काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद् र मन्त्रीबीच प्रश्नोत्तर गर्न पाउने नयाँ अभ्यास शुरु भएको छ । सांसदहरुले जनजीविका र जनसरोकारका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाउने संघीय संसद् कार्य सञ्चालन नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद् र मन्त्रीबीच प्रश्नोत्तर भएको हो ।

संसद् सचिवालयमा लिखितरुपमा प्रश्न राखेपछि सचिवालयले आवश्यकताका आधारमा मन्त्री र सांसद्बीच प्रश्नोत्तर गराउने अभ्यास शुरु गरेको हो । सम्बन्धित विषयमा प्रश्न राखेपछि मन्त्रीले दिएको जवाफमा चित्त नबुझेपछि पुनः सांसदले पूरक प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था भएअनुसार सो कार्यको समेत अभ्यास गरिएको हो ।

९६ प्रतिशत अपराधी कानूनको कठघरामा
बुधबारको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले ९६ प्रतिशत बढी अपराधीलाई कानूनको कठघरामा ल्याउन सरकार सफल भएको बताए । सांसद्सँगको प्रश्नोत्तरमा गृहमन्त्री थापाले बाँकी चार प्रतिशत घटनामा संलग्न हुने अपराधीलाई पनि पत्ता लगाउन नेपाल प्रहरी क्रियाशील रहको जानकारी गराए । निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारा सिंहदरबारमा लुकेको भन्दै अपराधी कहिले पक्राउ पर्छन् भनी सांसद डिला सङ्ग्रौलाले गरेको प्रश्नमा गृहमन्त्री थापाले पन्तको हत्यारा जहाँसुकै भए पनि कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

७०३ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था
सरकारले कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ७०३ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा स्थापना भएको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद्को जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी चैत मसान्तभित्र बाँकी रहेका ५० स्थानीय तहमध्ये ३० वटामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुग्ने जानकारी गराए । उनले बाँकी रहने २० स्थानीय तहमा भने आगामी आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुग्ने बताए ।

९९ प्रतिशत विषादीरहित खाद्यान्न 
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले अहिले ९९ प्रतिशत विषादीरहित खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी प्रयोगमा आएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद्हरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले मन्त्रालयले हालै ७ सय नमूना परीक्षण गर्दा यस्तो नतिजा आएको जानकारी गराए । प्रश्नोत्तरमा मन्त्री खनालले प्राङ्गरिक अभियान सरकारले सञ्चालन गरिरहेको, विषादी ऐन २०४८ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराए ।

सबै प्रदेशमा प्राणी उद्यान केन्द्र
वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा प्राणी उद्यान केन्द्र निर्माण गर्ने गरि सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद्सँगको प्रश्नोत्तरमा सांसद्हरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री बस्नेतले सातै प्रदेशमा प्राणी उद्यान बनाएर मानव र प्राणीबीचको द्वन्द्वलाई न्यून गरेर उत्पादन र राजश्वर बढाउने ढंगबाट सरकारले काम गरिरहेको जानकारी गराए ।

यस्तै, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले सातवटै प्रदेशमा हिंसा पीडित महिलाका लागि पुनस्र्थापना गृह सञ्चालन गरिने जानकारी गराइन् । पुनस्र्थापना केन्द्रहरु स्थापना भएपछि त्यसमा राखेर पीडित महिलालाई दीर्घकालीन रुपमा सेवा प्रदान गरिने उनको भनाइ छ । 

पूँजीगत लाभकर तिर्न एनसेललाई परमादेश
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल बिक्रीबापतको लाभकर सोही कम्पनीबाट असुल उपर गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले एनसेल र रिनहोल्ड होल्डिङले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सोही कम्पनीबाट बाँकी लाभकर असुल गर्नुपर्ने फैसला सुनाइएको हो । 

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्व्निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा. जगदीशचन्द्र बरालसहित ५ जनाले २०७३ माघ १४ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । रिट निवेदन जारी हुने ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई एनसेल बिक्री गर्दाको कर नेपाल सरकारलाई नतिरी स्विडिस कम्पनी टेलिया सोनेरा नेपालबाट फिर्ता भइसकेको छ । 

बिक्रेताले नेपालमा आफ्नो कुनै दायित्व नरहेको भन्दै कर तिरेको छैन भने एनसेल एक्जियटाले उक्त रकम बिक्रेताकै दायित्व अन्तर्गत रहेको दाबी गर्दै आएको थियो । तीन वर्षसम्म बिक्रेता र खरिदकर्ताले लाभकर लगायतको रकम नतिरेकाले उक्त रकम बढ्दै ७० अर्ब भन्दा बढी भएको अनुमान छ ।

कांग्रेसको आपत्ति
नेपाली कांग्रेसले भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरु माथि फौजदारी मुद्दा लगाएकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल उनीहरुको रिहाइको माग गरेको छ । बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनालाई आधार मानेर पोखरामा नेविसंघका नेताहरुलाई फौजदारी मुद्दा लगाइएको भन्दै गिरफ्तार विद्यार्थीलाई तत्काल रिहाइ गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
बैठकमा नेविसंघको विषयले प्रवेश पाए पनि निर्णय भने भोलिको बैठकबाट हुने कांग्रेसले बताएको छ । भदौमै दुई वर्षे कार्यकाल सकिएको नेविसंघको वर्तमान समितिको दुई पटक गरेर माघ २ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । बैठक बिहीबार बिहान ११ बजे पुनः बस्दैछ ।

स्ववियु चुनावको मिति घोषणा गर्न ‘अल्टिमेटम’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई विद्यार्थी सङ्गठन (अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले ४८ घण्टाभित्र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन् । उपकुलपति प्रा डा तीर्थराज खनियाँसँगको बुधबारको छलफलमा अनेरास्ववियु विश्वविद्यालय क्याम्पस त्रिवि इञ्चार्ज भूषण सुवेदीले ४८ घण्टाभित्र स्ववियु चुनावको कार्य तालिकासहित मिति घोषणा नगरे तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएको विद्यार्थी नेता समीरराज बस्नेतले जानकारी दिए । 

मेलम्चीमा परामर्शदाताले टेरेन
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत दुई खोलाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाउन सरकारले दिएको निर्देशनलाई परामर्शदाताले अटेर गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले तोकेको समयसीमा बित्दासमेत परामर्शदाता कम्पनी इप्सीले डीपीआर बुझाएको छैन ।

सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म प्रतिवेदन बुझाउन म्याद दिए पनि हालसम्म नबुझाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘विभिन्न विज्ञ र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रतिवेदनमा केही विषय सच्याएर ल्याउन सुझाव दिएका थिए । दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘चाँडो ल्याए ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो हुन्थ्यो, ताकेता गर्दासमेत बुझाएको छैन ।’ 

आयोजनाले पहिलोपटक २०१७ को डिसेम्बरसम्म बुझाउन परामर्शदातालाई म्याद दिएको थियो। परामर्शदाताले मौसमका कारण आयोजनास्थलमा जान नसकेको जानकारी गरेपछि मन्त्रालयले पुनः २०१८ को जनवरीसम्मको म्याद थपेको थियो । यसरी पटक–पटक ढिलो गरी बुझाएको प्रतिवेदनमाथि मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विज्ञ र एडीबीका प्रतिनिधिले करिब डेढ महिनाअघि ललितपुरको गोदावरीमा बृहत् छलफल आयोजना गरी चाँडो बुझाउन परामर्शदातालाई सुझाएको थियो ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।

पत्रकार महासंघको आपत्ति
नेपाल पत्रकार महासङ्घले सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा दिएको अन्तरिम आदेशप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम लागू गर्न नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनासमेत रोक्ने गरी जारी आदेशले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीको मर्म र भावनामाथि आघात पुगेको महसुस भएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेर सरकारले लागू गरेको सञ्चार प्रतिष्ठानको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन भनेको थियो । महासङ्घले मुलुकी फौजदारीसंहिता ऐनका प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पु¥याउने विभिन्न प्रवाधानमाथि संशोधनका लागि सरकारद्वारा गठित कार्यदलको सुझावअनुरुप अविलम्ब संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बद्ध पक्षसँग माग गरेको छ ।

युरोप लैजाने भन्दै लिबियामा अलपत्र
लिबिया मामिला हेर्ने इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासले संगठित मानव तस्करले नेपाली युवालाई युरोप लैजाने भन्दै लिबिया पु¥याएर अलपत्र पार्ने काम गरिरहेको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ । लिबियामा अस्थिर सरकार रहेकाले मानव तस्करले युरोप प्रवेश गर्ने हब बनाएका हुन् ।

अफ्रिकी र दक्षिण एसियाका नागरिक यो नाका प्रयोग गर्छन् । ‘यो नाका निकै जोखिमयुक्त छ, लिबियाबाट इटली जान गुणस्तरहीन डुंगा प्रयोग गर्छन्, दलालले युरोपको सपना देख्नेहरूलाई यसबारे जानकारी दिएका हुँदैनन्,’ इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता सुजन बिडारीले भने, ‘नेपाली दाजुभाइ लिबिया पुगेर फसिरहेका छन् । तिनको उद्धार गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।’

सन् २०१८ मा मात्रै इटली प्रवेश गर्न खोज्ने २ हजार २ सय ७५ जना आप्रवासीको समुद्रमा डुंगा डुबेर ज्यान गयो । दूतावासले लिबिया पुगेर अलपत्र भएपछि मात्रै सूचना पाउने गरेको छ । पर्वतका रञ्जित केसी, म्याग्दीका दिरश थापा र अमन लोजा हतियारधारीकै नियन्त्रणमा छन् । उनीहरूलाई पोखराका जितकाजी गुरुङ र झापाका सन्तोष पराजुलीले पठाएका थिए । जितकाजी र सन्तोषलाई प्रहरीले पक्रेको छ । ‘तीन जनालाई राखिएको स्थान पहिचान हुन सकेको छैन, लिबियामा रहेका नेपाली शान्ति सेना आफैं फिल्डमा खटिरहेका छन्,’ बिडारीले भने, ‘आईओएम र लिबियन सरकारी अधिकारी पनि उद्धारका लागि जुटिरहेका छन्।’, कान्तिपुरमा खबर छ ।

डिपिएल क्रिकेटको बिजेताले ३० लाख पुरस्कार पाउने
धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेटको पुरस्कार राशी बढाइएको छ । अब विजेताले ३० लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउने भएको छ । आयोजक धनगढी क्रिकेट एकेडेमीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी तेस्रो संस्करणको डिपिएलको पुरस्कार राशी सार्वजनिक गरेको हो ।

दोस्रो संस्करणको विजेतालाई २५ लाख रुपैया पुरस्कार प्रदान गरिएको डीपीएलमा यस वर्षको विजेतालाई ३० लाख नगद दिइने एकेडेमीका अध्यक्ष सुवाश शाहीले जानकारी दिए । उपविजेताले १२ लाख, तेस्रो हुने टोलीले ४ लाख र चौथो हुने टोलीले २ लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने जानकारी दिइएको हो ।