेको थियो । भेनेजुएलामाथि चीनको चासो त प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकै छ । अमेरिकाले के भन्यो भनेर भारतमा त्यति बहस भएको छैन, जति नेपालमा भएको छ । 

भारत र चीन जस्ता संसारकै दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशसँगको धारणा बाझिने गरेर नेपालले भेनेजुएला संकटका बारेमा बोल्नु हुन्नथ्यो । शक्तिशाली देशहरूको बीचमा रहेको नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले अमेरिकाको प्रत्यक्ष्य भूमिकालाई न्यूनीकरण गरिरहेको छ । अमेरिकी धारणासँग बाझिने गरेर नेपालले जारी गरेको विज्ञप्ति त्यसको एउटा प्रमुख उदाहरण हो । 

भेनेजुएलासँग नेपालको सम्बन्ध वर्गीय कि अर्थ-राजनीतिक ?

नेपालले भेनेजुएलासँग सन् १९८७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको थियो । त्यसयता नेपाल र भेनेजुएला बीच कूटनीतिक तहमा कुनै सहकार्य भएको तथ्य बाहिर आएको छैन । उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भएका छैनन् ।

भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरोले नेपालले उनलाई समर्थन गर्दै विज्ञप्ति निकाल्यो भनेर थाहा पनि पाएका छन् कि छैनन्, त्यो थाहा छैन । आन्तरिक संकटमा उल्झिरहेका मदुरोलाई सम्भवतः नेपालको विज्ञप्ति पढ्ने र धन्यवाद दिने फुर्सद पनि नहुँदो हो । तर मदुरोलाई भारत र चीनको समर्थनले खुशी भने पक्कै बनाएको हुनुपर्छ । 

तर नेपालमा वामपन्थी स्कुलिङबाट राजनीति थालेकाहरूले भने यसअघिका राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका छन् । चाभेजले शान्तिपूर्ण तरिकाले भेनेजुएलाको राजनीतिलाई समाजवादउन्मुख बनाएका थिए ।

दक्षिण अमेरिकी क्रान्तिकारी नेताहरूमध्ये नेपालमा चे ग्वेभारा, ह्युगो चाभेज र फिडेल क्यास्ट्रो अपरिचित छैनन्, नेपाली राजनीतिको एउटा सिङ्गो पुस्ताले यिनीहरूको अध्ययनमा जीवन बिताएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेनेजुएला सन्दर्भमा निकै कडा भाषामा विज्ञप्ति निकाल्नुको एउटा कारण यही हो ।  

चाभेजका उत्तराधिकारी मानिने ५६ वर्षीय निकोलास मदुरोको राजनीतिक उदय कुनै सम्भ्रान्त परिवारबाट भएको होइन । पढ्ने नाममा उनी अमेरिका गएर बसेका पनि होइनन् । गाडी चलाउने एउटा सामान्य मजदूर सत्तामा पुगेको छ । यद्यपि उनलाई भेनेजुएलाको सेनाले समर्थन गरेको छ । भेनेजुएलाको सैन्य शक्ति दक्षिण अमेरिकाका कुनै पनि देशभन्दा बलियो छ । 

गत मेमा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा दुईतिहाइ मत ल्याएर शपथ पनि गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति मदुरोलाई असंवैधानिक राष्ट्रपति भन्नुको कुनै अर्थ नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरूले पनि बताउँदै आएका छन् । अहिले आफैंलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेका हुवान गुवाईदोको पार्टी 'पपुलर विल'को संसदमा जम्मा १४ सिट छ, जबकि संसद्को कूल संख्या १६७ हो । १४ सिटमात्र जितेको पार्टीको संस्थापक जसले असंवैधानिक रूपमा आफैंलाई राष्ट्रपति घोषणा गरे उनको समर्थनमा अमेरिका र युरोपका लोकतान्त्रिक देशहरू लागेका छन्, जसले संसारलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउँछन् । यो बिल्कुलै असान्दर्भिक छ । 

गुवाईदो अमेरिकामा पढेर फर्केका ३५ वर्षीय युवा हुन् । युवाले देश चलाउन आँटेको छ, किन विरोध गर्नुपर्योल भन्ने मान्यता पनि छ । तर प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया पूरा भयो कि भएन भन्ने प्रश्न मुख्य हो । नेपालकै सन्दर्भमा छुट्टै मधेश देश माग गर्ने डाक्टर सीके राउत पनि अमेरिकामा पढेका युवा इञ्जिनीयर नै हुन्, यदि उनले आफैंलाई मधेशको राष्ट्रपति घोषणा गरे भने नेपालमा के हुन्छ ?

भेनेजुएला संकटमा नेपाली कसरी जोडिन्छन् ?

पाका राजनीतिज्ञहरू नेपालको तीनवटा छिमेकी देश भएको तर्क गर्छन् । एउटा दक्षिणको, अर्को उत्तरको र तेस्रो आकाशको । नेपालको 'आकाशे छिमेकी' देश अमेरिका हो । नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध फगत 'आकाशे सम्बन्ध' हो । त्यस्तै छिमेकी भेनेजुएला पनि हो । 

साउदी अरेबिया भन्दा ठूलो तेलको खानी मानिएको भेनेजुएलासँग अहिलेसम्म कुनै सरकारले दोहोरो संवाद गर्न नसक्नु नेपालकै कमजोरी हो । तेल र रेलको रोटी सेकेर सत्तामा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अब एसियामा खाडी, पश्चिममा अमेरिका र युरोप अनि पूर्वमा जापान र कोरियासँग सम्बन्ध राखेर मात्र केही हुँदैन भन्ने बुझेको हुनुपर्छ । 

नेपालको सम्बन्ध भएका देशहरू प्रायः श्रमिक निर्यात गरिने देशहरू हुन् । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा चिन्ता जाहेर गर्ने युरोपेली देशहरूले नेपाली जहाज आफ्नो एयरपोर्टमा ओर्लन समेत दिँदैनन् । नेपालको समृद्धिमा साथ दिन्छु भनेको अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई भिसासम्म पत्याउँदैन । डिभी खोलेर हजारौं नेपालीलाई आफ्नो देशमा शरण दिएको छ यसकारण अमेरिकाको विरोध गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता 'शरणार्थी मानसिकता'बाट प्रेरित मानसिकता हो ।

६ महिनासम्म भारतले लगाएको नाकाबन्दीको मार खेपेका नेपाली जनताले दशकौंसम्म अमेरिकाको नाकाबन्दी खेपेका भेनेजुएलाका जनताको पीडा बुझ्न सक्छन् । यद्यपि युएसएडबाट आउने प्रोजेक्टबाट परिवार पाल्नेहरूको धारणा भने फरक हुन सक्छ । 

नेपालीले के बिर्सनुहुन्न भने भारतले अमलेखगंज हुँदै नेपाल पठाउने पेट्रोलमा भेनेजुएलाका गरीबहरूको पसिना पनि मिसिएको छ । 

नेपालमा पश्चिमाहरूको हस्तक्षेप बढेको विश्लेषण भइरहेका बेला सत्तारुढ पार्टीको अध्यक्षका रूपमा प्रचण्ड र स्वयं सरकारले सार्वजनिक गरेको धारणाले कहीँ न कहीँ नेपालीकै आवाज बोलिरहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

के सरकारले गल्ती गर्‍यो ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूलाई निम्तो दिएर दिवाभोजको आयोजना गरे । लगभग सबै कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीहरू सामेल भए तर अमेरिकी राजदूत र्यारन्डी बेरी आएनन् । यो कतै न कतै एउटा धम्की जस्तो देखिन्छ । अमेरिकाले हालसम्मकै सबभन्दा ठूलो प्रोजेक्टका रूपमा नेपालमा लगभग ५२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । 

भेनेजुएला सम्बन्धमा सरकारको धारणामा असहमत हुनेहरूको तर्क पनि यही हो । अमेरिकाले दिएको पैसा पनि खाने र उसैको विरुद्धमा वक्तव्य जारी गर्ने आरोप सरकारलाई लगाएको देखिन्छ । तर यो कुनै तर्क होइन । 

नेपाललाई विश्वमा चिनाउन फगत गौतम बुद्ध र सगरमाथा पर्याप्त छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व देखाउनका लागि देशको अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनु एकदमै जरुरी छ । अहिलेसम्म नेपालले यस्ता प्रकरणमा बोल्न सकेको थिएन, त्यसका धेरै आन्तरिक र बाह्य कारणहरू छन् । यदि यो सरकार बहुमतप्राप्त सरकार हुने थिएन भने अस्ति परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको एउटा विज्ञप्तिका कारण सरकार नै ढल्न पनि सक्थ्यो । 

भेनेजुएलामात्र होइन नेपालले उत्तरपूर्वी देशहरू जस्तै उत्तर र दक्षिण कोरियाको बारेमा पनि आफ्नो धारणा बनाउनु पर्छ । भारतको सर्वाधिक ठूलो कश्मीर विवादमा आफ्नो धारणा विकसित गर्नुपर्छ । सीरिया लगायत अमेरिकाले उपस्थिति जनाएका कैयौं मध्यपूर्वी देशहरूको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा तय गर्नुपर्छ । धारणा बनाउँदैमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरू सबैमा आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनै पर्छ । आन्तरिक समृद्धिलाई ध्यान दिँदै बाह्य दृष्टिकोण निर्माण गर्दै जानु भनेको देश सफल हुँदै जानु हो । 

भेनेजुएलालाई रुस र चीनको साथ 

विश्व एकध्रुवीय मात्र रहेन, बहुध्रुवीय बनिरहेको छ । चीनसँग नेपालले 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ' मा प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । भारत र रुसको आर्थिक र सामरिक सम्बन्ध उत्तिकै बलियो छ । नेपालसँग सीमा जोडिएका चीन, भारत र संयुक्त राष्ट्रसंघमा भिटो प्राप्त देश रुस कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा एक हुन सक्छन् भने नेपालले अमेरिकालाई बोक्नै पर्छ भन्ने छैन । 

चीन आफैंले आर्थिक लगानी गरिरहेको भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप मन पराउने कुरा भएन । रुससँग धेरै पहिलादेखि भेनेजुएलाको सैन्य सम्बन्ध छ । भारतले इरान र भेनेजुएलाबाट कच्चा तेल आयात गर्छ । नेपालमा सत्ताधारी वामपन्थीहरू भेनेजुएलाका पूर्व राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजका 'फ्यान' हुन् । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय अडान के हुनुपर्ने हो यिनै तथ्यहरूले स्पष्ट पारेका छन् । 

विश्व नै 'ग्लोबल भिलेज'को अवधारणामा अघि बढिरहेको बेलामा नेपालले भेनेजुएला प्रकरणमा आफ्नो अडान स्पष्ट पारेर कुनै गल्ति गरिरहेको छैन । दक्षिण अमेरिकी देशहरूबाट नेपालले आफूप्रति ध्यान खिचेको छ । अमेरिका भनेको वाशिङटन डिसीबाट सञ्चालित हुने भू-भाग मात्र होइन । 

अमेरिकी चाल, मुस्लिमपछि समाजवादीमाथि प्रहार 

इराक, अफगानिस्तान, सीरिया जस्ता देशहरूमा अमेरिकी हस्तक्षेपको विश्वभर विरोध भइरहेको थियो । इरानसँग त उसको अझै पनि तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ । इजिप्ट र लिबिया अस्तव्यस्त हुनुमा अमेरिकाको हात रहेको स्वयं अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरू स्वीकार्छन् । कतारमाथि नाकाबन्दी लगाउन मुख्य भूमिका खेलेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विश्वभरका मुस्लिम समुदायको आँखाको कसिङ्गर बनेका छन् । यस अर्थमा अमेरिकी परराष्ट्र नीति असफल भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

त्यसपछि ट्रम्पले कोरिया कार्ड खेले । उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ उनसँग पहिलोपटक अमेरिका वार्तामा सामेल भयो । यद्यपि उत्तर र दक्षिण कोरियाको सम्बन्धलाई हजारौं माइल टाढाको अमेरिकाले परिभाषित गर्नु पर्ने थिएन । कोरियाली प्रायद्विपमा जापान, चीन जस्ता महाशक्ति देशहरूको सीमा र समुद्र जोडिएको छ, यदि छिमेकीको हिसाबले मध्यस्थता गर्ने हो भने दुई कोरियाली महाद्वीपको बीचमा अमेरिकाले उपस्थिति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । 

मध्यपूर्व र तेलका खानी देशहरूमा हस्तक्षेपको विरोध भएपछि अमेरिकाले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्दै उत्तर कोरियालाई वार्ताको माध्यमबाट साइजमा ल्याउने र आफ्ना नाकैमुनिका समाजवादी देशहरूमा 'लोकतान्त्रिक' आवरणमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिको विकास गरेको छ । अमेरिकालाई नेपालका कम्युनिस्टहरू साँच्चिकै कम्युनिस्ट हुन् कि 'कमाउनिस्ट' हुन् भन्नेमा कुनै मतलब छैन । मात्र समाजवादको नामबाट हुने कुनै पनि समृद्धिलाई रोक्न चाहन्छ ।