पोखरा – गण्डकी प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाएको १ वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ २०७४ माघ २९ गते गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

उनलाई प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले नेपालको संविधान धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम २०७४ माघ २९ गते गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकोमा शपथ भने ४ दिनपछि प्रदेश प्रमुखसमक्ष २०७४ फागुन ४ गते भएको हो ।

निकै उत्साहका साथ मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङ भने १ वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदा भाषण, सेमिनार, उद्घाटन, गोष्ठी, भ्रमण, अनुगमनमै सीमित भए । शपथ ग्रहणपछि पर्यटन, कृषि, उर्जा, जलस्रोत माध्यमबाट प्रदेशलाई अब्बल बनाउने घोषणा गरेका गुरुङले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी प्रदेशवासीले गरेका छन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेशको नाम ‘गण्डकी’ र राजधानी ‘पोखरा’ राख्न भने प्रदेश सफल भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, तत्कालीन एमाले, माओवादी केन्द्रलाई एकै ठाउँमा मिलाएर प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न सफल भएपनि नयाँ शक्तिले यसको विरोध गरेको थियो ।

अन्य प्रदेशभन्दा गण्डकी भौतिक संरचनाहरु अब्बल रुपमा रहेका छन् । तिनै संरचनालाई मर्मत सम्भार गरी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका कार्यालय स्थापना भएका छन् भने तत्कालीन नगर प्रशिक्षण केन्द्रको भवनमा यतिखेर गण्डकी प्रदेश सभाको भवनसहित सचिवालय सञ्चालनमा छन् । 

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएपछि बनेको नेकपाको गण्डकी प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री गुरुङले नयाँ कार्यक्रमको ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री’ सञ्चालनमा ल्याए । 

प्रदेशमा जनताका कामलाई तत्काल समाधान गर्न कक्ष शुभारम्भ गरेपनि लक्ष्यअनुरुप प्रतिफल भने पाइँदैन । हेल्लो मुख्यमन्त्रीमा जनताले आफ्ना गुनासा शुरू–शुरूमा दिनमै २०–२५ जनासम्म टिपाउने गर्दथे । तर त्यसको औचित्य नदेखेपछि निराश जनताले गुनासो टिपाउन छाडेका छन् । हेल्लो मुख्यमन्त्रीमा आउने जनताका गुनासाअन्तर्गत सडक, खानेपानी, सरकारी कामकाजमा हुने ढिलासुस्ती लगायत बढी हुने गरेका छन् । तर समस्या समाधान नहुने भएपछि जनताले हेल्लो मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो गुनासो टिपाउन छाड्दा संख्या घट्दो रहेको छ । 

मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि जोश र जाँगरका साथ अगाडि बढेका मुख्यमन्त्रीलाई आफूले अपेक्षा गरेअनुरुप संघीय सरकारले अधिकार नदिएकोमा गुनासो गरिरहन्छन् । प्रदेशका एउटै साझा एजेण्डा बनाएर संघीय सरकारसँग अधिकार लिन भन्दै पोखरामा उनले प्रदेशस्तरीय मुख्यमन्त्री सम्मेलन नै डाँके । पोखराको पाँचतारे होटल ग्राण्डमा गत भदौ २१ र २२ मा भएको सम्मेलनले ९ बुँदे पोखरा घोषणापत्र तयार गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले एउटै एजेण्डा तय गरेकोमा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारविरुद्ध एजेण्डा खडा गरेको भन्दै अन्तिम समयमा आएर केपी शर्मा ओलीले निर्धारित बैठक नै स्थगित गरेका थिए । 

बैठक स्थगितपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ संघीय सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध खरै रुपमा प्रस्तुत हुँदै आए । लामो समयपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री सहितको बैठक त बस्यो । तर मुख्यमन्त्रीहरूले माग गरे अनुसारको अधिकार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नदिएको गुनासो गरिरहन्छन् । 

मुख्यमन्त्री गुरुङले यसबीचमा २ पटक चीन भ्रमण गरेका छन् । उनले भ्रमणका क्रममा नेपालमा लगानी गर्न चिनियाँ इच्छुक रहेको जनाए । उनले लगानीको सुरक्षा प्रदेश सरकारले गर्ने आश्वासन समेत दिएको जनाउनुका साथै लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आह्वानसमेत गरेका छन् ।  समृद्ध प्रदेशका लागि प्रदेशको पञ्चवर्षीय रणनीति बनाउने उद्देश्यले यसैसाता प्रदेश राजधानी पोखरामा सरोकारवालाबीच बैठक समेत सम्पन्न भएको छ । 

मुख्यमन्त्री गुरुङले विकासका लागि नेपाल–चीन सीमानाको कोरला नाकालाई खुलाउने भन्दै अनुगमन समेत गरेका छन् । कामको गति भने सुस्त छ । मुख्यमन्त्री गुरुङ गुनोसो गर्छन्, ‘सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन । प्रदेशमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । संघीय सरकारले हलो अड्काउने काम गरेको छ ।’ भएका स्रोतसाधनले जसोतसो काम गरिएको उनी बताउँछन् । 

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको समृद्धिका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, कानून निर्माणका लागि सहयोग नै गरेको दाबी गरेको छ । तर सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा कम आकारको बजेट विनियोजन गरेपनि विकासतिर ३ प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन सकेको भन्दै कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ । 

यसअवधिमा गण्डकी प्रदेश सरकारको ३९ वटा मन्त्रिपरिषद्का बैठक बसेका छन् । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलका अनुसार सरकारले नीति, कानून, कार्यविधि तयार गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको छ । पौडेल भन्छन्, ‘२१ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण र १ सय १४ वटा कार्यविधि तयार भइसकेको छ ।’ 

ठूलो योजना प्रदेश मातहतमा रहेको भएपनि साना–साना योजना स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा शुरू भएका छन् । सिँचाइ, बाटो, खानेपानी, खेल मैदान मर्मत तथा निर्माणका कार्य शुरू भइसकेका छन् । 
‘बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, ऐन, कानून, कार्यविधि बनाइएको छ । यो वर्ष गर्नुपर्ने काम पनि त्यही हो,’ पौडेल भन्छन् ।

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा विकास मन्त्रालयका सचिव मुक्ति पाण्डेले बजेट कार्यान्वयन कति भयो भन्नेबारे यकिन भन्न नसकिएपनि करीब ५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको बताउँछन् । उनले कति बजेट कार्यान्वयन भयो भन्नेबारे ‘कम्पाइल’ हुँदै गरेको र डाटा दिनदिनै परिवर्तन हुने हुँदा करीब ५ प्रतिशत बढी बजेट कार्यान्वयन भइसकेको अनुमान गरे । ‘यसबारे आधिकारिक डाटा अब केही दिनमा आउँछ,’ उनले भने । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारको कार्यशैलीले अब विनियोजित बजेट खर्च गर्न कठिन हुने दाबी गर्छन् । नेपाली भन्छन्, ‘सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा जति राम्रो थियो । कार्यान्वयन फितलो हुँदा सन्तोषजनक प्रगति हुन सकेको छैन ।’ उनले सरकारको गति ढिलो भएको आरोप लगाउँदै यसमा सरकारको निरीहता झल्किने टिप्पणी गर्छन् । नियमितरुपमा प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेको र सरकारले बिजनेश समेत नदिँदा सरकारको काम कारबाहीप्रति १० पूर्णांकमा ४ अंक मात्र दिन सकिने उनले बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्नै छोरी एलिना गुरुङलाई आफ्नोे स्वकीय सचिवमा नियुक्ति गरेपछि आलोचना खेप्नुपरेको थियो ।

संघीय सरकारमा विगतमा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका गुरुङ प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर प्रदेशलाई समृद्धि बनाउने अपेक्षा प्रदेशवासीले गरेपनि त्यसको अनुभूति भने कहिले पाउने हुन् ? १ वर्ष गुज्रिसक्दा अबको बाँकी समय पर्ख र हेरको अवस्था छ । भाषण र सेमिनारमा मात्रै व्यस्त रहने मुख्यमन्त्री दैनिक कम्तिमा ३ देखि ७ वटा कार्यक्रमसम्म सहभागी भएका छन् । प्रदेशलाई अब्बल बनाउन भाषण र उद्घाटनभन्दा नीति–नियम र योजनाका लागि अघि बढे समृद्ध प्रदेशको सपना बाँडेका मुख्यमन्त्रीको सपना साँच्चै पूरा होला कि ?