२८ जेठ २०८३, बिहीबार
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा किसान पेन्सन वितरण गर्न किसान वर्गीकरण गर्ने भएको छ ।
सरकारले किसान पेन्सन कार्यक्रमका लागि भनेर १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन र युवालाई कृषि क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजनाका साथ कार्यक्रम ल्याएको मन्त्री विमला केसीले बताइन् ।
वीरेन्द्रनगरमा सोमवार मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विज्ञका रुपमा आएका सोमत घिमिरेले हालसम्म राज्यबाट ८ प्रतिशत किसानले मात्रै सहुलियत पाइरहेको बताए ।
हालसम्म राज्यबाट ८ प्रतिशत किसानले मात्रै राज्यबाट सहुलियत पाएको तथ्यांक छ । ९२ प्रतिशतले राज्यबाट केही पनि पाएका छैनन् । ‘अहिले १५ प्रतिशतसँग अन्य सीप नभएर बाध्यतावश कृषि पेशा गरिरहेका छन् भने ८५ प्रतिशत कृषक अन्य जागिर पाएको खण्डमा तत्काल कृषि पेशा छोड्ने अवस्थामा छन्,’ उनले भने ।
उनले २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य २ सय ४० जनामध्ये १ जनाबाहेक सबैले पेशामा कृषि नै राखेको स्मरण गरे । ‘शारीरिक श्रम नगर्नेलाई पनि किसान भनिँदै आएको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘यदि किसानसँग सरकार पुग्न चाहेको भए किसानको वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ । किसान कति थरिका, कस्ता–कस्ता छन् भन्ने जान्नका लागि पनि वर्गीकरण आवश्यक छ ।’
काठमाडौंको बुद्धि प्रयोग गरेर कर्णालीको विकास नहुने उनले बताए । ‘हामीले जहिल्यै विज्ञका रुपमा काठमाडौंलाई नै ताक्छौं,’ उनले भने, ‘विज्ञको भर नपर्नुस्, आफ्नै बुद्धि लगाउनुस्, किसानको वर्गीकरण नगरेसम्म एक पाइला पनि अघि सर्न सकिँदैन । किसानको अवस्था पत्ता लगाएर उसँग सोही खालको सरकारले सम्वन्ध बनाउन जरुरी छ ।’
कृषिको अनुदान बिचौलियाको हातमा : सभामुख शाही
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले राज्यले कृषिमा दिएको वास्तविक किसानभन्दा बिचौलियाको हातमा जाने गरेको बताए । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको किसान पेन्सन कार्यक्रम राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती रहेको बताए ।
‘विगतमा राज्यले दिने अनुदान बिचौलियाले खाए,’ सभामुख शाहीले भने, ‘अहिले प्रदेश सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन । वास्तविक किसानले पाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’
प्रदेशको रुपान्तरणका लागि कृषि क्षेत्रमा धेरै सम्भावना रहेको उनले बताए । ‘पूजी निर्माणको पहिलो आधार कृषि नै हो,’ सभामुख शाहीले भने, ‘उत्पादनमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ र बजारको व्यवस्थापन गर्न राज्य पक्षले ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री विमला केसीले किसान पेन्सन कार्यक्रमका लागि किसान वर्गीकरण कार्य अलि जटिल भएको र थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको बताइन् । उनले किसानलाई कति र कसरी वर्गीकरण गर्ने भन्नेबारे मुख्यमन्त्रीसहित बस्नुपर्ने देखिएको बताइन् ।
