काठमाडौं– उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबीचको असमझदारीको कारण विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । 
उर्जा क्षेत्रका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको यो आयोग उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच द्वन्द्वको शिकार बनेपछि यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

पुस १७ गते मन्त्रालयले अनलाइमार्फत् आयोगका पदाधिकारी छनोटका लागि प्रस्ताव पठाए पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हाल सम्म दर्ता गरेको छैन र  सोही कारण यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । कारोबारमा खबर छ ।