नेपालगञ्ज – नेपाल सरकारले घोषणा गरेको डिजिटाइजेसन अभियानअन्तर्गत प्रदेश नम्बर ५, ६ र ७ मा अप्टिल फाइबर बिछ्याउने काम शुरू भएको छ ।

बुधवार बिहान नेपालगञ्जबाट फाइबर बिछ्याउने कामको औपचारिक शुरूवात गरिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) अन्तर्गत सरकारले फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको छ । सोहीअनुसार स्मार्ट टेलिकम र सीसीएस (चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस नेपाल) ले कामको थालनी गरेका हुन् ।

परियोजनाको शुरूवात गर्दै स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले सरकारको डिजीटाइजेसन अभियान अन्तर्गत स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा फाइबर बिछ्याउने काम शुरू गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यस ग्रामीण भेगमा इन्टरनेटको पहुँच र सञ्चारको विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।’

प्रदेश नम्बर ५ का बाँके, बर्दिया, ६ र ७ का सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, अछाम, बाजुरा, बझांङ, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला गरी १९ जिल्लामा फाइबर बिछ्याउने काम १ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । करीब २५ सय किलोमिटर फाइबर १९ जिल्लाका प्रमुख हाईवे र सदरमुकाममा पुर्याइने छ ।

फाइवर ओछ्याएपछि कुनै पनि निजी, सरकारी वाअन्य संस्थाहरुले यसके उपभोग गर्न सक्छन् । उनीहरुले छुट्टै लगानी गर्नु पर्दैन । निश्चिित रकमतिरेपछि यही संरचनामार्फत् आफ्नो सेवाविस्तार गर्न पाउने छन् । यो काम सक्नका लागि करीब ३ अर्ब रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम सरकारले सब्सिडिका रुपमा उपलब्ध गराएको हो । फाइबर स्मार्टले २५ वर्षसम्म यसको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गर्नेछ । २५ वर्षपछि यो परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ ।

प्राधिकरणले हाल सातै वटा प्रदेशमा फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मा सेवाप्रदायक संस्थालाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिएको छ । दुर्गम भेगमा फाइबर पुगेपछि इन्टरनेटको पहुँच र टेलिकमको सेवाविस्तारमा समेत सहयोग पुग्नेछ । यसले गर्दा गुणस्तरसमेत सुधार हुन्छ । यसले सरकारको डिजीटाइजेसन अभियानमा सहयोग पुग्नेछ ।

सरकारले इ गभरनेन्स, इ हेल्थ, इ कमर्श तथा इ एजुकसेन लगायतका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । फाइब देश विकासको मेरुदण्ड पनि हो । इनटरनेट, टेलिभिजन तथा टेलिफोको पहुँच र विस्तारमा यसले सहायता गर्छ ।

हाल नेपालमा मोबाइलमा सर्वसाधारणको पहुँच ४९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डमा ११.२ प्रतिशत मात्र पहुँच रहेको छ । फाइबर विस्तारले यो प्रतिशतलाई बढाउन सहयोग गर्नेछ । सूचना प्रविधिलाई नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा जोड्ने सरकारको घोषणालाई सहयोग गर्ने स्मार्टको मुख्य उद्देश्य रहेको अध्यक्ष जोशीको भनाई छ । फाइबर विस्तारपछि सर्वसाधारणले टेलिकमसँग सम्बन्धित सेवा सस्तो र सहज तरिकाले पाउने छन् ।

निजी क्षेत्रले लगानी नउठ्ने डरले संरचना बनाउन नचाहिरहेको अवस्थामा यसको विस्तारले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सबै पक्षमा सबैका पहुँच सहज र सुलभ बनाउने छ ।